मराठी बातम्या /बातम्या /टेक्नोलाॅजी /युनिक कंम्युटर लँग्वेजने केली जाणार शेती; सरकारकडून तयारी सुरू

युनिक कंम्युटर लँग्वेजने केली जाणार शेती; सरकारकडून तयारी सुरू

या प्रोजेक्टमध्ये वेगवेगळे फॉर्मेट असतील. ज्यात व्यक्तींकडून केले जाणारे प्रयोग, मशीन - जनरेटेड आणि प्रोसेस मॅनेज डेटा असेल. या सर्व गोष्टी प्रत्येकाला समजाव्यात त्यासाठी इंटरऑपरेबल स्टँडर्ड विकसित केलं जाईल.

या प्रोजेक्टमध्ये वेगवेगळे फॉर्मेट असतील. ज्यात व्यक्तींकडून केले जाणारे प्रयोग, मशीन - जनरेटेड आणि प्रोसेस मॅनेज डेटा असेल. या सर्व गोष्टी प्रत्येकाला समजाव्यात त्यासाठी इंटरऑपरेबल स्टँडर्ड विकसित केलं जाईल.

या प्रोजेक्टमध्ये वेगवेगळे फॉर्मेट असतील. ज्यात व्यक्तींकडून केले जाणारे प्रयोग, मशीन - जनरेटेड आणि प्रोसेस मॅनेज डेटा असेल. या सर्व गोष्टी प्रत्येकाला समजाव्यात त्यासाठी इंटरऑपरेबल स्टँडर्ड विकसित केलं जाईल.

हैदराबाद, 30 जानेवारी : सरकार एक युनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या तयारीत आहे. जे कृषी आणि टेक्नोलॉजीमध्ये एक स्टँडर्ड लँग्वेजची निर्मिती करेल. या टेक्नोलॉजीमध्ये कृषी आणि तंत्रज्ञान दोघांना एक कॉमन भाषा मिळू शकते. जी दोघांना एकमेकांसोबत कम्युनिकेट करण्यासाठी मदत करेल. ज्यावेळी दोन वेगवेगळ्या सिस्टम एकमेकांसोबत कम्युनिकेट करतात, त्यावेळी त्याला इंटरऑपरेबल म्हटलं जातं. त्यामुळे आता या युनिक कंम्युटर लँग्वेजद्वारे शेती करण्यात मदत केली जाणार आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा वापर होणार -

एआय इन एग्रिकल्चर (AI4AI) स्टेट गव्हर्मेंटकडून हा पहिला भाग आहे. या प्रोजेक्टमध्ये वेगवेगळे फॉर्मेट असतील. ज्यात व्यक्तींकडून केले जाणारे प्रयोग, मशीन - जनरेटेड आणि प्रोसेस मॅनेज डेटा असेल. या सर्व गोष्टी प्रत्येकाला समजाव्यात त्यासाठी इंटरऑपरेबल स्टँडर्ड विकसित केलं जाईल. अन्यथा रिसचर्स आणि डेटा संशोधकांसाठी या प्रोजेक्टवर काम करणं कठीण जाईल.

(वाचा - जेवण वाढण्यापासून ते कोरोना चाचणीपर्यंत! माणसाचे मित्र ठरलेत हे Robot)

एका ब्लॉग पोस्टमध्ये, अॅग्री-टेकमध्ये काम करणारी एक डिप-लर्निंग कंपनी हार्टफिल्डने डाटा-ड्रिवन शेतीवर एका प्रोजेक्टवर काम करताना, भारत आणि जपानच्या डाटा संशोधकांसमोर येणाऱ्या समस्या मांडल्या. विना डेटा इंटरऑपरेबल संशोधकांनी हे डाउनलोड करून एकमेकांना ईमेल करून माहिती शेअर केली. परंतु त्यांना आपल्या फॉर्मेटमध्ये बदल करण्यासाठी अधिक वेळ गेला. फॉर्मेट बदलणं आणि क्लिनिंग करणं यात संशोधकाचा 80 टक्के वेळ जातो.

ही समस्या सोडवण्यासाठी तेलंगाना सरकार इंटरऑपरेबल स्टँडर्ड विकसित करू शकते. लॉकडाऊन आधीच यावर काम सुरू करण्यात आलं होतं. परंतु कोरोनामुळे याला विलंब झाला. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा वापर करून, टेक्नोलॉजीची जोड देऊन शेती केली जाणार आहे.

First published: