मोदींच्या Make In India वर अमेरिका नाराज; हे आहे नापसंतीचं कारण

मोदींच्या Make In India वर अमेरिका नाराज; हे आहे नापसंतीचं कारण

Make In India: अमेरिकेचं नवं प्रशासन (Biden government America) आत्मनिर्भर भारतावर नाराजच दिसतंय. USTRचा अहवाल सोमवारी अमेरिकी काँग्रेसकडे सादर करण्यात आला. त्यात काय म्हटलंय वाचा...

  • Share this:

वॉशिंग्टन, 2 मार्च : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतून सुरू करण्यात आलेला 'मेक इन इंडिया' (Make In India) हा उपक्रम आणि आत्मनिर्भर भारताची घोषणा यामुळे देशात उत्साह दिसत असला, तरी भारताचं दोस्त राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेच्या नव्या कारभाऱ्यांना हे फारसं रुचलेलं नाही. अमेरिकेच्या नव्या सरकारला (Joe Biden government America on Make in India) भारताचा हा कार्यक्रम फारसा पसंत पडलेला नाही. दोन्ही देशांच्या व्यापारविषयक संबंधांमध्ये यामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचा सूर अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांच्या प्रशासनाने सादर केलेल्या अहवालात व्यक्त झाला आहे.

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींनी (USTR) 2021च्या व्यापार धोरणाचा अजेंडा आणि 2020च्या वार्षिक अहवालात असं म्हटलं आहे, की 2020मध्ये अमेरिकेने भारतातल्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात असलेले अडचणीचे अडचणीचे मुद्दे सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले.

USTRचा अहवाल सोमवारी अमेरिकी काँग्रेसकडे सादर करण्यात आला. त्यात म्हटलं आहे, की 'भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. तसंच तो देश आर्थिक वृद्धी आणि विकासाकडे आगेकूच करत आहे. त्यामुळे अमेरिकी निर्यातदारांसाठी भारत ही महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. त्याच वेळी भारतात व्यापारावर निर्बंध घालणारी धोरणं राबवली जात आहेत. त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापाराच्या शक्यता कमी झाल्या आहेत. आयातीला पर्याय म्हणून भारताने सुरू केलेल्या 'मेक इन इंडिया' या अभियानामुळे द्विपक्षीय व्यापारातल्या अडचणी वाढल्या आहेत.'

अमेरिकेने जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस (GSP) कार्यक्रमांतर्गत अर्थात प्राधान्यक्रमाच्या यादीतून भारताला काढून टाकण्याचा निर्णय पाच जून 2019 रोजी घेतला होता. बाजारात पोहोचण्याच्या निकषांमध्ये भारत पात्र ठरत नसल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर अमेरिकेने हे पाऊल उचललं होतं. त्यामुळे 'जीएसपी'अंतर्गत भारताला मिळणारे लाभही बंद करण्यात आले होते.

त्यानंतर 2019पासून भारत आणि अमेरिका Logical Market Reach Package वर एकत्र काम करत आहेत. 2020मध्येही ते काम सुरू होतं.  शुल्काशी संबंधित नसलेले विविध प्रकारचे अडथळे दूर करणं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या शुल्कांमध्ये कपात करणं आणि अमेरिकेच्या उत्पादनांची भारतीय बाजारपेठेतली उपलब्धता वाढवणं आदी अमेरिकेचे यामागे अनेक उद्देश आहेत.

अवश्य वाचा -   अध्यक्षपद सोडल्यानंतर पहिल्यांदाच दिसले ट्रम्प, नव्या पक्षाबाबत केली मोठी घोषणा

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 2019मध्ये अमेरिकेत आयात करण्यात आलेल्या सेवांमध्ये 62.3 अब्ज डॉलरची आयात ब्रिटनमधून झाली. भारतातून अमेरिकेत 29.7 अब्ज डॉलरची आयात झाली. त्यामुळे आयातीच्या बाबतीत भारताचा सहावा क्रमांक लागला. कॅनडातून 38.6 अब्ज डॉलर, जपानमधून 35.8 अब्ज डॉलर, जर्मनीतून 34.9 अब्ज डॉलर, तर मेक्सिकोमधून 29.8 अब्ज डॉलरची आयात अमेरिकेत करण्यात आली होती.

Published by: Aditya Thube
First published: March 2, 2021, 9:27 PM IST

ताज्या बातम्या