....तर 'ग्रे लिस्ट'मधल्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्ण कोसळेल

नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी  :  पाकिस्तान (Pakistan) गंभीर अर्थिक संकटाशी (Economic Crisis) सामना करत आहे. कोरोना (Corona) आणि दुष्काळी स्थितीमुळे (Drought) पाकिस्तानवरील अर्थिक संकट अधिकच गडद झालं आहे. फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सने (FATF) पाकिस्तानला आपल्या ग्रे लिस्टमधून (Gray List) काढून टाकलं नाही तर या देशाचं दिवाळं वाजेल असा अंदाज बांधला जात आहे. सोमवारी पॅरिसमध्ये याबाबत एफएटीएफची बैठक होत असून, पाकिस्तान सातत्याने आपली बाजू मांडत आहे. एफएटीएफ म्हणजे काय**?** एफएटीएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. ही संस्था मनी लॉड्रींग आणि दहशतवादासाठी अर्थिक सहाय्य यासारख्या अर्थिक बाबींमध्ये लक्ष देते. संस्थेने आंतरराष्ट्रीय गाईडलाईन्स तयार केल्या आहेत. तसेच अर्थिक गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशांना लगाम कसा घालायचा याबाबत निर्णय घेते. एफएटीएफच्या असतात दोन याद्या पहिली यादी म्हणजे ब्लॅकलिस्ट (Black List)  असते. जे देश दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्ष फंडींग करतात किंवा दहशतवादी कारवाया करतात अशा देशांचा समावेश या यादीत असतो. या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमार्फत दहशतवादाला प्रोत्साहन मिळू नये यासाठी त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट केलेले असते. 2000 पासून अशा देशांचा समावेश ब्लॅकलिस्टमध्ये करण्यास या संस्थेने सुरुवात केली आहे. यात प्रथम संबंधित देशाला इशारा दिला जातो. त्यानंतर काही देशांची मिळून एक समिती स्थापन केली जाते. मग या देशांच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार गंभीर प्रकरणांवर कोणती पावले उचलावीत, कोणत्या देशातून असे प्रकार केले जात आहेत, यावर लक्ष ठेवलं जातं. दुसरी असते ग्रे लिस्ट मनी लॉंड्रींग आणि दहशतवाद्यांना फंडींगच्या प्रकरणांमध्ये विपरित परिस्थितीला बळी पडत असलेल्या देशांचा या यादीत समावेश केला जातो. संबंधित देशाने अर्थिक घोटाळे रोखून देशातील स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी, दिलेला हा एक इशाराच असतो. ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट करुनही संबंधित देशाने कठोर उपाययोजना केल्या नाहीत तर त्यांचा समावेश ब्लॅकलिस्टमध्ये होण्याचा धोका असतो. सद्यःस्थितीत पाकिस्तानचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये आहे. मागील वर्षी फ्रान्समधील (France) दहशतवादी घटनांनंतर पाकिस्तानने एकप्रकारे इस्लामिक कट्टरतेचे समर्थन केलं होतं. तेव्हापासून फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रो पाकिस्तानवर नाराज आहेत. एफएटीएफमध्ये फ्रान्सचा मोठा हस्तक्षेप असल्याने त्यांची नाराजी पाकिस्तानसमोरील अडचणी अजून वाढवू शकते, असा अंदाज बांधला जात आहे. परिणामी इम्रान सरकारचा समावेश ग्रे लिस्टमध्ये कायम राहू शकतो. संघटनेने ऑक्टोबर 2020 च्या अखेरीस ठरवून दिलेल्या सर्व उदिदष्टांचे पालन करण्यासाठी पाकिस्तानला 4 महिन्यांचा कालावधी दिला होता. हा कालावधी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीला संपुष्टात येत आहे. पाकिस्तान ही सर्व उदिदष्टे पूर्ण करताना दिसत नाही कारण पाकिस्तान ग्रे लिस्टला घाबरलेला आहे. (हे पहा : रिलायन्स इंडस्ट्रीज करणार तेल-रसायन व्यवसायाची पुनर्रचना; स्थापणार नवी उपकंपनी) जर असे झाले तर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळेल. पाकिस्तान यापूर्वीच कंगाल झाला असून कर्जामध्ये बुडालेला आहे. त्यातच अनेक मित्र राष्ट्रांनी पाकिस्तानला मदत करण्यास नकार दिला आहे. यास्थितीत पाकिस्तानला जागतिक बॅंक (World Bank) आणि एडीबी सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा आधार आहे. जर ग्रे लिस्टमधील समावेश कायम राहिला तर या संस्था पाकिस्तानला कर्जपुरवठा करु शकणार नाहीत. तसेच ग्रे लिस्टमुळे अनेक देश पाकिस्तानसोबत व्यापारी संबंध ठेवण्यास नकार देऊ शकतात. या ग्रे लिस्टमध्ये केवळ पाकिस्तानचा नव्हे तर अल्बानिया, बहामास, बोत्सावाना, कंबोडीया, घाना, आईसलॅण्ड, जमैका, मंगोलिया, निकाराग्वुआ,सिरीया, युगांडा,येमेन आणि झिम्बाबे या देशांचा देखील समावेश आहे.

• Follow us on