नवी दिल्ली, 05 जुलै : दुसऱ्यांदा बजेट सादर करणाऱ्या मोदी सरकारच्या घोषणांकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. शेतकरी, महिला, कामगारवर्ग, उद्योगपती या सर्वांना डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर करणं मोदी सरकारसाठी एक आव्हान आहे. दरम्यान, सरकारी जमिनींवर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याची घोषणा केल्यानंतर भाड्यानं राहणाऱ्यांवर सरकारनं लक्ष केंद्रीत केलं आहे. 2021 पर्यंत 1.95 कोटी घरं बांधण्याचं लक्ष्य असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. शिवाय, या घरांमध्ये गॅस, विज आणि टॉयलेटची व्यवस्था असणार अशी घोषणा देखील निर्मला सीतारामन यांनी केली. दरम्यान, भाड्यानं राहणाऱ्यांसाठी सरकार नवा कायदा तयार करणार आहे. भाडेकरू आणि मालक यांचा विचार करुन हा कायदा तयार केला जाणार आहे. यामध्ये मनमानी पद्धतीनं भाडे वाढ, तसंच अन्य समस्यांचा विचार केला जाणार आहे. हा कायदा तयार करताना भाडेकरू आणि मालकाचा विचार केला जाणार आहे. Union Budget 2019 : ‘सरकारी कंपन्यांच्या जमिनींवर परवडणारी घरं बांधणार’ सर्वांना मिळणार हक्काचं घर आता सरकारी कंपन्यांच्या जमिनीवर परडवणाऱ्या घरांची निर्मिती करणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. 2021 पर्यंत 1.95 कोटी घरं बांधण्याचं लक्ष्य असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. शिवाय, या घरांमध्ये गॅस, विज आमि टॉयलेटची व्यवस्था असणार अशी घोषणा देखील निर्मला सीतारामन यांनी केली. 114 दिवसांत आता एक घरं बांधलं जात असल्याची माहिती यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी दिली. यापूर्वी देखील प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत पहिलं घर घेणाऱ्यांसाठी 2.67 लाखांची सबसिडी सरकारच्या वतीनं देण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील 2022 पर्यंत सर्वांना हक्काचं घर देणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर आता निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पामध्ये सरकारी कंपन्यांच्या जमिनींवर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणार असल्याची घोषणा केली. RSS प्रकरणात जामीनानंतर राहुल गांधी म्हणाले, ‘मजा आ रहा है’