नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर : ‘जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे जर जनतेच्या इच्छेनुसार काम करत नसेल तर त्यांना त्या पदावर बसण्याचा एका सेकंदासाठी अधिकार नाही’, अशा परखड शब्दात अलाहाबाद हायकोर्ट (Allahabad High Court) ने एका प्रकरणात मत व्यक्त केले आहे. ‘लोकशाहीमध्ये सरकार हा असा भाग आहे जो लोकांमधून निष्पक्षपणे निवडून तयार केला जातो. लोकांना आपला उमेदवार निवडून देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि यातूनच सत्ता स्थापन होत असते. त्यामुळे मत देणारी लोकं सर्वात मोठी अथॉरिटी आहे आणि सरकार हे लोकांच्या इच्छेवर आधारित आहे’, असे मतही कोर्टाने नमूद केले आहे. livelaw.in दिलेल्या वृतानुसार, अलाहाबाद हायकोर्टाने या सुनावणीत स्पष्ट केले की, ‘स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी जनतेचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. आपल्या मतदारसंघातील लोकांसाठी कामं केली पाहिजे. जर लोकं निवडून देत असेल आणि लोकप्रतिनिधी काम करत नसेल तर त्याला हटवण्याचा अधिकार सुद्धा जनतेलाच आहे.’ असं मत अलाहाबाद हायकोर्टाचे जस्टिस शशिकांत गुप्‍ता आणि पियूष अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे. बिजनौर भागातील पंचायत प्रमुखाच्या बाबतीत एका याचिकेवर सुनावणी झाली. पंचायत प्रमुखाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 29 जुलै 2019 रोजी याचिकाकर्त्याने कार्यभार स्विकारला होता. 21 ऑगस्ट 2020 रोजी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता. त्यानंतर बिजनौर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 21 ऑगस्ट 2020 रोजी नोटीस बजावली होती आणि 15 सप्टेंबरला बैठकीसाठी बोलावले होते. याचिकाकर्त्याने कोरोनाच्या काळात या बैठकीला 185 सदस्य उपस्थितीत राहणार म्हणून बैठकीला विरोध केला होता. अखेर या प्रकरणाच्या सुनावणीवर अलाहाबाद हायकोर्टाने 1961 च्या कायद्यानुसार एखाद्या उमेदवाराला निवडण्याचा अधिकार दिला आहे तसाच अधिकार हटवण्यासाठी सुद्धा दिला आहे, असं स्पष्ट मत नोंदवले.