नवी दिल्ली, 11 मे : ऑनलाईन बँकिंग व्यवहारांचे (Online Banking Transctions) बरेच फायदे आहेत. मात्र काही तोटेही आहेत. ग्राहकाकडून बाळगल्या जाणाऱ्या सावधगिरीत थोडं जरी पुढे-मागे झालं, तरी त्याचा मोठा फटका ग्राहकाला बसू शकतो. फसवणुकीच्या अनेक प्रकारांना ग्राहक बळी पडतात. ही बाब लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डवरच्या (Debit & Credit Cards) व्यवहारांची सुरक्षितता (Security) वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना लागू केल्या आहेत. त्यानुसार, बँकांनी दिलेली सर्व प्रकारची नवी कार्ड्स आता केवळ देशांतर्गत एटीएम (ATM) आणि पॉइंट ऑफसेल (POS) टर्मिनल्सवरील व्यवहारांसाठीच एनेबल केलेली असतात. याचा अर्थ काय? पूर्णतः नवी कार्डस् किंवा ज्यांच्या पहिल्या कार्ड्सची मुदती संपली म्हणून दिली जाणारी दुसरी कार्डस् यावरून केवळ देशांतर्गत व्यवहारच करता येतात. यात सर्व प्रकारची डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्स, तसंच फिजिकल आणि व्हर्च्युअल कार्ड्सचा समावेश असेल, असं भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जाहीर केलं आहे. या कार्ड्सवर ऑनलाईन व्यवहार (Online Transactions),आंतरराष्ट्रीय व्यवहार (International Transactions), तसंच कॉन्टॅक्टलेस व्यवहार (Contactless Transactions) यांची सेवा सुरू करायची असली, तर ग्राहकांना त्यासाठी बँकेकडे संपर्क साधावा लागेल.
त्यासाठी कार्डधारकांनी बँकेच्या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचं पालन करावं आणि आपले प्रेफरन्सेस सेट करावेत. हेच काम नेटबँकिंगद्वारेही करता येतं. कार्डवरील ऑनलाईन व्यवहारांची सुविधा बँकेकडून 24 तासांच्या आत सुरू केली जाते. याबाबतचं नोटिफिकेशन ग्राहकाला एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे पाठवलं जातं. मुदत संपल्यानंतर जी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड नव्याने दिली जातात किंवा काही वेळा अपग्रेड केली जातात, त्या नव्या कार्ड्सवरही ऑनलाईन व्यवहारांची सुविधा युजर्सना नव्याने अ‍ॅक्टिव्हेट करावी लागते. कार्डधारकांनी त्यापूर्वी ऑनलाइन व्यवहार, आंतरराष्ट्रीय व्यवहार किंवा कॉन्टॅक्टलेस व्यवहारांसाठी त्यांचं कार्ड कधीच वापरलं नसेल, तर बँक या व्यवहारांची सुविधा अशा ग्राहकांच्या कार्डवर बंद करू शकते. तसंच रिस्कच्या आधारावर बँका ग्राहकांची सध्याची कार्डस् डिअ‍ॅक्टिव्हेट करून त्यांना नवी कार्डस् देऊ शकतात, असंही रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.
व्हिव्हिफायइंडिया फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे सीईओ अनिल पिनापाला यांनी सांगितलं, ‘गेल्या दशकभराच्या काळात डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्सच्या तंत्रज्ञानात आणि स्वीकारार्हतेत मोठी वाढ झाली आहे. पण दुर्दैवाने त्याबद्दलच्या घोटाळ्यांचं प्रमाणही वाढलं आहे. त्यामुळे ग्राहकांनुसार सुरक्षेच्या उपाययोजना लागू करणं कार्ड देणाऱ्या बँकांना देणं, रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या नियमानुसार शक्य होणार आहे. डेबिट कार्ड युजर्सना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन व्यवहार आत्मविश्वासाने करणं यामुळे शक्य होणार आहे.’
‘मनीटॅप’चे चीफ प्रॉडक्ट ऑफिसर आशुतोष डबराल यांनी सांगितलं, ‘भारतातले अनेक कार्डधारक आजही केवळ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल किंवा एटीएममध्येच कार्ड वापरतात. त्यांच्यासाठी ऑनलाईन सुविधा बंद असणं फायद्याचं आहे. ज्यांना पाहिजे ते ही सुविधा चालू करून घेऊ शकतात. या सुविधेमुळे अधिक सुरक्षितता निर्माण झाली आहे.’