देशाला समान नागरी कायद्याची गरज का?
नवी दिल्ली, 11 जुलै : सत्याबद्दल वाद घालू नयेत यामुळे देशाचं नुकसान होऊ शकतं, असं आरएसएसचे विचारवंत एस गुरूमूर्ती म्हणाले आहेत. देशामध्ये समान नागरी कायद्याची गरज का आहे? हेदेखील गुरूमूर्ती यांनी सांगितलं आहे. गुरूमूर्ती यांनी न्यूज 18 ला एक्सक्ल्यूजिव्ह मुलाखत दिली आहे, यामध्ये त्यांनी मुस्लिमांसाठीच्या स्वतंत्र कायद्याचे मूळ सांगितलं आहे. तसंच भाजपने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) 1937 मुळे देशाचं विभाजन कसं झाले तेही सांगावं, असं गुरूमूर्ती म्हणाले आहेत. ‘1937 चा कायदे लोकांच्या समकालीन गरजांसाठी बनवायचा होता, असं नाही. त्यात इस्लाम धर्माचा समावेश होता. हिंदू कोड बिल 1956 आणि 1937 मधील शरीयत कायदा यामध्ये फरक होता. शरियत कायदा म्हणून धर्माचा समावेश करायचा होता, पण हिंदू कोड बिल समकालीन काळाला अनुसरून धर्मात बदल करण्यासाठी तयार करण्यात आलं होतं’, असं गुरूमूर्ती यांनी सांगितलं. गुरूमूर्ती यांची मुलाखत समान नागरी कायद्याबाबत तुम्ही दोन महत्त्वाचे लेख लिहिले आहेत. युसीसीच्या उत्पत्तीचे दाखले देण्यासाठी तुम्ही इतिहासात पाहिलं आहे. त्याचा आधार काय? ‘आज समान नागरकी कायद्याबाबत वाद सुरू आहेत. समान नागरी कायदा का? याच्या पार्श्वभूमीशिवाय हे वाद सुरू आहेत. विधिमंडळाच्या अधिकाराला इतकं महत्त्व का द्यायचं? हा कोणत्याही संसदेच्या अधिकारांचा भाग आहे. पण संसदेमध्ये एवढ्या गंभीर चर्चेची गरज काय आहे? या प्रश्नाचं उत्तर मिळाल्यानंतर बराच गोंधळ दूर होईल. समान नागरी कायदा स्वच्छ पाटीवर लिहिला नाही, जसं हिंदू कोड बिल होतं, त्यापूर्वी कोणताही कायदा नव्हता. ही सगळी प्रथा होती. आणि प्रथा वेगवेगळ्या प्रदेशांनुसार, समुदायानुसार भिन्न आहेत, म्हणून ते संहिताबद्ध आहेत. हिंदू कायदा हा एक संहिताबद्ध कायदा होता. समकालीन काळाशी सुसंगत नसलेले अनेक मुद्दे निघून गेले. हिंदू कोड बिलाला मोठ्या प्रमाणावर विरोधाचा सामना करावा लागला. हे सगळं प्रायोगिक तत्त्वावर चालवले गेले कारण, जर आपण एक राष्ट्र आहोत, तर आपल्यामध्ये परस्परविरोधी प्रथा असू शकत नाहीत. हिंदू कोड बिल कोऱ्या कागदावर लिहिलं गेलं होतं ज्यात पूर्वीचा कोणताही कायदा नव्हता. ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. पण जर तुम्ही लिहिलेला समान नागरी कायदा बघितला तर इतर समुदाय देखील आहेत. इथे ख्रिश्चन समुदाय आहे ज्यांचे कायदे आहेत; मुस्लिम समाजासाठीही एक कायदा आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 1937 चा कायदा ज्यावर अजिबात चर्चा झालेली नाही. 