मुंबई, 10 जानेवारी : राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या (Governor appointed MLA) मुद्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि भाजपचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) आमनेसामने आले आहे. ‘राज्यपालांबद्दल बोलत असताना धमकीची भाषा कोणत्या संविधानात बसते, त्यामुळे आधी नीतिमत्ता शिकून घ्या मग बोला’ असा सणसणीत उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांना दिले आहे. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाची मुद्दे मांडत महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या प्रश्नी राज्यपालांनी आम्हाला कोर्टात जाऊ देऊ नये, असे सूचक विधान अजित पवार यांनी केले होते, याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले की, ‘12 आमदारांच्या मुद्यावर जो काही कायदेशीर निर्णय असेल, तो राज्यपाल घेतील. निर्णय घेण्याच अधिकार हा राज्यपालांचा आहे. त्यांचा निर्णय जर योग्य नसेल तर महाविकास आघाडी सरकारला जो काही निर्णय घ्यायचा आहे ते घेतील’ नितीन गडकरी चिंतेत, रस्ते अपघाताबाबत दिला धोक्याचा इशारा तसंच, ’ राज्यपाल हे राज्यघटनेनुसार राज्याचे प्रमुख असून ते मुख्यमंत्र्यांना नेमतात. राज्यपालाच्या नावाने मुख्यमंत्री काम करत असतात. अशा या परिस्थितीमध्ये महाविकास आघाडीचे मंत्री धमकीची भाषा वापरताl, हे कोणत्या संविधानात बसते? जी भाषा वापरता ती कोणत्या नीतिमत्तेत बसते, आधी सत्ताधाऱ्यांनी नीतिमत्ता शिकली पाहिजे मग राज्यपालांवर बोलले पाहिजे’ असा सणसणीत टोला फडणवीस यांनी अजित पवार यांचे नाव न घेता लगावला. तसंच, राहुल गांधी यांनी क्रोनीचा अर्थ समजावून सांगितले तर मला प्रतिक्रिया देता येईल. राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पामधील 5 आकडे जरी सांगितले तरी मला काही बोलायला आवडेल’ असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला. टाय बांधला नाही म्हणून खासदाराला संसदेतून काढलं बाहेर! ‘भारतरत्न सचिन तेंडुलकर आणि लता मंगेशकर यांनी ट्वीट केले आहे, त्याची चौकशीच होऊ शकत नाही. हा सरकारच्या मानसिकतेचा विषय आहे. भारतरत्न सुद्धा देशासाठी लिहू शकतात. पण महाविकास आघाडी सरकारने भारतरत्नाच्या चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. ही त्यांची मानसिकता दाखवत आहे’ अशी टीका फडणवीस यांनी केली. शिवसेनेला शब्द दिला नव्हता हे अमित शहांनी यापूर्वी दोनदा मुलाखतींमध्ये स्पष्ट केले आहे. यावेळीसुद्धा त्यांनी हेच पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे, असंही फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. ‘केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर झालाय त्यावर विविध प्रतिक्रिया आल्या. अर्थसंकल्प न वाचता महाराष्ट्राला काही नाही अशा प्रतिक्रिया आल्या. पण राज्याला अर्थसंकल्पात भरपूर काही देण्यात आले आहे. 1 लाख 33 हजार कोटी रुपयांचे 328 प्रकल्प देण्यात आले आाहे. 10 हजार किमीचे रस्ते, 18 डबलिंग प्रोजेक्ट, जलशक्तीसाठी 4 हजार कोटींची तरतूद घरोघरी पाणी 1133 कोटी, शेतकरी सन्मान निधी - 6823 कोटी, अन्न सुरक्षा योजना - १५३ कोटी, मुंबई मेट्रो ३ - १८३२ कोटी, पुणे मेट्रो ३०९५ कोटी, मुंबई इतर मेट्रो प्रकल्प ४४१ कोटी तर मुंबई लोकलसाठी ६५० कोटींचीभरवी तरतूद केली आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.