Home /News /videsh /

सरकारी कामातील कागदांचा वापर पूर्ण बंद, हा देश वाचवतोय कोट्यवधी रुपये

सरकारी कामातील कागदांचा वापर पूर्ण बंद, हा देश वाचवतोय कोट्यवधी रुपये

जगात असा एक देश आहे ज्याने आपल्या सर्व सरकारी विभागांमध्ये कागदाचा वापर पूर्णतः बंद केला आहे.

    दुबई, 13 डिसेंबर: सरकारी कामकाजातील (Government work) कागदांचा वापर (Use of papers) पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय दुबईनं घेतला (Dubai government) आहे. सरकारी काम आणि कागदपत्रं यांचा जवळचा संबंध आहे. कुठल्याही सरकारी कामासाठी कागद असणं हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं मानलं जातं. अनेक सरकारी कार्यालयांच्या खोल्या या वेगवेगळ्या कागदपत्रांनी खचाखच भरलेला असतो. डिजिटलायझेशनच्या युगातही अनेक विभागातील कारभार हा कागदपत्रांशिवाय पूर्ण होताना दिसत नाही. मात्र दुबईने हे स्वप्न खरं करून दाखवलं आहे. असा चालणार कारभार दुबईतील सर्वच्या सर्व 45 कार्यालयांचं कामकाज पूर्णतः डिजिटल होत असल्याची घोषणा दुबईचे क्राऊन प्रिन्स हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम यांनी केली आहे. या निर्णय़ामुळे पर्यावरणाची हानी रोखली जाणार असून कोट्यवधी रुपयांची बचतदेखील होणार आहे. कागदासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल करण्यात येते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वनराई कमी होते आणि त्याचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होत असतो. हे टाळण्यासाठी अनेक पाश्चिमात्य देश कागदाचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नात दुबईनं आघाडी घेतली आहे. हे वाचा- Bhandara: भरलग्नात दोन मित्र आपसात भिडले; सपासप वार करत एकाची हत्या, कारण समोर होणार कोट्यवधींची बचत या प्रयोगामुळे दुबई सरकारची कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे. पेपरलेस गव्हर्नन्समुळे 33 कोटी 60 लाख कागदांची दरवर्षी बचत होणार आहे. सरकारी कारभारातील कागदपत्रांवर दुबई सरकारचा दरवर्षी 35 कोटी डॉलरचा खर्च होत होता. भारतीय चलनात याची किंमत होते साधारणपणे 2700 कोटी रुपये. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे आता हा खर्चदेखील वाचणार आहे. पुढील 50 वर्षांत दुबईत डिजिटल जीवन नावाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या प्रयत्नात दुबई सरकार असणार आहे. सध्या दुबईतील 45 कार्यालयांमध्ये डिजिटल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. एकूण 10, 500 पेक्षाही अधिक सेवा दुबईत सध्या डिजिटल स्वरुपात मिळायला सुरुवात झाली आहे.
    Published by:desk news
    First published:

    Tags: Digital services, Dubai, Government

    पुढील बातम्या