अमेरिकेमध्ये 'मास ले-ऑफ', हजारो भारतीयांचा नवी नोकरी शोधण्यासाठी संघर्ष!

वॉशिंग्टन, 23 जानेवारी : अमेरिकेत गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा धडाकाच लावला आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन अशा कंपन्यांनी केलेल्या ले-ऑफमध्ये अमेरिकेत असलेल्या हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांच्याही नोकऱ्या गेल्या आहेत. नोकरी गेल्याचं दुःख आणि नुकसान तर आहेच; पण या कर्मचाऱ्यांपुढे एक नवं संकटही उभं राहिलं आहे. वर्क व्हिसाची मुदत संपण्याच्या आत नवी नोकरी शोधण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची धडपड सुरू आहे. त्या मुदतीत नोकरी न मिळाल्यास त्यांना देश सोडावा लागेल. 'पीटीआय'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

'वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, नोव्हेंबर 2022पासून अमेरिकेत सुमारे दोन लाख आयटी कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या कंपन्यांनी नोकरीवरून काढून टाकलं. त्यात गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक आणि अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या कंपन्यांतल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. उद्योगांमधल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 30 ते 40 टक्के आयटी प्रोफेशनल्स भारतीय आहेत. त्यापैकी अनेक जण एच वन बी व्हिसा आणि एल वन व्हिसावर अमेरिकेत वास्तव्य करतात.

एच वन बी व्हिसा हा नॉन-इमिग्रंट प्रकारचा आहे. त्याद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना थेरॉटिकल किंवा तांत्रिक विषयांत तज्ज्ञ असलेल्यांना खास प्रकारच्या नोकऱ्या देता येतात. भारत, चीनसारख्या देशांतून दर वर्षी हजारो कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्या या प्रकारच्या व्हिसावर अवलंबून असतात.

एल-वन ए आणि एल-वन बी हे व्हिसा मॅनेजरियल पदांवरचे कर्मचारी किंवा विशेष ज्ञान असलेले कर्मचारी एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत जातात, त्या मधल्या काळापुरते, तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध असतात.

हे दोन्ही प्रकारचे फॉरीन वर्क व्हिसा नॉन-इमिग्रंट म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असतात. अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सपैकी मोठ्या संख्येने प्रोफेशनल्स याच प्रकारच्या व्हिसावर आहेत. त्यामुळे व्हिसाची मुदत संपण्याच्या आधी नवी नोकरी शोधण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे. नोकरीतून काढून टाकल्यानंतर त्यांच्या व्हिसाचं स्टेटस बदलतं आणि नवी नोकरी शोधण्यासाठी त्यांना काही महिन्यांची मुदत दिली जाते.

अ‍ॅमेझॉनमध्ये काम करत असलेली गीता (नाव बदललं आहे) तीन महिन्यांपूर्वीच अमेरिकेत आली होती. याच आठवड्यात तिला सांगण्यात आलं, की 20 मार्च हा तिचा कंपनीतला शेवटचा दिवस असेल.

एच वन बी व्हिसावर असलेल्यांसाठी परिस्थिती आणखी बिकट आहे. कारण त्यांना 60 दिवसांत नवी नोकरी शोधावी लागते. अन्यथा भारतात परतण्यावाचून अन्य कोणताही पर्याय त्यांच्यापुढे उरत नाही. सध्या सगळ्याच आयटी कंपन्या कर्मचारी कमी करण्याच्या मागे लागलेल्या असताना, 60 दिवसांत नवी नोकरी मिळवणं ही अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे.

सीता (नाव बदललेलं आहे) या आयटी प्रोफेशनलला मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने 18 जानेवारीला काढून टाकलं. ती एच वन बी व्हिसावर होती. ती सिंगल मदर आहे. तिचा मुलगा हायस्कूल ज्युनियर इयरमध्ये आहे आणि कॉलेजमध्ये जाण्याची तयारी करतो आहे. 'त्यामुळे सध्याची परिस्थिती आमच्यासाठी खूपच कठीण आहे,' असं तिने सांगितलं.

सिलिकॉन व्हॅलीतले उद्योजक आणि कम्युनिटी लीडर अजय जैन भुतोरिया यांनी सांगितलं, 'हजारो कर्मचाऱ्यांवर ले-ऑफची वेळ येणं दुर्दैवी आहे. व्हिसाच्या नियमांमुळे परिस्थिती अधिक बिकट आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचं, मुलांच्या शिक्षणाचंही नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एच वन बी व्हिसावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या तारखेत काही महिन्यांनी वाढ केल्यास उपयुक्त ठरेल. अतिकुशल कर्मचारी देशातच राहण्याच्या दृष्टीने इमिग्रेशन प्रक्रियेतही सुधारणा करण्याची गरज आहे. कारण जॉब मार्केट आणि भरती प्रक्रिया आव्हानात्मक असू शकेल.'

ग्लोबल इंडियन टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल्स असोसिएशन आणि फाउंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) यांनी नोकरी शोधणारे आणि त्या संदर्भातली माहिती देणारे यांना जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. धोरणात्मक बदलांसाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत.

'यात अनेक हुशार कर्मचाऱ्यांना फटका बसला आहे. भारतीय कर्मचारी मोठ्या संख्येने असल्याने साहजिकच याचा मोठा फटका भारतीयांनाच बसला आहे. हे करदाते आणि कायदेशीर पद्धतीने इथे आलेले भारतीय आहेत,' असं FIIDSचे खंडेराव कंद यांनी सांगितलं.

ताण आलेल्या अनेक भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्स केले आहेत. त्यातून ते मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नव्या संधींची माहिती ते एकमेकांना देत आहेत. व्हिसाच्या वेगवेगळ्या पर्यायांवरही चर्चा केली जात आहे.

त्यातच गुगलने अलीकडेच ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हजारो कर्मचाऱ्यांना कंपनीतून काढून टाकलेलं असताना कंपनी परदेशी आयटी प्रोफेशनल्सना अमेरिकेचं कायमचं वास्तव्य मिळावं (ग्रीन कार्डच्या रूपाने) असा युक्तिवाद USCIS समोर करू शकत नाही, असं कारण त्यामागे आहे. त्यामुळे याच मार्गावरून बाकीच्या कंपन्याही जाण्याची शक्यता आहे.