State Government : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय तुकडे बंदी कायद्यात केले हे मुख्य बदल

मुंबई, 15 जून : राज्यसरकारकडून (State Government) तुकडे बंदी कायदा (Pieces Prohibition Act) लागू करण्यात आला होता. यामुळे शेतकऱ्यांना तुकड्याने शेती विकता येत नव्हती. दरम्यान सरकारकडून हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता तुकड्याने शेती विकता (FARMERS LAND) येणार आहे. शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिराईत जमीन (Arable land) ही 20 गुंठे आणि बागायत जमीन (Horticultural land) ही 10 गुंठे खरेदी करता येणार आहे. या निर्णयावर नागरिकांनी हरकती व सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन महसूल विभागाने (revenue department) केले आहे. दै. अॅग्रोवनने वृत्त दिले आहे.

राज्यात महसूलचे सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय त्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्या खालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नाही. परंतु गेल्या काही वर्षात बेकायदेशीरपणे शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्याचे काम होत आहे.

हे ही वाचा :  Monsoon Update : कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात मान्सून नाहीच, मग आहे कुठे मान्सून?

यापूर्वी अशा प्रकारे झालेले व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी तुकडाबंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू होता. त्यानुसार राज्य शासनाने हा मसुदा तयार केला आहे. सध्या प्रत्येक विभागात शेतमिनींसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र हे वेगवेगळे आहे. ते यानिमित्ताने एकसमान करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेवर नागरिकांनी अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय शेतजमीन मालक आणि खरेदीदार मुंबई 400032 यांच्याकडे या हरकती पाठवाव्यात, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.  तुकडाबंदी कायदा अस्तित्वात दोघेही अडकून पडले आहेत.

नेमके काय होत होते?

तुकडेबंदी कायद्यानुसार शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी

राज्यात महसूलचे सहा विभाग

त्यासाठी प्रत्येक विभागात तालुकानिहाय तुकडेबंदी कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित

जिरायती आणि बागायती शेतीसाठी काही तालुक्यात एक एकरापेक्षाही अधिक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित

निश्‍चित केलेल्या प्रमागणभूत क्षेत्राखालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्यांची दस्त नोंदणी होत नाही.

हे ही वाचा :  भाजपच्या माजी सहकारमंत्र्यांच्या खत कंपनीसह राज्यातील 6 कंपन्यांवर मोदी सरकारकडून फौजदारीचे आदेश

परंतु गेल्या काही वर्षांत शेतीचे बेकायदा तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे

या कायद्याचे सरार्सपणे उल्लंघन करण्याचे काम होत आहे

त्यामुळे शेत जमीन मालक आणि खरेदीदार दोघेही अडकून पडले आहेत

त्यातून राज्य सरकारचा महसूल देखील बुडत आहेत

तुकडेबंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू होता

• Follow us on