'या' राज्यात शेतकऱ्यांना येणार अच्छे दिन, सरकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागणार नाहीत

लखनौ, 17 मे : मागच्या काही महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या योगी आदित्यानाथ (Yogi Adityanath) सरकारने गरीब शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) कल्याणकारी योजना राबवण्याच्या अजेंडा हाती घेतला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकार शेतकऱ्यांच्या (farmers) सोयीसाठी एक विशेष पोर्टल (portal) सुरू करणार आहे. हे पोर्टल सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. तसेच, याचा आणखी एक फायदा असा होणार आहे, जो शेतकरीच फक्त शेती करतो त्यालाच या योजनेचा लाभ घेऊ मिळणार आहे.यामध्ये भोंगळ कारभार करणाऱ्या व्यक्तींना लगेच ओळखता येणार आहे.

पोर्टल लाँच करणाऱ्या टीममधील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांसाठी अशी सुविधा आधीच अस्तित्वात आहे. त्याच धर्तीवर आपण इथे सुरुवात करणार आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.

हे ही वाचा : Weather update: राज्यात तीन दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज 13 जिल्ह्यांना yellow alert

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणीनंतर, शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक मिळेल, याचा वापर करून ते योजना आणि सुविधांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार आहेत. अन्न आणि पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव वीणा कुमारी मीना यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही शेतकऱ्यांबाबतीत एक स्वतंत्र पोर्टल विकसित करणार आहोत. याद्वारे त्यांची जमीन, पेरणी केलेले पीक, क्षेत्र आदींबाबतची खरी माहिती मिळू शकेल. याद्वारे शेतकऱ्यांचे ऑटो व्हेरिफिकेशन करता येणार आहे.

धान्य खरेदीपूर्वी पोर्टल सुरू होणार

हे पोर्टल धान्य खरेदी सुरू होण्यापूर्वी या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू केले जाईल. नवीन प्रणालीचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सरकारी एजन्सींना उत्पादनाची विक्री करण्यापूर्वी त्यांना त्यांचे पीक आणि क्षेत्र व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी यापुढे तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता नाही. शेतकरी किंवा लेखपाल स्मार्ट फोनचा वापर करून जिओ टॅग केलेला फोटो थेट पोर्टलवर अपलोड करणार आहेत यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.

प्रधान सचिव म्हणाल्या की, हा डेटा कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन इत्यादी विभागांद्वारे देखील वापरला जाणार आहे. पडताळणीनंतर, ते शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी पूर आणि दुष्काळासारख्या कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम राहणार आहेत. त्याआधारे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाईल.

दरम्यान ही सुविधा उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. एमएसपीवर शेतमाल सरकारी एजन्सींना विकल्यानंतरही, शेतकऱ्यांनी किती क्षेत्रावर कोणते पीक घेतले हे जाहीर करावे लागते. बनावट शेतकरी किंवा एजंटना MSP चा लाभ घेण्यापासून रोखण्यासाठी 2018 मध्ये ही प्रणाली सुरू करण्यात आली होती.