नवी दिल्ली, 31 जुलै: कोरोना काळात सामान्य नागरिकांना आरोग्यासंबंधित अडचणींसह आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागत आहे. अत्यावश्यक गोष्टीच्या वाढत्या किंमती सामान्यांच्या खिशासाठी न परवडणाऱ्या ठरत आहेत. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, एलपीजी गॅसच्या वाढत्या किंमती आणि आता खाद्यतेलांच्या वाढत्या किंमीत नागरिकांसमोरील आर्थिक संकट वाढवत आहेत. किरकोळ बाजारात खाद्यतेलांच्या किंमतीत (Edible Oil Prices) जुलै महिन्यात गेल्यावर्षीच्या समान कालावधीच्या तुलनेत 52 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. शुक्रवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे म्हणाले की, कोविड -19 च्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर डाळी आणि खाद्यतेलांसारख्या अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांच्या वाढणाऱ्या किंमती रोखण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय केले आहेत. किती वाढल्या तेलाच्या किंमती? केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेंगदाण्याच्या तेलात सरासरी मासिक किंमतीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19.24 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मोहरीच्या तेलात 39.03 टक्के, वनस्पति तेलात 46.01 टक्के, सोयाबीनच्या तेलात 48.07 टक्के, सूर्यफुलाच्या तेलामध्ये 51.62 टक्के आणि पाम तेलाच्या किंमती गेल्यावर्षीच्या समान कालावधीच्या तुलेनत 44.42 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ही आकडेवारी 27 जुलैपर्यंत आहे. हे वाचा- Gold-Silver Price Today: सोन्याचे दर 47 हजारांपार! चांदीची झळाळी उतरली दरामध्ये कपात केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी पामतेलावरील (सीपीओ) शुल्कात 30 जून 2021 ते 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत 5% ची कपात करण्यात आली आहे. या कपातीमुळे सीपीओवरील प्रभावी कर दर आधीच्या 35.75 टक्क्यांवरून 30.25 टक्क्यांवर आला आहे. याव्यतिरिक्त, रिफाइंड पाम तेल/पामोलिनवरील शुल्क 45 टक्क्यांवरून 37.5 टक्के करण्यात आले आहे. त्यांनी असे म्हटले की, रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइझ्ड (आरबीडी) पाम तेल आणि आरबीडी पामोलिनसाठी सुधारित आयात नीति 30 जून, 2021 पासून लागू करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत या वस्तू प्रतिबंधित पासून मुक्त श्रेणीमध्ये स्थानांतरित करण्यात आले आहे. हे वाचा- LIC Credit Card: इन्शुरन्स कव्हरपासून EMI पर्यंत, मिळतील हे महत्त्वाचे फायदे यासंबंधित आणखी एका वेगळ्या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री साध्वी नारायण ज्योती म्हणाल्या की, सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन, इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन आणि सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन कडून निवेदन प्राप्त झाले आहे. या निवेदनात असं म्हटलं आहे की, नेपाळमधून पाम आणि सोयाबीन तेलाच्या आयातीत मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) तरतुदींचे कथित उल्लंघन किंवा गैरवापर केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताकडून एकूण खाद्यतेलाच्या आवश्यकतेपैकी 60-70 टक्के आयात केली जाते.