मराठी बातम्या /बातम्या /टेक्नोलाॅजी /

ई-कॉमर्स आणि डेटिंग अ‍ॅप्सला सरकारचा लगाम; मनमानी कारभाराला लागणार ब्रेक

ई-कॉमर्स आणि डेटिंग अ‍ॅप्सला सरकारचा लगाम; मनमानी कारभाराला लागणार ब्रेक

ई-कॉमर्स आणि डेटिंग अ‍ॅप्सला सरकारचा लगाम; मनमानी कारभाराला लागणार ब्रेक

ई-कॉमर्स आणि डेटिंग अ‍ॅप्सला सरकारचा लगाम; मनमानी कारभाराला लागणार ब्रेक

IT नियमांमधील ताज्या सुधारणांमुळे केवळ सोशल मीडिया अ‍ॅप्सना ग्राहकांच्या तक्रारींबद्दल अधिक जागरूक राहावं लागणार आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Suraj Sakunde

मुंबई, 31 ऑक्टोबर: भारत सरकारनं आयटी नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. ई-कॉमर्स आणि डेटिंग अ‍ॅप्सवर सरकारने बनवलेल्या नवीन नियमांवर सरकारचं नियंत्रण राहणार आहे. सरकारच्या या नियमामुळे ई-कॉमर्स आणि डेटिंग अ‍ॅप्सची मनमानीही थांबेल. IT नियमांमधील नवीनतम सुधारणांमुळे केवळ सोशल मीडिया कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारींबद्दल अधिक जागरूक राहण्याची गरज आहे. यामध्ये मॅट्रोमोनियल वेबसाइट, टिंडर आणि बंबल सारख्या डेटिंग साइट्स सारख्या कंपन्यांचा समावेश असलेले युजर्सना अनुकूल कायदे देखील आहेत. याशिवाय ऑनलाइन वर्गीकृत जाहिरात प्लॅटफॉर्म आहेत जसे की JustDial.com आणि की Amazon आणि Flipkart सारख्या ई-कॉमर्स साईट्सवर सरकारचा अंकुश राहणार आहे.

डेटिंग आणि मॅट्रिमोनिअल साइट्सवर महिलांचे बनावट आयडी पोस्ट करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत आणि संबंधित व्यक्तींनी विनंती करूनही हे आयडी काढले गेले नाहीत. यासोबतच अशीही काही प्रकरणे आहेत ज्यात महिलांचे फोन नंबर, फोटो आणि इतर तपशील डेटिंग साइटवर त्यांच्या नकळत बेकायदेशीरपणे पोस्ट केले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. जेव्हा त्यांनी तक्रार केली तेव्हा डेटिंग साइट्स आणि मॅट्रिमोनिअल प्लॅटफॉर्म योग्य प्रतिसाद देत नाहीत किंवा अजिबात प्रतिसाद देत नव्हते. नवीन नियमांमुळे कंपन्यांच्या तक्रार अधिकाऱ्यांना जलद प्रतिसाद द्यावा लागेल, अन्यथा वापरकर्त्याला तक्रार निवारण समितीकडे (GAC) नेण्याचा अधिकार असेल.

 तक्रार न ऐकल्यास GAC चा पर्याय-

अशी प्रकरणे देखील घडली आहेत, जेव्हा ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपन्यांनी ज्यापैकी अनेक मसाज पार्लरचे तपशील देखील देतात, त्यांनी बेकायदेशीरपणे महिलेचा तपशील दिला आहे. जर कोणी तिच्या नकळत तिचा नंबर बेकायदेशीरपणे पोस्ट केला आणि तक्रार अधिकारी तिच्या तक्रारी ऐकण्यास नकार देत असेल, तर तिच्याकडे GAC कडे जाण्याचा पर्याय आहे.

 कंपन्यांना GAC च्या निर्णयाचे पालन करावे लागेल-

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि सोशल मीडिया मेसेजिंग सारख्या कंपन्यांकरिता ही चर्चा मर्यादित आहे. सुधारित नियमांना व्यापक व्याप्ती आहे कारण त्यात डेटिंग, मॅट्रिमोनियल, ईकॉमर्स आणि ऑनलाइन क्लासिफाइडचा समावेश आहे जेथे मोठ्या प्रमाणात युजर्स आहेत. परंतु त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नाही. जर ग्राहकाने GAC कडून मदत मागितल्यास या कंपन्यांना निर्णयाचं पालन करावं लागेल किंवा उच्च न्यायालयात जावं लागेल. न्यायालयालाही GAC च्या निर्णयामुळे ज्या कंपन्या ग्राहकांच्या तक्रारीचं निवारण करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देता येऊ शकतात.

हेही वाचा: Chinese Loan Apps: ‘या’ चिनी अ‍ॅप्सनी घेतला अनेक भारतीयांचा बळी, सरकारनं उचललं कडक पाऊल

आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्र्यांनी दिली ही माहिती-

आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, जर सरकार प्रतिसादानं समाधानी नसेल तर दंड आकारला जाऊ शकतो. हा पर्याय नेहमीच खुला असतो परंतु नवीन नियमांवर कंपन्या कशा प्रतिक्रिया देतात याचे आम्ही प्रथम विश्लेषण करू. सरकारकडे लाखो ग्राहकांच्या तक्रारी येतात, जेथे वापरकर्त्यांचे म्हणणं आहे की कंपन्यांच्या तक्रार अधिकारी त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात. आम्ही नेहमी आशा करतो की मध्यस्थ (ग्राहक मंच) वापरकर्त्यांच्या तक्रारी समजून घेतील आणि त्याकडे लक्ष देतील. तथापि, तेथे फारशी प्रगती झाली नाही, म्हणून आम्ही GAC असण्याची संकल्पना पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला.

प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीर सामग्री पोस्ट करू नये-

मंत्री म्हणाले की सुधारणांमुळे इंटरनेट कंपन्यांवर त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणतीही बेकायदेशीर कंटेंट किंवा चुकीची माहिती पोस्ट होणार नाही याची खात्री करण्याचं बंधन घालण्यात आलं आहे. पूर्वी मध्यस्थांची जबाबदारी वापरकर्त्यांना नियमांची माहिती देण्यापुरती मर्यादित होती, परंतु आता प्लॅटफॉर्मवर अधिक निश्चित दायित्वे असतील. प्लॅटफॉर्मवर कोणताही बेकायदेशीर मजकूर पोस्ट केला जाऊ नये यासाठी मध्यस्थांना प्रयत्न करावे लागतील.

First published:

Tags: Apps, Online shopping, Website