Mohini Vaishnavअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पाचव्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पॅनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले आहे. यासोबतच आधार कार्ड आणि डिजी लॉकरवरही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, सर्व डिजिटल सिस्टमसाठी पॅनकार्ड आयडेंटिफाय केले जातील. यासोबतच युनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअपही केला जाईल. त्याचा वन स्टॉप सोल्यूशन, ओळख आणि पत्त्यासाठी वापर केला जाईल. कॉमन पोर्टलद्वारे एकाच ठिकाणी डेटा असेल. त्याच्या मदतीने पुन्हा पुन्हा डेटा देण्याची गरज भासणार नाही. मात्र यासाठी, यूझर्सची संमती देखील आवश्यक असेल.
पत्त्यासाठी डिजी लॉकर, आधारचा वापर केला जाईल. PAN च्या आधारावर कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर लाँच केले. MSME, मोठ्या उद्योगांसाठी DIGI लॉकर बनेल.
बँकबाझारचे सीईओ अधील शेट्टी म्हणाले की, डिजिटल इंडियासाठी केवायसीमध्ये बेसिस रिस्क बेस्ड एक सरलीकृत दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे. आता प्रत्येक आर्थिक नियामक समीक्षा करेल आणि केवायसीचे अपडेट जारी करेल.
नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी सार्वजनिक वस्तूंना बिग डेटासाठी सक्षम करेल. डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्सच्या यादीचा विस्तार केली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी कोणती कागदपत्रे आहेत हे सांगितलेले नाही. आम्ही EPFO पासबुक, ePAN आणि फॉर्म 26AS मागितले होते. डॉक्युमेंट शेयरिंग व्यतिरिक्त, ते मोठ्या प्रमाणावर क्रेडिटला सक्षम करेल.
6 फोटो