नवी दिल्ली, 22 जून: देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी सर्व राज्यातील सरकार प्रयत्नशील आहे. आता गुजरात सरकारनेही आपल्या नव्या E-Vehicle पॉलिसीची घोषणा केली आहे. या पॉलिसीअंतर्गत गुजरातमध्ये चार्जिंग स्टेशन लावण्यासाठी 10 लाख रुपयांची सब्सिडी मिळणार आहे. गुजरातमध्ये आतापर्यंत 250 चार्जिंग स्टेशन्सना मंजुरी मिळाली आहे. राज्यात एका वर्षात आणखी 250 चार्जिंग स्टेशन लावण्याची सरकारची योजना आहे. चार्जिंग टेरिफची घोषणा सध्या करण्यात आलेली नाही. गुजरातच्या नव्या E-Vehicle पॉलिसीअंतर्गत 2- व्हिलर EV वर 20000 रुपयांपर्यंत सब्सिडी मिळेल. तर 3- व्हिलर EV साठी 50000 रुपयांपर्यंत सब्सिडी मिळेल. 4- व्हिलर EV साठी 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची सब्सिडी मिळू शकेल.
ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये इलेक्ट्रिकरण - जगभरात ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये वेगात इलेक्ट्रिकरण होत आहे. पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी हा एक पर्याय आहे. भारतही या दिशेने काम करत आहे. सरकार प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक व्हिकलवर लक्षकेंद्रीत करत आहे.
2026 पर्यंत 20 लाख EV साठी 4 लाख चार्जिंग स्टेशन - भारतात पुढील पाच वर्षापर्यंत अर्थात 2026 पर्यंत रस्त्यावर चालणाऱ्या 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारताला सुमारे 4000,000 चार्जिंग स्टेशनची आवश्यकता आहे. मागील वर्षी Grant Thornton Bharat-Ficci रिपोर्टमध्ये याबाबत सांगण्यात आलं होतं.
दरम्यान, देशात इलेक्ट्रिक कार-बाईकसह, इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करणं आता स्वस्त होणार आहे. सरकारकडून फेम-2 (FAME-2) स्कीममध्ये केलेल्या बदलांमुळे हे शक्य होणार आहे. इलेक्ट्रिक टू व्हिलर्स, थ्री व्हिलर्स आणि बसेससाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे बदल केले आहेत.