नवी दिल्ली, 10 एप्रिल : देशात सध्या कोरोना काळात सरकारने स्मॉल सेव्हिंग स्किम्स अर्थात लहान बचत योजनांच्या व्याज दरांमध्ये कपात न करता सामान्यांचा काहीसा दिलासा दिला आहे. कोरोना महामारीच्या या काळात शेअर बाजारात अधिक रिटर्नसह जोखीमही मोठी आहे. तसंच शेअर बाजारात अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. अशात सुरक्षित आणि गॅरेंटीड रिटर्स मिळणाऱ्या स्किम्समध्ये गुंतवणूक करणं फायद्याचं ठरतं. विशेषकरुन असे गुंतवणूकदार जे महिन्याला अधिकाधिक 2000 रुपये किंवा 5000 रुपयांपर्यंतची बचत करू शकतात. पोस्ट ऑफिसचा रिकरिंग डिपॉझिट (RD) एक असा पर्याय आहे, जिथे डिपॉझिटवर आधीपासूनच व्याज फिक्स असतं. तसंच पैसाही सुरक्षित असतो. पोस्ट ऑफिसच्या या आरडी स्किम्समध्ये गुंतवणूक करुन लाखोंचा फंड जमा करता येऊ शकतो. पोस्ट ऑफिसच्या RD ची मॅच्युरिटी पाच वर्षांची असते. हा कालावधी 5-5 वर्षांसाठी पुढेही वाढवता येऊ शकतो. यात प्रत्येक महिन्याला कमीत कमी 100 रुपये जमा करावे लागतात. जमा केलेली रक्कम 10 रुपयांच्या मल्टीपलमध्ये असावी. यात आरडीमध्ये अधिकाधिक रक्कम जमा करण्याची कोणतीही मर्यादा नाही. समजा, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने दर महिन्याला पोस्ट ऑफिसच्या या RD मध्ये 3000 रुपयांची गुंतवणूक 5 वर्षांसाठी केली. तर मॅच्युरिटीवेळी ही रक्कम जवळपास 2,09,090 लाख रुपये होईल. इंडिया पोस्टच्या वेबसाईटनुसार, पोस्ट ऑफिसच्या आरडीवर सध्या 5.8 टक्के वार्षिक व्याज मिळतं. व्याजाचं कम्पाउंडिंग प्रत्येक तीन महिन्याला अर्थात तिमाहीच्या आधारे केलं जातं. आरडी अकाउंट सिंगल किंवा जॉईंट दोन्ही प्रकारे सुरू करता येऊ शकतं. जॉईंट अकाउंट अधिकाधिक 3 लोकांच्या नावे असू शकतं. 10 वर्षाहून अधिक वयोगटातील मुलांच्या नावेही अकाउंट सुरू करता येतं. RD मॅच्युरिटी पाच वर्षांची असते. ही पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकते.
अकाउंट सुरू करताना नॉमिनेशनचीही सुविधा आहे. तसंच अकाउंट एका पोस्ट ऑफिसमधून दुसऱ्या पोस्ट ऑफिसमध्ये ट्रान्सफर केलं जाऊ शकतं. परंतु दर महिन्याला डिपॉझिट वेळेत जमा न झाल्यात पेनल्टी द्यावी लागते, ही पेनल्टी प्रत्येक 100 रुपयांवर 1 रुपया इतकी असेल. एक वर्षानंतर डिपॉझिटच्या 50 टक्क्यांपर्यंत एकदा लोन घेण्याचीही सुविधा आहे. दर महिन्याला डिपॉझिट भरण्यासाठी IPPB सेव्हिंग अकाउंटद्वारे ऑनलाईन पैसे जमा करण्याचीही सुविधा आहे. पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग स्किम्सवर गुंतवणूक अधिक सेफ आहे. कारण जर पोस्टल डिपार्टमेंट रक्कम परत करण्यास फेल झाल्यास, पोस्ट ऑफिसच्या जमा पैशांवर सॉवरेन गॅरेंटी असते. तसंच पोस्टल डिपार्टमेंट गुंतवणूकदारांचा पैसा परत करण्यास फेल झाल्यास सरकार गुंतवणूकदारांच्या पैशांची गॅरेंटी घेतं.
पोस्ट ऑफिस स्किम्समध्ये जमा पैशाचा वापर सरकार आपल्या कामांसाठी करतं. त्यामुळेच या पैशांवर सरकार गॅरेंटी देतं. दुसरीकडे बँकेत पैसा 100 टक्के सेफ नाही. जर एखादी बँक डिफॉल्ट मध्ये आल्यास, त्या स्थितीत DICGC अर्थात डिपॉझिट इंश्योरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन, बँकेत ग्राहकांना केवळ 5 लाख रुपयांची सुरक्षा गॅरेंटी देते. हा नियम बँकेच्या सर्व ब्रांचमध्ये लागू आहे.