मराठी बातम्या /बातम्या /agriculture /

Fertilizer Company : भाजपच्या माजी सहकारमंत्र्यांच्या खत कंपनीसह राज्यातील 6 कंपन्यांवर मोदी सरकारकडून फौजदारीचे आदेश

Fertilizer Company : भाजपच्या माजी सहकारमंत्र्यांच्या खत कंपनीसह राज्यातील 6 कंपन्यांवर मोदी सरकारकडून फौजदारीचे आदेश

देशात बऱ्याच ठिकाणी अशी शेतकऱ्यांची फसवणूक (Fraud of farmers) होत होती, यावर केंद्राने पथके तयार करून टोळ्यांची गंभीर दखल घेत केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाने (Chemical fertilizers ministery) आठ राज्यांमध्ये धाडी टाकल्या.

देशात बऱ्याच ठिकाणी अशी शेतकऱ्यांची फसवणूक (Fraud of farmers) होत होती, यावर केंद्राने पथके तयार करून टोळ्यांची गंभीर दखल घेत केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाने (Chemical fertilizers ministery) आठ राज्यांमध्ये धाडी टाकल्या.

देशात बऱ्याच ठिकाणी अशी शेतकऱ्यांची फसवणूक (Fraud of farmers) होत होती, यावर केंद्राने पथके तयार करून टोळ्यांची गंभीर दखल घेत केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाने (Chemical fertilizers ministery) आठ राज्यांमध्ये धाडी टाकल्या.

  • Published by:  Sandeep Shirguppe

मुंबई, 15 जून : सध्या राज्यात रासायनीक खतांचा (chemical fertilizers) मोठ्या प्रमाणात तुटवडा सुरू आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर योग्य ती खबरदारी घेत कृषी सेवा केंद्रांना (Agricultural Service Centers) मार्गदर्शक सुचनाही दिल्या जात आहेत. परंतु काही ठिकाणी मिश्र खतांची विक्री करणाऱ्यांच्या टोळ्या कार्यरत झाल्याने देशात बऱ्याच ठिकाणी अशी शेतकऱ्यांची फसवणूक (Fraud of farmers) होत होती, यावर केंद्राने पथके तयार करून टोळ्यांची गंभीर दखल घेत केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाने (Chemical fertilizers ministry) आठ राज्यांमध्ये धाडी टाकल्या. यामध्ये शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या महाराष्ट्रातील सहा कंपन्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे थेट आदेश मोदी सरकारकडून (central government) राज्यांना देण्यात आले आहेत.

रासायनिक खतांचे रॅकेट चालविणाऱ्या महाभागांना संबंधित राज्यांमधील काही कृषी अधिकारीच (agriculture officer) आतून पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे केंद्राने स्वतः पथके तयार करून धाडी घातल्या. यातून बाहेर आलेले घोटाळे कसे दडपायचे याचा अटोकाट प्रयत्न सध्या काही कंपन्यांकडून चालू  असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत दैनिक ऍग्रोवनला माहिती दिली आहे.

हे ही वाचा : पाण्यासाठी भाजपचा जालन्यात जलआक्रोश, "जनता बोले दिल से देवेंद्र फिरसे" चा मोर्चात नारा

महाराष्ट्रातदेखील मिश्र खतांचे उत्पादन व विक्रीच्या साखळीत गेल्या काही वर्षांपासून गैरप्रकार सुरू आहेत. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी राज्यातील मिश्र खतांच्या टोळ्यांविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती. मात्र, त्याला कृषी खात्यातूनच विरोध केला गेला होता. अलीकडेच मिश्रखतांच्या विरोधात कारवाई केल्याचे दाखविले जात होते, मात्र, ही कारवाई केंद्राने कान टोचल्यानंतर झालेली आहे, अशी माहिती एक अधिकाऱ्याने ऍग्रोवनला दिली.

केंद्रीय खते मंत्रालयाने देशातील काही मिश्र खतांच्या उत्पादक कंपन्यांची 30 एप्रिल 2022 रोजी अचानक तपासणी केली. त्यात महाराष्ट्रातील काही धक्कादायक बाबी केंद्राच्या हाती सापडल्या. अनुदानित खते काळ्या बाजाराकडे वळविणे तसेच खतांचा गैरवापर करणे, अनधिकृतपणे साठे करणे, अनुदानाचा गैरफायदा घेणे अशा विविध कारणांचा शोध घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आम्ही विशेष पथकाद्वारे धाडी टाकल्या होत्या. 

हे ही वाचा : Monsoon Update : कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात मान्सून नाहीच, मग आहे कुठे मान्सून?

अवैध कागदपत्रांच्या आधारे खतांची अनधिकृत खरेदी, उत्पादन व विक्री करणाऱ्या प्रकल्पांचाही आम्ही शोध घेतलेला आहे, असे केंद्राने या राज्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, सहसचिव नीरजा आदिदम यांनी राज्याला पाठविलेल्या एका पत्रात सहा कंपन्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

यात भाजपचे नेते व माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल कंपनीसह बसंत अॅग्रो टेक (सांगली), विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन (नागपूर), शेतकरी सहकारी संघ (कोल्हापूर), देवगिरी फर्टिलायझर्स (औरंगाबाद) या संस्थांचा समावेश आहे. दरम्यान, तत्कालीन कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी २०१९ मध्येच लोकमंगलवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते.

मात्र, कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई लोकमंगल बायो टेक प्रायव्हेट लिमिटेड (सोलापूर) कंपनीतून घेतलेल्या रासायनिक खताचा नमूना अप्रमाणित आढळला आहे. केंद्राच्या एकात्मिक खते व्यवस्थापन प्रणालीतून (आयएफएमएम) अनुदानावर खते विकत घेण्याचा 'लोकमंगल'चा परवाना तत्काळ रद्द करावा. शेतकऱ्यांना अप्रमाणित खते विकणाऱ्या या कंपनीविरोधात पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करावी, असे पत्रात नमूद केले आहे.

केंद्राने राज्याला दिले हे आदेश...

राज्यातील बेकायदेशीर खत उत्पादन प्रकल्प तत्काळ बंद करावेत.

केंद्रीय खते नियंत्रण आदेश १९८५ आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ कलम तीन अन्वये कारवाई करावी. 

या कंपन्यांचे खते उत्पादन व विक्रीचे परवाने रद्द करावेत.

शेतकऱ्यांना अप्रमाणित खते विकत असल्याबद्दल या कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत.

First published:

Tags: Agriculture, Farmer