मराठी बातम्या /बातम्या /विदेश /

आश्चर्य! 60 वर्षात पहिल्यांदाच चीनच्या लोकसंख्येत घट; भारत सर्वाधिक लोकसंख्येच्या मार्गावर

आश्चर्य! 60 वर्षात पहिल्यांदाच चीनच्या लोकसंख्येत घट; भारत सर्वाधिक लोकसंख्येच्या मार्गावर

संग्रहित फोटो

संग्रहित फोटो

कोणत्याही चर्चेमध्ये जागतिक लोकसंख्येचा वाढीचा मुद्दा उपस्थित झाला की, चीन या देशाचं नाव सर्वांत अगोदर लक्षात येतं. कारण, गेल्या कित्येक दशकांपासून चीन हा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Maharashtra, India

मुंबई, 18 जानेवारी-  कोणत्याही चर्चेमध्ये जागतिक लोकसंख्येचा वाढीचा मुद्दा उपस्थित झाला की, चीन या देशाचं नाव सर्वांत अगोदर लक्षात येतं. कारण, गेल्या कित्येक दशकांपासून चीन हा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. मात्र, लवकरच हे चित्र बदललेलं दिसण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी (2022) सहा दशकांत पहिल्यांदाच चीनच्या लोकसंख्येत घट नोंदवली गेली आहे. या घटनेला जागतिक लोकसंख्येच्या दृष्टिने एक ऐतिहासिक वळण समजलं जात आहे. कारण, ही लोकसंख्या घट दीर्घकालीन ठरू शकते आणि याचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर व पर्यायानं जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

चीनच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सनं 2022 मध्ये 1.41175 अब्ज लोकसंख्येत अंदाजे आठ लाख 50 हजार लोकांची घट नोंदवली आहे. 1961 नंतर चीनच्या लोकसंख्येत पहिल्यांदाच घट झाली आहे. 1961 हे चीनमधील भयंकर दुष्काळाचं शेवटचं वर्ष ठरलं होतं. चीनच्या लोकसंख्येत घट झाल्यामुळे भारत हे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं राष्ट्र बनवण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी (2022) यूएन तज्ज्ञांनी भारताची लोकसंख्या 1.412 अब्ज इतकी असल्याचं सांगितलं होतं. पण, भारत या वर्षापर्यंत चीनला मागे टाकेल, अशी त्यांना अपेक्षा नव्हती.

चीनची लोकसंख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगानं कमी होत आहे. 2022 मध्ये, देशानं अधिकृतपणे सहा दशकांत पहिल्यांदाच लोकसंख्या घट बघितली आहे. दीर्घकाळाचा विचार केल्यास, यूएन तज्ज्ञांच्या मते, 2050 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 109 दशलक्षानं कमी होईल. हे प्रमाण 2019 मधील अंदाजापेक्षा तिपटीनं कमी आहे. यामुळे देशांतर्गत लोकसंख्याशास्त्रज्ञांनी चिंता व्यक्त केली की, चीन श्रीमंत होण्याआधीच म्हातारा होईल. आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे महसूल कमी होईल व सरकारी कर्जात वाढ होईल. परिणामी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मंदीचा सामना करावा लागेल.

(हे वाचा: चीनने पूर्ण जगाची चिंता वाढवली; कोरोनाने 5 आठवड्यात 9 लाख लोकांचा मृत्यू, खरे आकडे हादरवणारे)

चिनी लोकसंख्या अभ्यासक (डेमोग्राफर) यी फक्सियन यांनी सांगितलं, "चीनची भविष्यातील लोकसंख्याशास्त्रीय आणि आर्थिक स्थिती अपेक्षेपेक्षा खूपच निराशाजनक दिसत आहे. चीनला आपल्या सामाजिक, आर्थिक, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणांमध्ये अॅडजस्टमेंट करावी लागेल." ते पुढे म्हणाले की, देशाची कमी होत जाणारी श्रमशक्ती आणि मॅन्युफॅक्चरिंग हेफ्टमधील मंदी अमेरिका आणि युरोपमधील दरवाढ व महागाईसाठी कारणीभूत ठरेल.नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिकचे प्रमुख कांग यी यांनी मात्र, लोकसंख्या घटण्याबाबतची चिंता फेटाळून लावली. त्यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "एकूण कामगार पुरवठा अजूनही मागणीपेक्षा जास्त आहे".

1980 आणि 2015 दरम्यान लादलेल्या चीनच्या 'वन चाईल्ड' धोरण, उच्च शिक्षणाच्या खर्चामुळे अनेक चिनी पालकांनी एकापेक्षा जास्त अपत्ये जन्माला न घालणं किंवा मूलच जन्माला न घालणं यांचा एकत्रित परिणाम चीनच्या लोकसंख्येमध्ये दिसत आहे. या कारणांमुळेच चीनची लोकसंख्या कमी झाली आहे. शिवाय, एक मूल धोरण आणि मुलींच्या तुलनेत मुलांना जन्म देण्याचा कल यामुळे देशात लैंगिक असमतोलही निर्माण झाला आहे.मंगळवारी लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, हा डेटा चिनी सोशल मीडियावर टॉप ट्रेंडिंग विषय होता. "मुलं होऊ देणं खरोखर महत्वाचं आहे का?" या हॅशटॅगला लाखो हिट्स मिळत होते. "महिलांना मूल होऊ द्यायचं नाही, याला महिला स्वतः जबाबदार नाहीत. समाज आणि पुरुष मुलांचं संगोपन करण्याची जबाबदारी उचलण्यात अपयशी ठरतात, हे यामागील सर्वात मोठं कारण आहे. मुलांच्या जबाबदारीमुळे जन्म देणाऱ्या स्त्रियांच्या जीवनमानात आणि आध्यात्मिक जीवनात यामुळे घसरण होते," अशी पोस्ट एका नेटिझननं केली आहे.

2022 मध्ये चीनमधील बायडू (Baidu) सर्च इंजिनवर बेबी स्ट्रोलर्सचा (लहान मुलांना फिरवण्याची गाडी) ऑनलाइन सर्च 17 टक्क्यांनी घसरला आहे. 2018मध्ये यात 41 टक्के घट नोंदवली गेली होती. 2018 पासून बेबी बॉटलच्या सर्चमध्ये एक तृतीयांशपेक्षा जास्त घट झाल्याचं दिसत आहे.तीन वर्षांपासून चीनच्या कठोर शून्य-कोविड धोरणांमुळे लोकसंख्याशास्त्रीय दृष्टीकोनानं देशाचं आणखी नुकसान झालं आहे, असं लोकसंख्यातज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. प्रांतांतील स्थानिक सरकारांनी 2021 पासून जनतेला अधिक मुलं जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. ज्यात कर कपात, दीर्घ प्रसूती रजा आणि गृहनिर्माण अनुदान यांचा समावेश आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही ऑक्टोबरमध्ये सरकार आणखी सहाय्यक धोरणं राबवणार असल्याचं सांगितलं आहे. असं असलं तरी आतापर्यंतच्या उपाययोजनांमधून दीर्घकालीन घट रोखण्यात फारसा काही फरक झाल्याचं दिसत नाही.

First published:

Tags: China, Population