)
मुंबई, 12 मे : शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेल्या शेतमालाला रास्त भाव मिळून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना, बेरोजगारांना स्वतःचे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अनुदान देणारी योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’. (Pradhan Mantri Micro Food Processing Industry Scheme) तरुण, बेरोजगारांना नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचा अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची ही सुवर्णसंधी लाभणार आहे. (Farmers scheme) या योजनेचा लाभ घेऊन युवकांना आर्थिक संपन्नतेच्या दिशेने वाटचाल करता येऊ शकते. केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षात एक जिल्हा एक उत्पादन (ONE DISTRICT ONE PRODUCT) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. या योजने अंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत, कच्च्या मालाची खरेदी, सामायिक सेवा आणि उत्पादनांचे विपणन करण्यात मदत होऊ शकेल. हे ही वाचा : Shortage of drinking water : राज्यात 281 गावांची पाण्यासाठी वणवण, कोकणात सर्वात जास्त पाणी टंचाई
पात्र लाभार्थी :
वैयक्तिक लाभार्थी : वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतीशील शेतकरी, मर्यादित भागिदारी संस्था (LLP) इत्यादी उद्योगामध्ये 10 पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकारी (प्रॉपरायटरी / भागीदारी) असावा. अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्ष व शिक्षण आठवी पास असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करून घेण्याची तयारी असावी. पात्र प्रकल्पांना किमतीच्या किमान 10-40% लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरीत बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी. गट लाभार्थी : शेतकरी उत्पादक गट /कंपनी / संस्था स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इत्यादी. पात्र प्रकल्प : नाशवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीपाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके दुग्ध व पशु उत्पादन, किरकोळ वन उत्पादने इ मध्ये सद्यःस्थितीत एक जिल्हा एक उत्पादन / एक जिल्हा एक उत्पादन प्रकल्पात नसलेल्या उत्पादनामध्ये कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचे स्तरवृध्दी / विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण या लाभासाठी पात्र असतील. नविन स्थापित होणारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग केवळ एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणातील उत्पादनामधील असावेत. किती अनुदान मिळेल : वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त रु 10.00 लाख मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक गट / कंपनी / संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामान्य पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणुकीकरीता बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के अनुदान देय आहे.
Weather Update : Good News! 13 ते 19 मे दरम्यान Monsoon दाखल होणार, IMD चा अंदाजग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व छोटी मशिनरी घेण्यासाठी रक्कम 40 हजार रुपये प्रति सदस्य बीज भांडवल देण्यात येत आहे. तसेच स्वयंसहाय्यता गटाच्या वैयक्तिक सदस्यास भांडवली गुंतवणकीकरीता बँक कर्जाशी निगडीत एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे.
सामाईक पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्य (Common Facility Centre) : शेतकरी उत्पादक गट / कंपनी / संस्था स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था, शासन यंत्रणा किंवा खाजगी उद्योग यांना सामाईक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी बँक कर्जाशी निगडीत 35 टक्के अनुदान देय असेल. कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येणार आहे. योजने अंतर्गत सहाय्यासाठी सामाईक पायाभुत सुविधा प्रकार : कृषि उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राच्या जवळ शीतगृहाची उभारणी. एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामाईक प्रक्रिया सुविधा.
silk farming - पुणे जिल्ह्यातल्या ‘या’ तालुक्यात सुरू आहे रेशमाची शेती; लाखोंची उलाढाल करतोय शेतकरीविविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असणारे केंद्र (Incubation Centre ) : या केंद्रामध्ये एका किंवा समान पध्दतीच्या अनेक उत्पादनांची हाताळणी केली जाईल. लहान युनिट्सना भाडेतत्वावर या केंद्राचा वापर त्यांच्या उत्पादनाची प्रक्रिया करण्यासाठी करता येईल. तसेच या केंद्राचा वापर काही प्रमाणात प्रशिक्षणासाठी होईल. हे केंद्र व्यावसायिक तत्वावर चालविले जाईल.
इनक्युबेशन सेंटरसाठी निधी :- शासकीय संस्था- 100% निधी दिला जाईल. खाजगी संस्था - 50% निधी योजने अंतर्गत दिला जाईल व उर्वरीत रक्कम संस्थेची असेल. आदिवासी क्षेत्रातील खाजगी संस्था, उत्तर - पूर्व राज्ये व मागास जाती जमाती प्रवर्गासाठी 60% निधी योजने अतर्गत दिला जाईल व उर्वरीत रक्कम संस्थेची असेल. ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी अनुदान : ब्रँडिंग व मार्केटिंगच्या दृष्टीने सहाय्य करण्यासाठी उत्पादनाचे सामाईक ब्रँड व सामाईक पॅकेजिंग निर्माण करणे व उत्पादनाचे प्रमाणिकरण करून उत्पादित मालाची विक्री करणे. ब्रँडिंग व पॅकेजिंगसाठी एकूण खर्चाच्या 50% रक्कम सहाय्य म्हणून देय राहिल. यासाठीची कमाल निधी, मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण : या योजने अंतर्गत कर्ज मंजुरी झालेल्या लाभार्थ्यास 50 तासांचे प्रशिक्षण तर अन्न व प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत कामगार यांना 24 तासांचे प्रशिक्षण निवड केलेल्या जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण संस्थेत देण्यात येते. अर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टल : वैयक्तिक व गट लाभार्थ्यांसाठी - http://www.pmfme.mofpi.gov.in , बीजभांडवलासाठी - ग्रामीण भागासाठी http://www.nrim.gov.in , आणि शहरी भागासाठी http://www.nulm.gov.in या संकेतस्थळांवर अर्ज भरता येईल. येथे करा संपर्क या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ठाणे जिल्हास्तरावर संपर्क क्रमांक जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, जिल्हा स्तर श्री. मोहन वाघ - जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी- 9423176095, श्री. दिपक कुटे, कृषि उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय ठाणे – 9833055417, श्री. दशरथ घोलप, तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय, ठाणे- 9422132315, उपविभाग स्तर - श्री ज्ञानेश्वर पाचे अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी कल्याण – 7758983124, तालुका स्तरावर कल्याणचे तालुका कृषि अधिकारी श्री. कुमार जाधव 9665116650, उल्हासनगरचे तालुका कृषि अधिकारी श्री. विठ्ठल बांबळे – 9423376352, भिवंडीचे तालुका कृषि अधिकारी श्री. गणेश बांबळे 9423213202, शहापूरचे तालुका कृषि अधिकारी श्री. अमोल आगवन 8329922303, मुरबाडचे तालुका कृषि अधिकारी श्री. नामदेव धांडे 9404716907 यांच्याशी संपर्क साधता येईल. स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन प्रकल्प सुरू केला आहे. स्थानिक उत्पादने ही आपली केवळ गरजच नाही, तर आपली जबाबदारीही आहे. त्यामुळे तरुणांनी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त तरुणांनी अर्ज करावेत.
+6
फोटो
