नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर : सरकारने RBI च्या हवाल्याने युजर्सला 600 बेकायदेशीर कर्ज देणाऱ्या Apps बद्दल सावधानतेचा इशारा दिला आहे. हे App Store वर उपलब्ध असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. या फेक Apps विरोधात सरकारने केलेल्या सुधारात्मक कारवाईबाबत लोकसभेत एका लिखित उत्तरात सांगितलं, की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने IT मध्ये सांगितलेल्या प्रोसेसनंतर 27 बेकायदेशीर कर्ज देणारे Apps ब्लॉक केले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारी नोंदवण्यासाठी RBI ने Sachet या पोर्टलला जानेवारी 2020 ते मार्च 2021 पर्यंत डिजीटल कर्ज देणाऱ्या Apps विरोधात 2562 तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींमध्ये Apps द्वारे आकारलं जाणारं अतिरिक्त व्याज आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्रास दिल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी होत्या. या Sachet पोर्टलवर RBI च्या नियमन केलेल्या संस्थांद्वारे प्रमोट केलेले कर्ज देणारे Apps, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या नोंदणीकृत संस्थांसाठी कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि असंघटित संस्था आणि व्यक्तींसाठी तक्रारदारांच्या तक्रारी राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे पाठवल्या जातात.
RBI ने 23 डिसेंबर 2021 रोजी सर्वसामान्यांना अनधिकृत डिजीटल लोन प्लॅटफॉर्म किंवा मोबाइल Apps च्या कोणत्याही गोष्टीला बळी न पडण्याचा इशारा दिला होता. त्याशिवाय अशा Apps वरुन कर्ज घेताना त्या App किंवा फर्मची हिस्ट्री वेरिफाय करण्याचं आवाहन केलं होतं. Google Play Store किंवा Apple App Store वर कर्ज देण्याच्या नावाखाली फसवणूक करणारे अनेक Apps असल्याचं आढळलं होतं. अशा Apps वरुन कर्ज घेताना सर्व नियम-अटी योग्यरित्या पाहाणं, तपासणं गरेजचं आहे. अन्यथा मोठ्या नुकसानाचा सामना करावा लागू शकतो.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्लॅटफॉर्म्सवरून कर्ज घेणाऱ्यांना जास्त दराने व्याज फेडावं लागतं. यामध्ये विविध प्रकारचे छुपे अतिरिक्त शुल्क असतात. शिवाय फोनच्या माध्यमातून तुमची वैयक्तिक माहिती चोरली जाण्याचीही भीती असते. बँका, आरबीआयमध्ये रजिस्टर्ड नॉन बँकिंग आर्थिक कंपन्या (NBFC) आणि सरकारची मंजुरी असणाऱ्या अन्य संस्था यांच्याकडून तुम्ही अधिकृतपणे कर्ज घेऊ शकता.