‘या’देशांनं सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यास घातली बंदी, सार्वमतानंतर निर्णय

‘या’देशांनं सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यास घातली बंदी, सार्वमतानंतर निर्णय

मुस्लिम महिलांना (Muslim Women) सार्वजनिक जागी हिजाब आणि बुरखा घालण्यास बंदी (Burqa ban in Switzerland) घातली आहे. या विषयावर देशात झालेल्या सार्वमतानंतर (Referendum) हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 8 मार्च :  युरोपातील प्रमुख देश आणि जगातिक पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या स्वित्झर्लंड (Switzerland) देशानं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या देशानं मुस्लिम महिलांना (Muslim Women) सार्वजनिक जागी हिजाब आणि बुरखा घालण्यास बंदी (Burqa ban in Switzerland) घातली आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये या विषयावर सार्वमत (Referendum) घेण्यात आले. युरोपातील फ्रान्स, बेल्जियम आणि ऑस्ट्रिया या देशांमध्ये या प्रकारची बंदी यापूर्वी लागू करण्यात आलेली आहे.

स्वित्झर्लंडमध्ये आता हॉटेल, खेळाची मैदानं आणि अन्य सार्वजनिक जागांवर मुस्लिम महिलांना हिजाब किंवा बुरखा घालता येणार नाही. धार्मिक स्थळावर जाताना बुरखा घालण्यास मात्र यामध्ये परवानगी देण्यात आली आहे.

सार्वमतामध्ये बुरखा बंदीच्या बाजूनं 51.2% तर विरोधात 48.8% मत पडली. त्यामुळे अगदी निसटत्या बहुमताच्या जोरावर या बंदीचा निर्णय संमत झाला आहे. सात मार्च रोजी या विषयावर सार्वमत घेण्यात आले. स्वित्झर्लंडची संसद आणि संघराज्य सरकार स्थापन करणाऱ्या सात सदस्यांच्या कार्यकारी परिषदेनं या निर्णयाला विरोध केला आहे.

देशातील उजव्या विचारसणीच्या गटानं या सार्वमताची मागणी केली होती. मास्क घालून रस्त्यावर होणारा हिंसाचार थांबवण्यासाठी या संघटनेनं ही मागणी केली होती. ‘स्वित्झर्लंडमध्ये चेहरा दाखवणे ही आपली संस्कृती आहे. ते आपले मुलभूत स्वातंत्र्य आहे. चेहरा झाकणे हे कट्टरवादाचे लक्षण आहे,’ असे मत स्विस पार्टीचे खासदार वॉल्टर वुबमन यांनी मतदानापूर्वी व्यक्त केले होते.

( वाचा : चिंता वाढली! कोरोनाचं आणखी एक नवं रूप आलं समोर, लसीचा प्रभावही कमी होण्याची भीती )

‘द सेंट्रल कौन्सिल ऑफ मुस्लीम इन स्वित्झर्लंड’ या संघटनेनं या निर्णयाचे ‘काळा दिवस’ म्हणून वर्णन केले आहे. ‘आजचा निर्णय हा जुन्या जखमांवरील खपली काढणारा आहे. त्याचबरोबर कायदेशीर असमानतेला चालना देणार आहे. यामुळे अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायाला नाकारण्याचा (exclusion) थेट संदेश देण्यात आला आहे, असे मत या संघटनेनं व्यक्त केले आहे.

या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याची तसंच हा निर्णय मोडणाऱ्या महिलांना दंड भरण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून निधी गोळा करण्याची घोषणा देखील या संस्थेनं केली आहे.

Published by: News18 Desk
First published: March 8, 2021, 1:21 PM IST

ताज्या बातम्या