Budget 2023: खासगी संस्थांपासून स्कॉलरशिप्सपर्यंत बजेटमधून शिक्षण क्षेत्राला या अपेक्षा; IMP घोषणा होणार?

मुंबई, 29 जानेवारी:   सरकारने गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात डिजिटल युनिव्हर्सिटी उपक्रम, वन-क्लास-वन चॅनेल उपक्रम, पीएम गती-शक्ती मास्टर प्लॅन आणि टेलि-मेंटल हेल्थ यांसह अनेक उपाययोजनांचा समावेश केला होता; पण भारतीय शिक्षण क्षेत्रासाठी हे पुरेसं ठरणार नाही. भारताला खऱ्या अर्थानं जागतिक दर्जाचं डिजिटल हब बनवायचं असेल, तर आपल्याला आणखी बरंच काही करण्याची गरज आहे, असं मत बेंगळुरूतल्या आरव्ही विद्यापीठाचे संस्थापक आणि कुलगुरू प्राध्यापक वाय. एस. आर. मूर्ती यांनी मांडलं आहे.

गेल्या वर्षी एकूण अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण क्षेत्राचा 2.6 टक्के वाटा होता. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सहा टक्के नाही, तर किमान 3 ते 3.5 टक्के वाटा शिक्षणाचा असेल, अशी अपेक्षा आहे, असं गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट (जीआयटीएएम) आणि कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसीचे अध्यक्ष आणि संस्थापक श्री. भरत मथुकुमिल्ली म्हणतात. 2022च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 1 लाख 4 हजार 278 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2021च्या तुलनेत गेल्या वर्षीच्या तरतुदीमध्ये 11 हजार 54 कोटी रुपयांची वाढ झाली होती. 2021च्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी 93 हजार 223 कोटी रुपये देण्यात आले होते.

कोणत्याही ट्युशन किंवा कोचिंगशिवाय MPSC क्रॅक करायची आहे ना? मग काहीही करा पण या चुका करू नका

"खासगी क्षेत्रात जास्त खर्च करावा लागतो आणि तिथेच मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. चांगल्या बी-स्कूल्समध्ये साधारणपणे 240 जागांच्या उपलब्धतेच्या तुलनेत सुमारे पाच हजार अर्ज प्राप्त होतात. ही आकडेवारी उपलब्ध पुरवठ्याच्या 20 पट जास्त मागणी दर्शवते. अशा स्थितीमुळे उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ नक्कीच विक्रेत्यांचा बाजार ठरत आहे," असं गुडगावमधल्या 'ग्रेट लेक्स इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील अर्थशास्त्र'चे प्राध्यापक डॉ. व्हीपी सिंग म्हणाले.

उच्च शिक्षणावर भर

संसाधनांचं योग्य वाटप करून आणि त्यांचा प्रभावी वापर करून भारत 2020मधील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP 2020) उद्दिष्टं साध्य करू शकतो, असा विश्वास प्राध्यापक वाय. एस. आर. मूर्ती यांनी व्यक्त केला. "उच्च शिक्षण क्षेत्राचा दोन तृतीयांश भाग खासगी क्षेत्राच्या हातात आहे. त्यामुळे आर्थिक आणि इतर प्रोत्साहनांच्या माध्यमातून खासगी कॉर्पोरेट संस्थांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्याची वेळ आली आहे. खासगी क्षेत्राची वाढ होण्यासाठी आणि नवीन संस्था स्थापन करण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा यात व्यवसाय करणं सोपं आहे," असंही ते म्हणाले.

IIT Bombay Recruitment: ग्रॅज्युएट उमेदवारांसाठी मुंबईत जॉबचा गोल्डन चान्स; IIT मध्ये होतेय या पदांसाठी भरती

"शिक्षणव्यवस्थेत बदल करण्याची गरज तातडीची आणि महत्त्वाची आहे. उदाहरणार्थ, चॅटजीपीटीसारख्या (ChatGPT) आधुनिक साधनांच्या वापरासाठी संस्थांकडे मजबूत तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ असणं गरजेचं आहे. या बाबी उपलब्ध असल्यास तंत्रज्ञानातल्या जलद बदलाला कसं सामोरं जावं, हे समजेल. उच्च शिक्षणातलं एकूण नोंदणी प्रमाण (जीईआर) 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सरकारची इच्छा आहे. या वाढीला चालना देणाऱ्या संस्थांमध्ये खासगी संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. या तुलनेत त्यांना मिळणारा पाठिंबा फारच मर्यादित आहे," असं भरत मथुकुमिल्ली म्हणाले.

