मुंबई : यंदाच्या बजेटकडून सर्वसामान्यांना खूप अपेक्षा आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये टॅक्स डिडक्शन आणि एक्झम्प्शनबद्दल काही घोषणा केल्या जातील, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकाला आहे. महागाई आणि लिव्हिंग कॉस्टमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना बजेटनंतर हातात थोडं सेव्हिंग उरेल, अशी आशा त्यांना आहे. बेसिक एक्झम्प्शन लिमिटमध्ये वाढ, टॅक्स रेट्स कमी, खर्च आणि गुंतवणुकीसाठी नवीन एक्झम्प्शन किंवा डिडक्शनबद्दलचे निर्णय करदात्यांसाठी फायद्याचे ठरू शकतात. करदात्यांना बजेटकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत, ते जाणून घेऊयात. मनी कंट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार सेक्शन 80C अंतर्गत कमाल डिडक्शनचं लिमिट 1.5 लाख रुपये आहे. हे 2015-16मध्ये ठरवण्यात आलं होतं. सरकार या सेक्शनअंतर्गत डिडक्शनचं लिमिट वाढवून 2.5 लाख रुपये करण्याबद्दल विचार करू शकतं. यामुळे टॅक्सची बचत तर होईलच, शिवाय गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल. इन्कम टॅक्सच्या सेक्शन 10 आणि सबसेक्शन 14 अंतर्गत दोन मुलांसाठी एज्युकेशन अलाउन्सबद्दल दर महिन्याला 100 रुपये प्रति मूल टॅक्स एक्झम्प्शन दिलं जातं. तसेच प्रत्येकी 300 रुपये प्रतिमहिना एक्सपेंडिचर अलाउन्सवर एक्झम्प्शन उपलब्ध आहे.
Budget 2023 : संपूर्ण बजेट तुम्हाला LIVE कधी आणि कुठे पाहता येणार?हे लिमिट 1997 मध्ये ठरवण्यात आलं होतं आणि आता ते लागू पडत नाही. सातव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी 2250 रुपये आणि 6750 रुपयांची शिफारस करण्यात आली होती. हे 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आलंय. हे लक्षात घेऊन मुलाचं एज्युकेशन अलाउन्स प्रत्येकी 2250 आणि हॉटेल तसेच इतर एक्सपेंडिचर 6750 प्रतिमहिना ठरवण्यात आलं पाहिजे. मुलांचे इन्कम त्यांच्या पालकांच्या हातात जाण्याबद्दलचं एक्झम्प्शन 1993 मध्ये सादर करण्यात आलं होतं. तेव्हापासून हे लिमिट दोन मुलांवर 1500 रुपये प्रत्येकी आहे. गेल्या तीन वर्षांत पैशांचं मूल्य घसरलंय, त्यामुळे ही किमान 10 हजार प्रत्येक मूल प्रतिमहिना व्हायला पाहिजे. लीव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स कर्मचाऱ्यांना कुटुंबासोबत सुट्ट्या घालवण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी 1986 मध्ये देण्यात आला होता. LTA अंतर्गत वर्षभरात तो घेता येतो. दरम्यानच्या काळात कामाच्या जागी तणाव बराच वाढला आहे. शिवाय वर्षात दोनदा फिरायला जाण्याची संकल्पनाही लोकांमध्ये रुजली आहे. त्यामुळे याला चार वर्षांत दोनदाऐवजी वर्षात दोनदा करायला पाहिजे. शिवाय यात आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचाही समावेश असायला पाहिजे.
Budget 2023: खासगी संस्थांपासून स्कॉलरशिप्सपर्यंत बजेटमधून शिक्षण क्षेत्राला या अपेक्षा; IMP घोषणा होणार?हाऊस रेंट अलाउन्स न मिळणाऱ्यांसाठी 80 C GG आणलं गेलं होतं. याअंतर्गत वर्षाकाठी 60 हजार रुपये डिडक्शनचा समावेश आहे. सध्या टिअर 1 शहरांमध्ये भाडं खूप वाढलंय. त्यामुळे आता डिडक्शनची लिमिट 5 हजार प्रतिमहिन्यावरून 25 रुपये प्रति महिना करण्याची गरज आहे.
एम्लॉयरकडून लग्नात किंवा सणांसाठी, मुलांच्या वाढदिवसांना गिफ्ट दिली जातात. अशी गिफ्ट वर्षभरात 5 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे असतील तर त्यावर टॅक्स भरावा लागतो. हा टॅक्स 2001 मध्ये लागू करण्यात आला होता. आता जीएसटीअंतर्गत एम्लॉयरकडून एम्लॉईला मिळणाऱ्या 50 हजारपर्यंतच्या गिफ्टवर सूट आहे. पण आता इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या जीएसटी अंतर्गत हे लिमिट वर्षाकाठी 5 हजारांवरून 50 हजार रुपये करण्याची गरज आहे.
आनंद पोटात माझ्या.. अर्थसंकल्पात 8वा वेतन आयोग येणार?; सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार..हाउसिंग लोनवर 2 लाख पर्यंतच्या इंटरेस्टसाठी डिडक्शन आहे. हे वाढवून 3 लाख करायला हवं. यामुळे हाउसिंग सेक्टरची डिमांड वाढेल व करदात्यांनाही फायदा होईल. अशा जनसामान्यांच्या बजेट 2023 कडून अपेक्षा आहेत.