File photo
नवी दिल्ली, 19 जून : केंद्र सरकारने आता सीमावर्ती गावांचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून नव्या योजनेवर काम सुरू केले आहे. या अंतर्गत सीमेवर तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांना त्यांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक गावाच्या मागील 2000 वर्षांच्या इतिहासाची माहिती गोळा करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. गृह मंत्रालयाने सीमेवर तैनात असलेल्या सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या जवानांना सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये सक्रिय राहून त्यांचा गेल्या 2,000 वर्षांचा इतिहास गोळा करण्यास सांगितले आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील वृत्तानुसार, सीमेवर तैनात सुरक्षा दलांना त्यांच्या प्रशिक्षण मॉड्यूलमध्ये गावांचा इतिहास देखील जोडण्यास सांगितले आहे.
12 जून रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित CAPF मध्ये नियुक्त IPS अधिकाऱ्यांच्या ‘चिंतन शिविर’मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी शाह यांनी सर्व CAPF ला या सीमावर्ती गावांमध्ये बनवलेल्या वस्तूंच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यास सांगितले. यामुळे सीमावर्ती भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि लोकांचे स्थलांतर थांबेल, असेही ते म्हणाले. या बाबीचा उद्देश सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या सरकारच्या योजनांशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे. कोणतीही संस्था स्थापन करण्यापूर्वी किंवा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला बहुधा सर्व गावांबद्दल त्यांचा इतिहास जाणून घ्यायचा असतो, जेणेकरून त्यांना त्यानुसार काम करता येईल. देशाच्या सीमेवर सहसा चार सुरक्षा दल तैनात असतात. यामध्ये बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF), आसाम रायफल्स, सीमा सुरक्षा बल (SSB) आणि इंडो तिबेट बॉर्डर पोलिस (ITBP) यांचा समावेश आहे. बीएसएफने यासंदर्भात एक सूचना जारी करून सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधीनस्थांना सीमावर्ती गावांमध्ये माहिती शोधण्यासाठी पाठवावे, असे म्हटले आहे. ही माहिती संकलित केल्यानंतर 23 जूनपर्यंत प्रशिक्षण मुख्यालयात पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. यानंतरही त्यांना गावांचा इतिहास जाणून घेण्याचे काम सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.