मुंबई, 24 ऑक्टोबर : भूविकास बँकेच्या संपूर्ण कर्जमाफीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे, पण काहीच दिवसांपूर्वी अजित पवार यांनी मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं. मुख्य म्हणजे अजित पवार अर्थमंत्री असताना 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात भूविकास बँकेच्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काय म्हणाले अजित पवार? महाविकास आघाडी सरकारनं भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांना 964 कोटी 15 लाख रुपयांची संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात घेतला होता. या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो, असं अजित पवार म्हणाले होते. (काल भारत-पाक सामन्यात मेलबर्न स्टेडियममध्ये बाळासाहेबांची शिवसेना पोहोचली, मुख्यमंत्र्यांचा दावा) शरद पवारांची भूमिका अजित पवारांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं तरी शरद पवारांनी मात्र यावर टीका केली आहे. ‘सरकारने घोषणा केली भूविकास बॅंकेच कर्ज माफ करू आता गंमत बघा 10 वर्षांत कुणाल भूविकास बॅंकेचं कर्ज मिळालं का? त्यांच्या लक्षात आलं की कर्जाची वसुली आता होणार नाही. मग त्यांनी कर्ज माफ करणार असं जाहीर केलं. एकंदरीतच हे लबाडाघरचं आवताण असून जेवल्याशिवाय जाणार नाही’ असं म्हणत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शिंदे सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. (‘खुर्चीखाली धमाका झाल्याशिवाय राहणार नाही’ शिवसेनेचं मुख्यमंत्री शिंदेंवर टीकास्त्र) महाविकासआघाडी सरकारचा निर्णय यावर्षीच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांचे 964 कोटी 15 लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275 कोटींची थकीत देणीही अदा करण्यात आली होती. अजित पवारांच्या या निर्णयावर शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब केलं.