Russia Ukraine War: जर्मनीत इंधन दरवाढीचं कोडं सुटेना! मढ्याच्या टाळूवरील लोणी नेमकं कोण खातंय?

बर्लिन, 24 मार्च : रशिया युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) सुरू होण्यापूर्वीच जगभरात तेलाच्या किमती (Oil Prices) वाढू लागल्या होत्या. पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादण्याची चर्चा सुरू केली आणि त्याचा थेट परिणाम युरोपमधील तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावरही निश्चित मानला गेला. आणि झालंही तसच. युद्ध सुरू झाल्यापासून प्रतिबंधांचा खेळ सुरू होता. अपेक्षेप्रमाणे रशियातून युरोपला होणाऱ्या तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला. किंमती वाढू लागल्या. यात जर्मनीला सर्वाधिक फटका बसला कारण जर्मनी (Germany) रशियाकडून सर्वाधिक तेल घेतो. अनिश्चितता काय आहे? जर्मनीतील पेट्रोल पंपांवर चालकांना प्रति लिटर पेट्रोलसाठी 2.13 युरो आणि डिझेलसाठी 2.25 युरो द्यावे लागतात. सरकारी अनुदान देऊनही हे होत आहे. DU अहवालात कील इन्स्टिट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकॉनॉमीचे जेन्स बॉइसन-होग्राफ यांनी सांगितले की, येत्या काही दिवस आणि आठवडे किती तेल उपलब्ध आहे याबाबत अनिश्चितता आहे. किमतीत चढउतार जेन्सचे म्हणणे आहे की यामुळेच पुरवठादारांना आता जास्त किंमतीत तेल खरेदी करणे भाग पडत आहे. याच कारणामुळे तेलाच्या किमती वाढत आहेत, तरीही काहीतरी गडबड असल्याचे दिसून येत आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल 85 युरो होती आणि एका आठवड्यानंतर ती 115 युरोवर पोहोचली. 17 मार्च रोजी एका बॅरलची किंमत 96 युरो होती. म्हणजेच, युद्धापूर्वी, लिटरच्या बाबतीत फक्त 0.003 युरोचा फरक होता. किंमतीच्या फरकाचे कोडे दरम्यान, पेट्रोल आणि गॅस पंपांवर तेलाच्या किमती सतत वाढत आहेत. जिथे डिझेल प्रति लिटर 2.25 यूरो वर आहे, जे एका आठवड्यापूर्वी 0.55 यूरो होते. अशा स्थितीत हे गणित इतकं कसं गडबडलं? कच्च्या तेलाच्या आणि पंपांच्या किमतीतील तफावतीचा पैसा कोणाकडे जातो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गर्लफ्रेंडच्या बाथरूममधून येत होता घाणेरडा वास; सत्य समोर येताच बॉयफ्रेंड हादरला कुठे जातो पैसा? वाहनचालक पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅससाठी जे पैसे देतात ते अनेक लोकांमध्ये विभागले जातात. ज्यामध्ये तेल कंपन्या, पुरवठादार, रिफायनरीज, गॅस पंप आणि देशातील सरकार यांचा समावेश आहे. उत्पादनाची वास्तविक किंमत ही विक्री किंमतीच्या निम्मीच आहे. यामध्ये कच्चे तेल मिळविण्याचा खर्च तसेच तेलाचा वाहतूक खर्च आणि पुढील प्रक्रिया, घट, प्रशासन आणि वितरण खर्च यांचा समावेश होतो. या वर, कंपन्यांचा नफा देखील CO2 करासह समाविष्ट केला जातो. आणि सरकारी कर? याशिवाय, सरकारी कराचा एक भाग आहे, जर्मनीमध्ये, डिझेलचा वाटा तेलाच्या बिलात 39 टक्के आणि पेट्रोलचा 48 टक्के आहे. पण जास्त भावाचा फायदा सरकारला गेला असण्याची शक्यता कमी आहे. कारण ऊर्जा कर दर निश्चित आहे आणि तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांनुसार बदलत नाही. ते डिझेलसाठी 47.04 सेंट्स प्रति लिटर आणि पेट्रोलसाठी 6545 सेंट प्रति लिटर आहे. सरकार पडण्याच्या संकटात पंतप्रधान इम्रान यांना निवडणूक आयोगाचा झटका पंप मालक स्थिती या वाढलेल्या किमतींचा फायदा पेट्रोलपंप मालकांना झाला असेल, अशी शंका व्यक्त होत आहे. बॉयसेन होग्राफ म्हणतात की मार्जिन जास्त नाही. उलट ते कमी तेल विकू शकत असल्याने वाढलेल्या दराचा फायदा पंपमालकांना मिळत नाही. जर्मनी आपले सर्व कच्चे तेल आणि 41 टक्के तयार डिझेल आयात करतो. मग या सगळ्याचा फायदा रशियाला होतो का? वाढलेल्या किमतींना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे देखील जबाबदार आहेत हे खरे आहे, पण खरेदी केलेल्या तेलाच्या किमती काय असतील हे कराराच्या वेळीच ठरलेले असल्याने वाढत्या किमतीचा फायदा रशियाला मिळण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत केवळ रिफायनरी उरते. तसे, जर्मन सरकारने रिफायनरीच्या भूमिकेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पण इंधनाचे दर वाढण्यामागे इतरही कारणे असू शकतात.

• Follow us on