महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल रमेश बैस यांचे स्वागत करताना थोडा कोळसा उगाळावा लागला. कारण चंदन उगाळण्याचे दिवस संपवले गेले आहेत,
मुंबई, 13 फेब्रुवारी : ‘महाराष्ट्रातून भगतसिंह कोश्यारी यांना अखेर जावे लागले. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना घालवले नसते तर जनता एक दिवस राजभवनातच घुसली असती. इतका संताप त्यांच्याविषयी निर्माण झाला होता. कोश्यारी यांची जागा झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी घेतली आणि तेदेखील मनाने व रक्ताने भाजपचे स्वयंसेवकच आहेत. त्यावर नंतर बोलू’ असं म्हणत शिवसेनेनं नव्या राज्यपालांचं स्वागत करत भाजपवर निशाणा साधला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा अखेर राजीनामा स्वीकारला असून त्यांच्या जागी रमेश बैस यांची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयावर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनातून स्वागत आणि टीकाही करण्यात आली. (’…त्यादिवशी राज्यपाल रात्री साडेदहा पर्यंत जागे’, शिवसेनेने सांगितली कोश्यारींची दुखरी आठवण!) ’ महाराष्ट्रात शिवसेनेशी लढतानाही मोदी एकटे नव्हते, तर राज्यपाल कोश्यारी त्यांच्या ‘गोल्डन गँग’चे सदस्य होते. या ‘गोल्डन गँग’च्या सदस्यांना लाभाची पदे व आमिषे देऊन लढाईला उतरणे ही काही मर्दुमकी नाही. राज्यघटनेची व तिच्या रक्षकांची इतकी मानहानी कधीच झाली नव्हती. महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल रमेश बैस यांचे स्वागत करताना थोडा कोळसा उगाळावा लागला. कारण चंदन उगाळण्याचे दिवस संपवले गेले आहेत, असा टोला शिवसेनेनं भाजपला लगावला. ‘नव्या राज्यपाल नियुक्त्यांत एक तेजस्वी व चमकदार नाव आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर हे ते नाव. त्यांना आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. आता हे सन्माननीय नझीर कोण, तर अयोध्येतील राममंदिराचा निकाल देणाऱ्या घटनापीठाचे ते सदस्य होते व अलीकडेच ‘नोटाबंदी’ प्रकरणात मोदी सरकारला क्लीन चिट देणाऱ्या खंडपीठावरही न्या. नझीर होते. तेच न्या. नझीर आता सरकारी कृपेने आंध्रच्या राजभवनात पोहोचले आहेत’ असा टोलाही सेनेनं लगावला. (‘दाऊद फाऊद असतील, तुमच्याकडे राऊत तर आमच्याकडे…’, जाता जाता कोश्यारींचा राऊतांना टोला) ‘खुर्च्यांवर विराजमान असताना अदृश्य पद्धतीने काहीतरी हातमिळविणी झाल्याशिवाय अशा नेमणुका सहसा होत नाहीत. कारण सध्याचे केंद्रीय सरकार हे काही कर्णाचे किंवा धर्मराजाचे राज्य नाही. सत्यवचनी हरिश्चंद्राचे तर नाहीच नाही. महाराष्ट्रातील सत्तांतरांचीच सुनावणी निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरू आहे. एका घटनाबाहय़ सरकारच्या बाबतीत दोन्ही सर्वोच्च संस्थांनी किती वेळ घ्यावा? किती तारखांचे तारे तोडावेत? राज्यात एक घटनाबाह्य सरकार बसले आहे व ते बेफामपणे, बेकायदेशीरपणे निर्णय घेत आहे. पुन्हा राज्याचे ‘भाजप’ गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्री जाहीरपणे सर्वोच्च न्यायालय-निवडणूक आयोगाचा हवाला देत सांगतात, ‘‘चिन्ह मिंध्यांना मिळणार व सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच बाजूने निर्णय देणार!’’ हा इतका आत्मविश्वास येतो कोठून? हा आत्मविश्वास न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीनंतरच्या नियुक्त्यांमुळे तर येत नाही ना? असा सवालही सेनेनं उपस्थितीत केला.