पाकिस्तानी सैन्यदलासाठी आणलं नवं विधेयक; सरकारमध्येच फूट पडल्याने इम्रान खान अडचणीत

नवी दिल्ली, 9 एप्रिल: पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंम्ब्लीच्या स्थायी समिती (Pakistan National Assembly Standing Committee) अंतर्गत समितीने बुधवारी एक नवीन फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. या विधेयकानुसार पाकिस्तानी सैन्य दलावर टीका केल्यास दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठवण्याची तरतूद करण्यात (Bill approved to take action against those who disrespect forces) आली आहे. पाकिस्तानात संसदीय समितीच्या वतीने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, आता या विधेयकामुळेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Pakistan PM Imran Khan) यांची डोकेदुखी वाढली आहे. इम्रान सरकारमधील मंत्र्यांचा विरोध पाकिस्तानचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) यांनी या विधेयकावर टीका केली आहे. हे विधेयक म्हणजे हास्यास्पद कल्पना असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. फवाद चौधरी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये या विधेयकाचा थेट उल्लेख केलेला नाहीये मात्र, एका पत्रकाराच्या ट्विटला उत्तर देताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. मजहर अब्बास नावाच्या एका पत्रकाराने नवीन विधेयकावर टीका केली. “देशातील नागरिक संसद, राजकीय नेता आणि मीडियावर टीका करण्यास स्वतंत्र होते पण… " या ट्विटला रीट्विट करत इम्रान खान सरकारमधील मंत्री फवाद चौधरी यांनी लिहिलं, “टीका करण्याला गुन्हेगारी कृत्य म्हणून संबोधने ही हास्यास्पद कल्पना आहे. आदर मिळवावा लागतो, नागरिकांवर लादला जाऊ शकत नाही.” हे पण वाचा : महाराष्ट्रातील तरुण दाम्पत्याचा अमेरिकेत संशयास्पद मृत्यू, घातपाताचा संशय काय म्हणाले फवाद चौधरी? फवाद चौधरी म्हणाले, टीका रोखण्यासाठी नवीन कायदे करण्याऐवजी कोर्टाच्या अवमानासंदर्भातील कायदा रद्द करायला हवा होता. पाकिस्तानातील डॉन वृत्तपत्रानुसार, मानवाधिकार मंत्री शिरीन मझारी यांनीही फवाद चौधरी यांच्या मताशी सहमती दर्शवली आहे. विरोधी पक्षांचा तीव्र विरोध असुनही, पाकिस्तानच्या अंतर्गत नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये स्थायी समितीने सैन्य दलाच्या संदर्भातील हे विधेयक मान्य केले. विरोधी पक्षाने हा कायदा मूलभूत हक्क्यांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. हे पण वाचा : Indian Couple Died in America: रुद्रवार दाम्पत्यामध्ये नेमकं काय घडलं? US मीडियामधील बातम्यांमुळे गूढ वाढलं विधेयकात काय आहे तरतूद? विधेयाच्या मसुद्यानुसार, फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयकांतर्गत पाकिस्तानचे सशस्त्र सैन्य आणि सैन्य दलातील जवानांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक, उपहासात्मक, अपमानास्पद आणि बदनामी केली जाऊ शकत नाही. असे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात पाकिस्तानी दंड संहितेच्या कलम 500 ए अंतर्गत दोन वर्षांचा कारावास, 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. नवा कायदा पाकिस्तानी दंड संहिता (पीपीसी) मध्ये बदल कऱण्याच्या उद्देशाने मांडला गेला आहे. इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआय) पक्षाचे अमजद अली खान यांनी हे विधेयक समितीला मंजूर केले होते. स्थायी समितीचे सभापती राजा खुर्रम शहजाद नवाज यांनी प्रस्तावित विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले आणि 5-5 (होय-नाही) मतांनी विधेयक मंजूर करण्यात आले.

• Follow us on