1937 चा कायदा लोकांच्या समकालीन गरजांसाठी होता असं नाही, त्यात इस्लाम धर्माचा समावेश होता. हिंदू कोड बिल 1956 आणि 1937 मधील शरीयत कायदा यात फरक आहे. शरियत कायदा धर्म कायदा म्हणून अंतर्भूत करायचा होता, पण हिंदू कोड बिल समकालीन काळाला अनुसरून धर्मात बदल करण्यासाठी बनवण्यात आलं होतं. त्यामुळेच त्या कायद्याला विशिष्ट पार्श्वभूमी असल्याचे संविधान सभेला वाटले आणि त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या निर्मितीमध्ये झाला. मानवी जीवनाचे दोन आयाम आहेत. एक धर्म आणि दुसरं अर्थशास्त्र. 1937 च्या कायद्याने धर्माचे पालन केले आणि आर्थिक स्तरावर त्यांनी मुस्लिम नेत्यांची गरज भागवली. डॉ. आंबेडकर यांचाही समान नागरी कायद्याला पाठिंबा होता, पण लोकशाही वाचवायची असं म्हणणारेच आज या कायद्याला विरोध करत आहेत? समान नागरी कायद्याच्या विरोधाकडे दोन दृष्टीकोनातून पाहिलं पाहिजे. जे विरोध करत आहेत ते आणि जे अशिक्षित आहेत. मी त्यांना चर्चेचं निमंत्रण देतो. समान नागरी कायद्याच्या विरोधाकडे दोन कोनातून पाहिले पाहिजे. जे विरोध करत आहेत आणि अशिक्षित आहेत, त्यांना मी माझ्याशी चर्चेचे आव्हान देऊ शकतो. 1937 साली चुकीचा असा शरियत कायदा संमत झाला, ज्यामुळे पाकिस्तानची निर्मिती झाली आणि इस्लामी अलिप्ततावाद निर्माण केला. दुसरी गोष्ट म्हणजे मतपेटीच्या राजकारणामुळे चुकीच्या कायद्याला वैधता प्राप्त झालेली नाही, त्यामुळे व्होटबँकेच्या राजकारणाच्या स्पर्धेत हे आता अत्यंत आवश्यक झालं आहे. समान नागरी कायद्याला विरोध करताना, तुम्ही एक चूक कायम ठेवत आहात जी याधीही झाली होती आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशाची फाळणी झाली. 1937 मध्ये मुस्लिम आणि हिंदूंसाठी समान नागरी कायद्याचा आधार होता. आर्थिक व्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम करणार्‍या सामाजिक पद्धतींचा संबंध असल्याने त्यांनी समान नागरी कायदा सामायिक केला. परंतु अशा सामाजिक प्रथा आहेत ज्यांचा कौटुंबिक परिस्थितीवर परिणाम होतो. मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष मोहम्मद अली जिना यांच्या मागणीवरून शरियत कायदा मंजूर करण्यात आला. मुस्लीम नागरी संहिता लागू करणारा शरिया कायदा असावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती, पण यामध्ये काही बाबी सोडून देण्यात आल्या, ज्या शरियत आणि कुराणच्याविरुद्ध होत्या. - शरिया आणि इस्लाममध्ये तुमच्या संपत्तीचं मृत्यूपत्र करण्याचा अधिकार नाही. - मुलांना दत्तक घेण्याचा अधिकार, ज्याचा पैगंबर मोहम्मद निषेध करतात. शरीयत कायदा 1937 दत्तक घेणे थांबवत नाही, तो मुस्लिमांसाठी भारतीय दत्तक कायदा स्वीकारतो. का? कारण अनेक मुस्लिम जमिनदार ज्यांना पुरुष मुलगा होऊ शकत नव्हता त्यांना मुल दत्तक घेता आले पाहिजे. सुमारे 70-80% मुस्लिम जमीनदारांनी मुस्लिम लीगला पाठिंबा दिला आणि म्हणून शेतजमीन शरियत कायद्यातून वगळण्यात आली आणि आजही ते कायम आहे. तेव्हाचा संपूर्ण वायव्य प्रांत (आजचा पाकिस्तान) फक्त अर्थशास्त्रच नाही तर रीतिरिवाजांमध्येही हिंदू कायद्याचं पालन करतो, असं जिना 1935 साली म्हणाले होते. 