शिष्यवृत्ती देऊ करणं

एसएआय इंटरनॅशनल एज्युकेशन ग्रुपच्या अध्यक्षा डॉ. सिल्पी साहू यांनी सांगितलं की, शिष्यवृत्ती वाटपाचा योग्य वापर केल्यास एनईपी 2020मध्ये नमूद केलेले बदल घडतील. "यामध्ये विनामूल्य किंवा अनुदानित शिकवणी प्रदान करणं, शाळेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणं, शिष्यवृत्ती आणि अनुदानं देणं आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण यांचा समावेश असू शकतो. सिच्युएटेड लर्निंग एन्व्हायर्न्मेंट (एसएलई), व्यवसाय/इंटर्नशिप (हार्ड स्किल्स) आणि नियोक्त्यांना टॅलेंटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन यांसारख्या सुधारित शिक्षण पद्धतींकडे लक्ष केंद्रित करणं आणि निधी देणं अपेक्षित आहे," असं त्या म्हणाल्या.

Post Office Recruitment: 10वी पास असाल तर सरकारी नोकरीची ही संधी सोडूच नका; थेट होतेय 2508 जागांसाठी मेगाभरती

देशातल्या आघाडीच्या 1000 कॉर्पोरेशन्सचं योगदान असलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीसह उच्च शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित शिष्यवृत्तीची स्थापना करणं आवश्यक आहे. हा कारभार एका प्रख्यात स्वतंत्र मंडळाद्वारे चालवला गेला पाहिजे आणि सरकारनंदेखील त्या प्रमाणात अनुदान दिलं पाहिजे. तसंच सर्व योगदानासाठी 300 टक्क्यांपर्यंत करसवलत दिली पाहिजे, असं प्रा. मूर्ती म्हणतात.

डॉ. साहू पुढे म्हणतात की, सरकारने ठरवून दिलेलं जीईआर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ऑनलाइन आणि हायब्रिड पदवी अभ्यासक्रम ऑफर करण्यासाठी परदेशातल्या नामांकित विद्यापीठांसोबत औपचारिक भागीदारी सुलभ करणं, या बाबी या वर्षी विचारात घेतल्या पाहिजेत. वेलनेस स्कीम आणि प्रोग्राम्ससाठी पात्र व्यावसायिकांद्वारे निधीचा काही भाग दिला जातो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि साह्य दिलं जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करण्याची रणनीती शिकण्यास आणि लवचिकता निर्माण करण्यात मदत होईल. परिणामी शिक्षणासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल.

Top Paying Govt Jobs: या 10 पैकी एक सरकारी नोकरी मिळाली ना तर लाईफ सेट म्हणून समजा; पैशांचा येईल पूर

कौशल्य विकास

ग्रीनवूड हाय इंटरनॅशनल स्कूलच्या विश्वस्त नीरू अग्रवाल म्हणतात, आगामी अर्थसंकल्पात शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणं, शिक्षकांची व्यावसायिक कौशल्यं सुधारणं, मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणं आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी शिक्षणाच्या मुख्य पैलूंवर लक्ष देणं आवश्यक आहे. त्या म्हणाल्या, "आम्ही सरकारला शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यावर भर देण्याची विनंती करतो. विशेषत: ग्रामीण आणि कमी सुविधा असलेल्या भागात सुधारणा झाल्या पाहिजेत. भारताला खऱ्या अर्थानं जागतिक दर्जाचं डिजिटल हब बनवायचं असेल तर आपल्याला बरीच सुधारणा करण्याची गरज आहे. देशाला विविध स्तरांवर कुशल कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. ही मागणी शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊनच पूर्ण केली जाऊ शकते."

मोठी बातमी! MHT CET 2023 परीक्षेसाठी वेबसाईट झाली लाँच; कधी होणार कोणती परीक्षा? इथे बघा डिटेल्स

"एनईपीमध्ये झालेल्या अनेक प्रगतिशील सुधारणांनंतर आम्हाला आशा आहे, की केंद्रीय अर्थसंकल्प डिजिटायझेशन, उच्च शिक्षणाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण, कौशल्य विकासातली गुंतवणूक, तांत्रिक आणि वैद्यकीय शिक्षणात प्रादेशिक भाषांवर भर यासारख्या क्षेत्रांसाठी विकासात्मक योजना जाहीर करील. आगामी अर्थसंकल्प चांगला असेल आणि सध्या सुरू असलेल्या निधीच्या तुटवड्यातून शिक्षण क्षेत्राला मोकळा श्वास मिळावा, अशी आमची अपेक्षा आहे," असं धाराव हायस्कूलच्या अध्यक्षा आणि डीपीएस इंटरनॅशनल गुरुग्राम, डीपीएस 45 आणि DPS जयपूरच्या उपाध्यक्ष देवयानी जयपुरिया म्हणाल्या.