संतुलन: भारताप्रमाणेच अमेरिकेतदेखील लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. यामध्ये विधायिका (संसद-सिनेट), कार्यपालिका (प्रशासन) आणि न्यायपालिका यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर या सर्वांचा एकमेकांशी संबंध असून प्रत्येकाचे अधिकार स्वतंत्र आहेत. राष्ट्राध्यक्ष संघराज्यातील न्यायाधीशांची निवड करू शकतात. त्याचबरोबर विशिष्ट प्रकरणात सिनेटच्या मंजुरीने आरोपींना माफी देखील देऊ शकतात. त्याचबरोबर कॅबिनेट सदस्य आणि राजदूतांची नियुक्ती करण्यासाठी देखील यांना सिनेटची मंजुरी घ्यावी लागते. (फोटो Pixabay)
कार्यक्षेत्र: सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणते काम द्यायचे याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष घेत असतात. कायद्याने कार्यकारी आदेश काढण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना असून यासाठी त्यांना कोणाचीही मंजूरी घ्यावी लागत नाही. परंतु कोर्ट यामध्ये हस्तक्षेप करुन त्यांचे निर्णय बदलू देखील शकतो. त्याचबरोबर काँग्रेसदेखील या आदेशांविरुद्ध नवीन विधेयक आणू शकते. तसेच नवीन राष्ट्राध्यक्षदेखील हे आदेश मागे घेऊ शकतात.
काँग्रेसपुढे अधिकार कमी : राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्या सरकारांशी करार करू शकतात. पण यासाठीही त्यांना दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्यासह सिनेटची मंजुरी घ्यावी लागते. पण राष्ट्राध्यक्ष एक्झिक्युटिव्ह अग्रिमेंटच्या माध्यमातून काँग्रेसची मंजुरी बाजूला सारू शकतो. काँग्रेसनी या अग्रिमेंटवर आक्षेप घेतला किंवा ते अग्रिमेंट बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा पास केला की त्या अग्रिमेंटची वैधता संपुष्टात येते.
मुख्य नियंत्रण : अमेरिकन सैन्याचे कमांडर इन चीफ हा राष्ट्राध्यक्ष असतात. परंतु युद्धाची घोषणा करण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे. काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय राष्ट्राध्यक्ष सैन्याचा कोणत्याही युद्धात वापर करू शकत नाही. राष्ट्राध्यक्षाने कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा किंवा सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास त्याच्याविरोधात महाभियोग आणला जाऊ शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर देखील महाभियोग चालवण्यात आला होता. परंतु अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ 3 वेळाच असे घडले आहे.
+6
फोटो
+5
फोटो
+6
फोटो
संतुलन: भारताप्रमाणेच अमेरिकेतदेखील लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. यामध्ये विधायिका (संसद-सिनेट), कार्यपालिका (प्रशासन) आणि न्यायपालिका यांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर या सर्वांचा एकमेकांशी संबंध असून प्रत्येकाचे अधिकार स्वतंत्र आहेत. राष्ट्राध्यक्ष संघराज्यातील न्यायाधीशांची निवड करू शकतात. त्याचबरोबर विशिष्ट प्रकरणात सिनेटच्या मंजुरीने आरोपींना माफी देखील देऊ शकतात. त्याचबरोबर कॅबिनेट सदस्य आणि राजदूतांची नियुक्ती करण्यासाठी देखील यांना सिनेटची मंजुरी घ्यावी लागते. (फोटो Pixabay)
3) संघशक्ति: राष्ट्राध्यक्षांना दरवर्षी स्टेट ऑफ द यूनियनमध्ये भाषण द्यावे लागतं. त्याचबरोबर देशात काय चालू आहे याची माहिती देखील त्यांना वेळोवेळी काँग्रेसमध्ये द्यावी लागते. राष्ट्राध्यक्ष कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर बिल काँग्रेसमसमोर सादर करू शकत नाहीत. या मुद्द्यांवर ते केवळ चर्चा करू शकतात. राष्ट्राध्यक्षांजवळ व्हीटो पॉवर आहे. परंतु याचा वापर करण्यासाठी त्यांना काँग्रेस आणि सिनेटमधील दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ 7 टक्के व्हेटो प्रकरणे यशस्वी झाली आहेत. पॉकेट वेटो पॉवर काँग्रेसवर भारी पडू शकते.
कार्यक्षेत्र: सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणते काम द्यायचे याचा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष घेत असतात. कायद्याने कार्यकारी आदेश काढण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना असून यासाठी त्यांना कोणाचीही मंजूरी घ्यावी लागत नाही. परंतु कोर्ट यामध्ये हस्तक्षेप करुन त्यांचे निर्णय बदलू देखील शकतो. त्याचबरोबर काँग्रेसदेखील या आदेशांविरुद्ध नवीन विधेयक आणू शकते. तसेच नवीन राष्ट्राध्यक्षदेखील हे आदेश मागे घेऊ शकतात.
काँग्रेसपुढे अधिकार कमी : राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्या सरकारांशी करार करू शकतात. पण यासाठीही त्यांना दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्यासह सिनेटची मंजुरी घ्यावी लागते. पण राष्ट्राध्यक्ष एक्झिक्युटिव्ह अग्रिमेंटच्या माध्यमातून काँग्रेसची मंजुरी बाजूला सारू शकतो. काँग्रेसनी या अग्रिमेंटवर आक्षेप घेतला किंवा ते अग्रिमेंट बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा पास केला की त्या अग्रिमेंटची वैधता संपुष्टात येते.
मुख्य नियंत्रण : अमेरिकन सैन्याचे कमांडर इन चीफ हा राष्ट्राध्यक्ष असतात. परंतु युद्धाची घोषणा करण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे. काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय राष्ट्राध्यक्ष सैन्याचा कोणत्याही युद्धात वापर करू शकत नाही. राष्ट्राध्यक्षाने कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा किंवा सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास त्याच्याविरोधात महाभियोग आणला जाऊ शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर देखील महाभियोग चालवण्यात आला होता. परंतु अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ 3 वेळाच असे घडले आहे.
