Second Hand Car : सेकंड हँड कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने जाहीर केले नवीन नियम

मुंबई, 31 डिसेंबर : सेकंड हँड कार खरेदी करण्याचा विचार करत असलेल्या लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये ड्राफ्ट सादर केल्यानंतर, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आता देशातील वाढत्या प्री-ओन्ड कार आणि बाईक बाजारातील व्यवहार सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये काही नवीन नियमांचा समावेश केला आहे. या नवीन नियमांच्या मदतीने फसवणुकीचा धोका कमी होईल आणि अधिक पारदर्शकतेमुळे लोकांना आता अधिकृत डीलर्स ओळखता येतील.

नवीन नियमांनुसार, डीलरची सत्यता स्थापित करण्यासाठी रजिस्टर्ड वाहनांच्या डीलर्ससाठी नवीन अधिकृतता प्रमाणपत्र सादर केलं जाईल आणि ते पाच वर्षांसाठी वैध असेल. नोंदणीकृत मालक आणि डीलर यांच्यात वाहनाच्या डिलिव्हरीसाठी आरटीओला माहिती देण्याची एक नवीन प्रक्रियादेखील तयार करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा : फक्त Nexonच नाही, Tataच्या ‘या’ Electric Carसाठी ग्राहकांच्या रांगा, पाहा किंमत अन् फिचर्स

अलीकडच्या काळात, नवीन वाहनांच्या वाढत्या किमती आणि सप्लाय चेनमधील व्यत्ययांमुळे डिलिव्हरीला होणारा उशीर, यामुळे लोक सेकंड-हँड मार्केटकडे वळले आहेत. याशिवाय वापरलेल्या कार आणि बाईक विक्रीसाठी उपलब्ध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममुळे या क्षेत्राला आणखी चालना मिळत आहे.

डीलर्सना अशी होईल मदत

डीलर्सना आता रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, डुप्लिकेट आरसी, एनओसी आणि मोटर वाहनाच्या ओनरशिपच्या ट्रान्सफरसाठी अधिकृत केलं जाईल. या व्यतिरिक्त, डीलर्सना आता वाहनाच्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटरचं एक रजिस्टर ठेवावं लागेल, ज्यामध्ये गाडीची देखभाल करत असताना घेतलेल्या ट्रिप्सचे डिटेल माहिती असतील. यामध्ये प्रवासाचा उद्देश, ड्रायव्हर, वेळ, मायलेज या गोष्टींचा समावेश असेल.

डीलर्सना आता आधीच्या मालकाचे डिटेल्स तसंच विक्रीसाठी परत आणलेल्या रजिस्टर्ड वाहनबद्दल अधिकाऱ्यांना कळवावं लागेल.

या नियमांमुळे थर्ड पार्टी तसंच वाहनांचे अधिकृत डीलर्स ओळखण्यात आणि त्यांना सक्षम करण्यास मदत होईल. तसंच अशा वाहनांच्या विक्री किंवा खरेदीमध्ये फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल.

हे ही वाचा : World's Fastest Electric Car: मुंबई ते कोल्हापूर अवघ्या एका तासात, ‘या’ इलेक्ट्रिक कारचा नादच खुळा

वाहन खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांच्या फसवणुकीचा धोका कमी होईल आणि अधिक पारदर्शकतेमुळे लोकांना आता अधिकृत डीलर्स ओळखता येतील. तसेच यामुळे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, डुप्लिकेट आरसी, एनओसी मिळवणं सोपं जाईल.

मोटार वाहनाच्या ओनरशिपच्या ट्रान्सफरसाठी जास्त धावपळ करावी लागणार नाही, ते रजिस्टर्ड डीलर्समार्फत या गोष्टी सहज करू शकतील. एका अर्थाने डीलर्सच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे, जेणेकरून वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसंदर्भात प्रक्रिया करणं नागरिकांना सोपं होईल.