मुंबई : सध्या जगभरात डिजिटल करन्सीचा बोलबाला आहे. भारतातदेखील सर्व क्षेत्रांचं जलद डिजिटलायझेशन करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळेच सरकारनं मागील अर्थसंकल्पात डिजिटल करन्सी, डिजिटल बँका आणि डिजिटल विद्यापीठे निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. डिजिटल करन्सी अधिक परवडणारी आणि कार्यक्षम चलन प्रणालीला प्रोत्साहन देईल. म्हणून भारत सरकारनं आता डिजिटल करन्सी, ब्लॉकचेन आणि इतर टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून भारतात 1 नोव्हेंबरपासून डिजिटल करन्सी म्हणजेच आभासी चलन सुरू झालं आहे. रिझर्व्ह बँकेनं 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी आपली डिजिटल करन्सी लाँच केली आहे. ही करन्सी ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) म्हणूनही ओळखली जाते. या प्रोजेक्टमध्ये सुरुवातीला सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील सुमारे नऊ बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या या नऊ बँकांच्या सहाय्यानं सरकार डिजिटल करन्सीचा पायलट प्रोजेक्ट राबवत आहे. आरबीआयच्या मते, डिजिटल करन्सी हे पेमेंटचे माध्यम असेल. सर्व नागरिक, व्यवसाय, सरकार आणि इतरांसाठी एक लीगल टेंडर म्हणून हे जारी केलं जाईल. त्याचं मूल्य सुरक्षित स्टोअरमधील कायदेशीर टेंडर नोटच्या (सध्याचं चलन) बरोबरीचं असेल.
हातात पैसे ठेवायची गरज नाही! RBI कडून Digital Rupee ची सुरुवातआरबीआयची डिजिटल करन्सी सुरू झाल्यानंतर, आपल्याकडे रोख पैशांची गरज कमी होईल. भविष्यात सीबीडीसी हे देशाचे डिजिटल टोकन असेल आणि आरबीआयनं नियमन केल्यामुळे ते सुरक्षित असेल. सध्या होलसेल ट्रान्झॅक्शनमध्ये डिजिटल करन्सीचा वापर होणार आहे. एका महिन्याच्या आत रिटेल वापरही सुरू होईल. डिजिटल करन्सी ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीवर आधारित असेल. ज्या पद्धतीनं क्रिप्टोकरन्सी वापरली जाते त्याच पद्धतीने याचा वापर होतो. दैनंदिन व्यवहारांमध्ये सुलभता येईल डिजिटल रुपयाचे, रिटेल (CBDC-R) आणि होलसेल (CBDC-W) असे दोन प्रकार आहेत. सर्व ग्राहकांसाठी म्हणजेच खासगी क्षेत्र, नॉन-फायन्शिअल कंझ्युमर्स आणि व्यवसायांसाठी रिटेल सीबीडीसी वापरता येईल. तर, होलसेल सीबीडीसी निवडक वित्तीय संस्थांसाठी असेल. रिटेल सीबीडीसी ही किरकोळ व्यवहारांची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती आहे. दैनंदिन व्यवहारासाठी त्याचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात रोख रक्कम बाळगण्याची गरज भासणार नाही. पायलट प्रोजेक्टमध्ये ‘या’ नऊ बँकांचा समावेश एक नोव्हेंबरपासून मोठ्या व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल करन्सीसाठी रिझर्व्ह बँकेनं एकूण नऊ बँकांची निवड केली आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एचएसबीसी या बँकांचा समावेश आहे. हा प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर त्यात आणखी बँकांचा समावेश केला जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला सरकारी रोख्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी डिजिटल करन्सी वापरली जात आहे. पण, महिनाभरात किरकोळ व्यवहारांसाठीही तिचा वापर सुरू होईल.
RBI ची मोठी कारवाई, वक्रांगी लिमिटेडला ठोठावला 1.76 कोटी रुपयांचा दंडडिजिटल रुपया यूपीआयला जोडण्याची तयारी तुम्ही तुमच्या मोबाईल वॉलेटमध्येदेखील ई-रुपी ठेवू शकाल. याशिवाय, त्याचं सहजपणे बँक मनी आणि कॅशमध्ये रूपांतर करता येईल. या डिजिटल करन्सीचा वापर करून तुम्ही कोणालाही पेमेंट करू शकता. सीबीडीसी, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तुमच्या खात्यात दिसेल. चलनी नोटांच्या रुपता तुम्ही ती बदलून घेऊ शकता. ज्या प्रकारे बँक खात्यातील शिल्लक रक्कम ऑनलाइन तपासता येते त्याच प्रकारे ई-रुपीदेखील तपासता येईल. डिजिटल करन्सी UPI शी जोडण्याची तयारी केली जात आहे.
डिजीटल करन्सी सुरू झाल्यामुळे सरकारसोबतचे सर्वसामान्य लोकांचे व्यवहार आणि व्यवसायाचा खर्च कमी होईल. ही डिजिटल करन्सी सुरू झाल्यानंतर देशातील सध्याच्या व्यवहार व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही. पेटीएम, फोनपे सारख्या इतर महत्त्वाच्या वॉलेटच्या माध्यमातून ही करन्सी वापरता येईल.