चंदन जज नवी दिल्ली, 05 मे : कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. याचा परिणाम परराज्यांमध्ये अडकलेल्या मजूरांवर होत आहे. यासाठी 1 मेपासून भारतीय रेल्वेने वेगवेगळ्या राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या मूळ राज्यात घेऊन जाण्यासाठी अनेक गाड्या सुरू केल्या आहेत. या विशेष गाड्यांना ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेन’ (Shramik Special Train) असे नाव देण्यात आले आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, सोमवारपर्यंत अशा 58 विशेष गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र रेल्वे मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत भारतीय रेल्वेमार्फत अशा प्रकारच्या आणखी 300 गाड्या चालवण्याची मागणी होऊ शकते, त्यासाठी रेल्वेची तयारी पूर्ण झाली आहे. 300 गाड्या चालवण्याचा विचार रेल्वे मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी केवळ लोकांना इतर राज्यांत पाठवणारे आणि त्या मजूरांना सोडण्यात येणारे राज्य एकमेकांशी बोलू शकतात, त्यानंतर रेल्वेयाबाबत अंतिम निर्णय घेईल. या गाड्यांमध्ये स्थलांतरित मजुर व्यतिरिक्त विविध राज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना, पर्यटकांना घरी पाठवण्याची व्यवस्था केली जात आहे. दरम्यान, सध्या लोकांकडू तिकिटीचे पैसे आकारण्यावरूनही वाद सुरू आहेत. सरकारवर असा आरोप केला जात आहे की, एअर इंडियाने परदेशात अडकलेल्या कोट्यावधी लोकांना विनामूल्य भारतात आणले, परंतु गरीब मजुरांना गावी जाण्यासाठी शुल्क आकारले जात आहे. दरम्यान, हा वाद केवळ भाड्याचा नाही तर भाड्यावर 50 रुपये जादा शुल्क वसूल करण्यावर आहे. वाचा- दिल्लीमध्ये दारू महागली, सरकारनं लावला 70 टक्के अतिरिक्त टॅक्स असा आहे रेल्वेचा प्लान भारतीय रेल्वेने आधीच सांगितले आहे की श्रमिक विशेष रेल्वेगाडीचे फक्त एकच अंतिम स्थान असेल. ही ट्रेन कोठेही थांबणार नाही. श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठी धावेल. अशा प्रत्येक ट्रेनमध्ये 1000 ते 1200 प्रवाशांना बसण्याची सुविधा आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार अडकलेल्या लोकांना वाहून नेण्याच्या क्षमतेची 90 टक्के मागणी असेल तेव्हाच खास कामगार गाड्या चालवल्या जातील. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमधील कामगारांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. सोमवारीही त्यांच्या वेळापत्रकातून अनेक कामगार विशेष गाड्या धावत आहेत. ट्रेन लखनऊ, गोरखपूर, रांची, जसीडिह, धनबाद, हटिया, दानापूर स्थानकांवरही पोहोचली आहे. यावेळी रेल्वेस्थानक व बसेसमधील सामाजिक अंतरांचीही पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. वाचा- निर्बंध कायम! पुण्यात अजूनही सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही