Chinese Loan Apps: ‘या’ चिनी अ‍ॅप्सनी घेतला अनेक भारतीयांचा बळी, सरकारनं उचललं कडक पाऊल

मुंबई, 31 ऑक्टोबर: केंद्रीय गृह मंत्रालयानं सरकारी यंत्रणांना कर्ज देणाऱ्या मोबाइल अॅपवर कडक कारवाई करण्यास सांगितलं आहे. सरकारच्या या निर्देशानंतर कर्ज देण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या मोबाईल अ‍ॅप्सवर कडक कारवाई होऊ शकते. अनेकवेळा असं घडते की, गरजू व्यक्ती अशा अॅपच्या जाळ्यात अडकते आणि नंतर कर्ज वसुलीच्या नावाखाली त्याला लुबाडलं जातं. अ‍ॅप कंपन्यांच्या छळाला कंटाळून कर्जदारानं आत्महत्या केल्याच्या अशा अनेक घटना देशात घडल्या आहेत.

आता सरकारनं पोलीस-प्रशासन किंवा तपास यंत्रणांना या कंपन्यांविरोधात कठोर पावलं उचलण्यास सांगितलं आहे. अनेक चिनी-नियंत्रित कंपन्या कर्ज देण्यामध्ये आणि लोकांना त्रास देण्यात गुंतलेल्या आहेत ज्यांच्या छळवणुकीमुळे आणि कर्जवसुलीच्या कठोर पद्धतींमुळे आत्महत्यांच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

सरकारच्या कडक सूचना-

गृह मंत्रालयानं सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे की या समस्येचा राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहे. बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज देणारे अ‍ॅप्स विशेषत: असुरक्षित आणि कमी उत्पन्न गटांना लक्ष्य करत असल्याच्या देशभरातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत आहेत. असे मोबाईल अ‍ॅप्स अल्पमुदतीचे कर्ज किंवा उच्च व्याजदराने लहान कर्ज देतात आणि त्यात छुपं शुल्कही असतं.

हेही वाचा: झटक्यात खटका! WhatsApp वर फालतू मेसेज करणाऱ्यांना 30 सेकंदात असं करा ब्लॉक

कर्जाच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक-

या कंपन्या संपर्क, स्थान, फोटो आणि व्हिडिओ यासारख्या गुप्त वैयक्तिक डेटाचा वापर करून कर्जदारांना धमकावून त्रास देतात आणि ब्लॅकमेल करतात. मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, या बेकायदेशीर कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांच्या चुकीच्या पद्धतीमुळं देशभरात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या समस्येचा राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम झाला आहे.

सायबर गुन्हे अ‍ॅप्स-

कर्ज घेणाऱ्यांनी या अ‍ॅप्सना त्यांच्या संपर्क, स्थान आणि फोनच्या स्टोरेजमध्ये प्रवेश देणं अनिवार्य आहे. या डेटाचा गैरवापर होत असल्याचं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, तपासात असं आढळून आलं आहे की हा एक संघटित सायबर गुन्हा आहे जो तात्पुरते ईमेल, आभासी क्रमांक, अज्ञात लोकांची खाती, शेल कंपन्या, पेमेंट सेवा प्रदाते, API सेवा, क्लाउड होस्टिंग आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे केला जातो. अशा घटना रोज समोर येत असून त्याविरोधात सरकारने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.