राज्यात कॅसिनो सुरू होणार की नाही?
तुषार रुपनवार, प्रतिनिधी मुंबई, 17 जुलै : राज्याचे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झालं आहे. या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 24 विधेयके आणि 6 अध्यादेश मांडले जाणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र ‘कॅसिनो’ नियंत्रण व कर सुधारणा विधेयकाचा समावेश असल्याने राज्यात कॅसिनोला परवानगी देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र, राज्यात कॅसिनो सुरू होणार नाहीच, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. राज्यात कॅसिनो नाहीच : फडणावीस राज्यातून कॅसिनो हद्दपार घेण्याचा विडाच राज्य सरकारने उचलला आहे. 1976 पासून हे विधेयक अस्तित्त्वात असून, कॅसिनो हा विषय कायमचा संपविण्यासाठी हे नवीन विधेयक आणण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात कॅसिनोची घाण नकोच, अशी सुस्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आणि त्यानुषंगाने हे विधेयक आणण्यात आल्याच्या माहिती सूत्रांनी न्यूज18 लोकमतला दिली आहे. 1976 पासून हा कायदा अस्तित्त्वात असल्याने कॅसिनो सुरू करण्यास इच्छूक लोक वारंवार न्यायालयात जातात आणि कॅसिनो सुरू करण्याची परवानगी मागतात. महाराष्ट्रात कुठल्याही स्थितीत कॅसिनो सुरू होऊ नयेत, अशी स्पष्ट भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना आणि आता उपमुख्यमंत्री असताना सुद्धा फाईलवर लिहिली आहे. त्यामुळे हा कायदाच रद्द करण्याचे निर्देश गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आणि त्यानुसारच, हे विधेयक आणण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. वाचा - ..तर कारवाई होणार; देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त पक्षाचा कार्यकर्त्यांना नवा आदेश मनसेची वेगळी मागणी अद्याप हे विधेयक सभागृहात मांडण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे बाकी आहे. मनसे कामगार सेनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी फेब्रवारीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून राज्यात कॅसिनो सुरु करण्याची मागणी केली होती. राज्याच्या विधिमंडळात महाराष्ट्र कॅसिनोज(नियंत्रण व कर) अधिनियम हा कायदा 1976 पासून आहे. पण त्याची अधिसूचना काढलेली नाही. या कायद्यात कॅसिनोसाठीचा परवाना प्रक्रीया, आकारले जाणारे शुल्क, तसेच परवाना रद्द करण्याच्या नियमांचा समावेश आहे. अमेरिका, मलेशिया, थायलंड, मकाऊ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुप्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्येच नव्हे, तर आपले शेजारी राज्य असलेल्या गोवा, सिक्किम, मकाऊ, नेपाळमध्ये कॅसिनो गेमिंगला परवानगी असल्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटन उद्योगाचा विकास झाल्याचे पत्रात म्हटले होते.