राज्यातील सत्तासंघर्षावर निकाल, शिंदेंना दिलासा
मुंबई, 11 मे : राज्यातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयातून आता पुन्हा विधानसभेत येणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. तसंच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने त्यांचं सरकार पुन्हा आणलं असतं असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सांगताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीच्या घेतलेल्या निर्णयावरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीवेळीही 5 न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने आम्ही विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप कसा करू शकतो? असा मुलभूत प्रश्न उपस्थित केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीमुळे आमदार अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे जाईल, अशी शक्यता तेव्हापासून वर्तवण्यात येत होती. Maharashtra Political Crisis :..तर मविआ सरकार परत आणलं असतं, उद्धव ठाकरे जिंकूनही कोर्टात हरले, ‘ती’ चूक महाग पडली ठाकरे गटाची याचिका काय? ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात संविधानाच्या शेड्युल १० चा दाखला देताना म्हटलं की, दोन तृतियांश आमदारांच्या गटाने बंडखोरी केली तर त्यांना कोणत्यातरी पक्षात विलीन व्हावं लागेल. पण शिंदे आणि त्यांच्या गटाने असं केलं नाही. त्यामुळे त्यांना अपात्र घोषित करावं. तर शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात आणलेला अविश्वास ठराव चुकीचा असल्याचंही ठाकरे गटाने म्हटलं होतं. शिंदे गटाने काय म्हटलं होतं? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी म्हटलं की, आमच्या आमदारांनी कोणतीही बंडखोरी केली नाही. आजही ते शिवसेनेत आहेत आणि आधीही शिवसेनेत होते. संविधानाच्या ज्या शेड्युल १० चा दाखला देत त्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली जातेय ती तथ्यहीन आहे. एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्षाचे विधानसभेतील गटनेते आहेत. त्यांच्याकडे बहुमत आहे आणि आमदारांचा कोरम पूर्ण न करताच उद्धव ठाकरे गटाने त्यांना चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न केला.