कुणाच्या भीतीने जपान आपलं लष्करी सामर्थ्य आणि त्यासाठीचं बजेट वाढवतो आहे?

कुणाच्या भीतीने जपान आपलं लष्करी सामर्थ्य आणि त्यासाठीचं बजेट वाढवतो आहे?

गेली सलग नऊ वर्षं जपानने संरक्षण बजेट (military budget) वाढवत नेलं आहे. काय आहे त्यामागची स्ट्रॅटेजी? भारताबरोबरचे सामायिक शत्रूच त्यामागचं कारण आहे. वाचा सविस्तर..

  • Share this:

नवी दिल्ली, 28 डिसेंबर : जगभरातील लष्करं कायम सैनिकी सराव आणि शस्त्रास्त्र खरेदी करून आपली स्थिती बळकट करण्याच्या प्रयत्नात असतात. गेली सलग नऊ वर्षं जपानने संरक्षण बजेट (military budget) वाढवलं आहे. चीनपासून (China) असलेला धोका लक्षात घेऊन जपान आपली शस्त्रसज्जता वाढवत आहे असा अंदाज आहे. याच बजेटमधून मोठ्या प्रमाणात अत्याधुनिक शस्त्रखरेदीही होत आहे. स्टॉकहोम पीस इन्स्टिट्यूट (SIPRI) जगातील देशांच्या संरक्षणविषयक बजेटवर नजर ठेऊन असतं आणि त्यावर संशोधनही करतं त्यांच्या म्हणण्यानुसार सैन्यावर सर्वाधिक रक्कम खर्च करणाऱ्या देशांच्या 2019 च्या यादीत अमेरिका, चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो नंतर जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा नंबर लागतो. युरेशियन टाइम्समधील बातमीत असं म्हटलंय की, लोवी इन्स्टिट्यूटने नुकत्याच केलेल्या संशोधनात हे चित्र बदलताना दिसत आहे. अमेरिका (81.6), चीन (76.1), जपान (41.0) तर भारत (39.7) टक्के संरक्षणासाठी खर्च करतो.

संरक्षण विभागाची आकडेवारी काय सांगते?

बिझनेस स्टँडर्ड्च्या वृत्तानुसार, भारतीय संरक्षण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारताने 2019-20 या वर्षात सैन्यावर सुमारे 448,820 कोटी रुपये (59.4 बिलियन डॉलर) खर्च केले आहेत. यानुसार खर्चाच्या क्रमवारीत भारत पाचव्या स्थानी आहे. यामुळे सैन्यदलं बळकट होत आहेत.

कशासाठी किती खर्च?

संरक्षण बजेटमधील किती टक्के भाग कुठल्या कामांसाठी वापरला जातो हे जाणून घेणं पण रोचक आहे. कोणत्याही सैन्याचा मुख्य कणा म्हणजे सैनिक. प्रत्येक सैनिकावर कोणता देश किती रुपये खर्च करतो ही माहिती समोर आली आहे. यात त्यांचा पगार, पेन्शन व इतर सर्व खर्च गृहित धरले आहेत. यात भारत अव्वल असून संसक्षण बजेटच्या 59 टक्के खर्च प्रत्येक सैनिकावर केला जातो. पाकिस्तान (40), अमेरिका (38), ब्रिटन (30) टक्के खर्च सैनिकांवर करतो. प्रत्येक सैनिकावर भारत अधिक खर्च करत असल्यामुळे शस्रखरेदीला सैन्याकडे पैसेच उरत नाहीत. त्यामुळे केवळ 25 टक्के खर्च हा शस्रनिर्मिती आणि खरेदीवर केला जातो. ब्रिटनमध्ये हे प्रमाण 42 टक्के, चीनमध्ये 41 टक्के आहे. भारतातही पुढच्या 15 वर्षांचं Long Term Integrated Perspective Plan (LTIPP) नियोजन असतं. पण आपण सैनिकांवर अधिक खर्च करत असल्याने हे बजेट वाढवता येत नाही.

जपानची वेगळीच तऱ्हा

दुसरीकडे जपाननी सलग नऊ वर्षं संरक्षण बजेट वाढवलंय. चीनच्या आक्रमक हालचालींमुळे तसं केलं असावं असा अंदाज आहे. पण जपानची समस्या दुसरीच आहे ते खर्च करून अत्याधुनिक शस्र खरेदी करत आहेत पण ती चालवायला तरूण जवानच सैन्यात नाहीत. जपान हा दिवसेंदिवस म्हाताऱ्यांचा देश होत चालला आहे. संततीनियमनामुळे त्यांच्याकडे लष्करात दाखल करायला जवानच नाहीत.

पाकिस्तानी लष्कर उद्योगांत लिप्त

सैन्यदलांचा धर्म काय तर देशाचं संरक्षण करायचं. पण पाकिस्तानी लष्कर मात्र कॉर्पोरेट लष्कर आहे. युद्धसराव, शस्रखरेदी त्यांना करणं आवडत नाही ते धंदा करतात. जागतिक अभ्यासांतून असाच ट्रेंड दिसतो. क्वार्ट्ज. कॉमने दिलेल्या माहितीनुसार 2016 मध्ये पाकिस्तान सैन्याकडे 50 उद्योगांची मालकी होती. याची किंमत 20 बिलियन डॉलरहून अधिकच आहे. पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल प्लँट, बँक, शाळा, विद्यापीठं, डेअरी उद्योग, सिमेंट कारखाना, पाकिस्तानातील सर्वाधिक फायद्यात चालणाऱ्या बेकऱ्या लष्करच चालवतं. आठ मोठ्या शहरांतील मोठ्या हाउसिंग प्रॉपर्टीतही लष्कराचा मोठा वाटा आहे.

First published: December 28, 2020, 8:43 PM IST

ताज्या बातम्या