मराठी बातम्या /बातम्या /agriculture /

Raju Shetti : सरकारचे धोरण त्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचे मरण राजू शेट्टींची ठाकरे सरकारवर खरमरीत टीका

Raju Shetti : सरकारचे धोरण त्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचे मरण राजू शेट्टींची ठाकरे सरकारवर खरमरीत टीका

महाविकास आघाडी सरकारने (mahavikas aghadi) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊसाच्या चिपाडासारखी अवस्था करून ठेवली असल्याचे मत राजू शेट्टी (raju shetti) यांनी केले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने (mahavikas aghadi) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊसाच्या चिपाडासारखी अवस्था करून ठेवली असल्याचे मत राजू शेट्टी (raju shetti) यांनी केले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने (mahavikas aghadi) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊसाच्या चिपाडासारखी अवस्था करून ठेवली असल्याचे मत राजू शेट्टी (raju shetti) यांनी केले आहे.

  • Published by:  Sandeep Shirguppe

पुणे, 15 जून : दोन टप्यातील एफआरपी (frp) त्याकरिता त्याच गळीत हंगामातील रिकव्हरी (recovery) व त्या रिकव्हरीसाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्यूटचे (Vasantdada Sugar Institute) लेखापरिक्षण या त्रिकुटात कायदेशीररित्या ऊस उत्पादकांना (sugarcane farmer) अडकवून “सरकारचे धोरण त्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचे मरण” अशी महाविकास आघाडी सरकारने (mahavikas aghadi) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊसाच्या चिपाडासारखी अवस्था करून ठेवली असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी former mp raju shetti) यांनी साखर आयुक्त (sakhar sankul) कार्यालयातील पत्रकार बैठकीत व्यक्त केले.

राज्य सरकारने घाईगडबडीत दोन टप्यातील एफआरपीचा निर्णय करून गत हंगामापासून त्याची अमलबजावणी करण्यास सुरवात केली. मात्र हाच कायदा करत असताना कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसात संबंधित कारखान्याचे व्हीएसआयकडून ॲाडिट घेणे आवश्यक होते. याचबरोबर शेतकऱ्यांची त्यावर्षाची रिकव्हरी निश्चित करून गळीत हंगामातील एफआरपी देणे बंधनकारक होते.

हे ही वाचा : भाजपच्या माजी सहकारमंत्र्यांच्या खत कंपनीसह राज्यातील 6 कंपन्यांवर मोदी सरकारकडून फौजदारीचे आदेश

परंतु हंगाम संपून जवळपास दिड महिना झाला या दिड महिन्यात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४६ पैकी फक्त १२ साखर कारखान्यांचे ॲाडिट करण्यात आले आहे.सरकारने फक्त वेळकाढूपणा करत वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्यूटकडून ॲाडिट न झाल्याने एफआरपी थकीत राहिलेली आहे. गेल्या दोन गळीत हंगामातील महसुली नफ्याचा हिशोब राहिल्याने राज्यातील अनेक कारखान्यांची थकबाकी प्रलंबित राहिली असल्याचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

एकीकडे राज्यातील शेतकरी चालू गळीत हंगामात जवळपास 1 हजार 380 लाख टन विक्रमी ऊसाचे उत्पादन करून ब्राझीलसोबत बरोबरी करत असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्याबाबत चुकीचे धोरणे राबवून त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट ऊभ केले जात आहे. चालू वर्षी साखर उद्योगाला सोनेरी दिवस असताना एकीकडे केंद्र व राज्य सरकारकडून साखर अनुदानाच्या नावाखाली हजारो कोटी रूपये लुबाडायचे व एफआर पी देत असताना मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे हा कारखानदारांचा इतिहास असल्याचे शेट्टी म्हणाले. 

हे ही वाचा : State Government : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय तुकडे बंदी कायद्यात केले हे मुख्य बदल

पुढील गळीत हंगामातील जादा ऊस उत्पादनाचा विचार करता राज्य सरकारने राज्यातील आजारी साखर कारखाने ताब्यात घेऊन त्यांना गाळपास परवानगी द्यावी. इथेनॅाल निर्मीतामध्ये गुऱ्हाळघरांना परवानगी दिल्यास परिसरातील गुऱ्हाळघर एकत्रित येऊन इथेनॅाल निर्मिती केल्यास शेतकऱ्याना याचा लाभ होणार असल्याने याबाबत सरकारकडून धोरण निश्चित होणे गरजेचे असल्याचे शेट्टी म्हणाले.

राज्यामध्ये दिवसेंदिवस ऊसतोडणीचा प्रश्न गंभीर होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ लागल्याने पुढील हंगामापासून महामंडळाकडून उसतोडणी मजूर पुरविण्यात यावे. तसेच पुरग्रस्त भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरंक्षण म्हणून सरकारने पाटबंधारे विभाग, साखर कारखाने व शेतकरी यांच्याकडून पिकविम्याचा हप्ता घेऊन आग व महापुरातील नुकसान टाळण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा एकरी किमान 1 लाख रूपयाचा पिकविमा उतरविण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेटटी यांनी साखर आयुक्तांच्या बैठकीत केली.

First published:

Tags: Agriculture, Farmer, Raju Shetti, Raju Shetti (Politician), Sugarcane, Sugarcane farmer, Sugarcane in maharashtra

पुढील बातम्या