1937 च्या कायद्यामुळे फाळणी झाली, त्याचं गूढ आजही कायम आहे. कारण फुटीरतावादी मानसिकता निर्माण झाली आहे. फाळणीनंतरच्या सरकारांचे अनैतिक अपयश हे होते की या कायद्यामुळे पाकिस्तान निर्माण झाला आणि आपण ते करू शकत नाही, असं जनमत त्यांनी तयार केले नाही. त्यांनी हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या पातळीवर आणले. याचा धार्मिक स्वातंत्र्याशी काहीही संबंध नाही. तसे असेल तर त्यावर कोणी का बोलत नाही? सत्ताधाऱ्यांनी ते अधोरेखित केलेले नाही. ही वस्तुस्थिती जनतेसमोर न आणून भाजप आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरत आहे, कारण ही वस्तुस्थिती 2,000 वर्षांपूर्वी घडलेली नाही. तुम्ही इतिहास पुन्हा लिहू शकत नाही. जे घडलं ते घडलं. त्यातून एक शत्रू देश निर्माण झाला जो भारतासाठी कायम समस्या बनला आहे आणि हे सर्व आतून घडले. जिना कोण होते हे तुम्हाला माहीत आहे? जिना हे खोजा मुस्लिम होते. खोजा मुस्लिमांकडे सर्वात संहिताबद्ध कायदा आहे. त्यांचे मूळ सिद्ध झाले आहे. खोजा मुस्लिमांचा इतिहास 1866 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आगा खानच्या खटल्यात उघड झाला आहे. आगा खान यांनी दावा केला की ते अलीचे वंशज आहेत जे पैगंबरांचे जावई आहेत. पीर साहब पीर सदरुद्दीन हे अलीचे वंशज होते आणि आगा खान म्हणाले की ते पीर सदरुद्दीनचे वंशज आहेत. मग प्रश्न पडला की लोकांचा कायदा काय आहे? जिन्ना यांचा जन्म 1876 मध्ये झाला होता. त्यांना असं आढळलं की पीर सदरुद्दीन यांनी दशा अवतार नावाचे एक पुस्तक लिहिले आहे ज्यामध्ये खोजा मुस्लिम आणि हिंदूंमध्ये नऊ अवतार समान आहेत; म्हणजे कृष्णापर्यंत. हा फक्त 10वा अवतार होता, ज्याला आपण कल्की म्हणतो आणि पीर सदरुद्दीनला अली म्हणतात. जिना, ज्यांनी कदाचित कुराण अजिबात वाचले नसेल, त्यांनीच याचं नेतृत्व केले आणि ब्रिटिशांनी कायदा केला. महात्मा गांधींना वेसण घालण्यासाठी इंग्रज स्वतंत्र इस्लामी ओळख निर्माण करण्यास उत्सुक होते. अवघ्या 60-70 वर्षांत टायगर मेनन आणि याकूब मेनन या हिंदूंचा आधार असलेल्यांनी बॉम्बस्फोट करून 900 लोक मारले, 2,000 लोक अपंग झाले. ही मानसिकता 1937 च्या कायद्याने साध्य झाली. याचीच चिंता संविधान रचणाऱ्यांना होती. तुम्हाला वाटतं का भाजपने 1937 चा कायदा प्रकाशझोतात आणला पाहिजे? ज्यामुळे जास्त जण सोबत येतील हे भाजपचं राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. भाजप सत्तेत असताना त्यांनी भूतकाळातील अनेक चुका सुधारल्या आहेत. भूतकाळातील ओझ्यातून मुक्त झाल्याशिवाय, सन्माननीय राष्ट्र म्हणून तुमचा विकास कसा होणार? भारतात हिंदू हा शब्द बोललात तर तुम्ही जातीयवादी आहात, असं मानसशास्त्र आहे. तुम्ही रामजन्मभूमीबद्दल बोलू शकत नाही, कलम 370 हा इस्लामचा भाग आहे. हे राजकीय आहे, फसवणूक आहे. हा मुद्दा कधीच बनला नसता. मी पंतप्रधानांचे अभिनंदन करू इच्छितो कारण त्यांनी स्वतः त्याचा उल्लेख केला आणि त्यावर चर्चा झाली, अन्यथा अजूनही त्यावर चर्चा झाली नसती. ज्या सत्यावर चर्चा होऊ शकत नाही, ते देशाचं नुकसान करू शकतं.