• Home
  • »
  • News
  • »
  • technology
  • »
  • नव्या सिमकार्डसाठी नाही लागणार कागदपत्रं; Online होणार KYC

नव्या सिमकार्डसाठी नाही लागणार कागदपत्रं; Online होणार KYC

टेलिकॉम सेक्टरबाबत (telecom sector) घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे आता टेलिकॉम सेक्टरमधलं ‘लायसन्स राज’ (telecom sector licence raj) संपलं आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर : ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानासाठी केंद्र सरकार विविध प्रकारचे निर्णय घेत आहे. असाच एक महत्त्वाचा निर्णय बुधवारी (15 सप्टेंबर) पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Central cabinet meeting on telecom sector) घेण्यात आला आहे. टेलिकॉम सेक्टरबाबत (telecom sector) घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. या निर्णयामुळे आता टेलिकॉम सेक्टरमधलं ‘लायसन्स राज’ (telecom sector licence raj) संपलं आहे. 'टीव्ही नाइन हिंदी'ने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. आतापर्यंत आपल्याला नवीन सिमकार्ड किंवा टेलिफोन कनेक्शन घेण्यासाठी विविध कागदपत्रं द्यावी लागत होती. यामध्ये प्रामुख्याने आधार कार्डचा (No documents needed for SIM) समावेश होता. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर आता ही कागदपत्रं द्यावी लागणार नाहीत. डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशनची (Online KYC for SIM card) सर्व प्रक्रिया आता ऑनलाइनच होणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. या माध्यमातून टेलिकॉम सेक्टरच्या डिजिटायझेशनला (Telecom sector digitization) बळकटी मिळणार आहे. तसंच, सामान्य नागरिक आणि टेलिकॉम कंपन्यांसाठीही सर्व प्रक्रिया सोपी करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे, अशी माहिती केंद्रीय आयटी आणि टेलिकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. हे ही वाचा-Depression पासून मिळेल मुक्ती, हे Mobile Apps ठरतील मदतशीर या निर्णयांमुळे नवीन सिमकार्ड घेताना डॉक्युमेंट्सची झेरॉक्स (Documents for SIM) द्यावी लागणार नाही. सर्व कागदपत्रांच्या ऐवजी केवळ तुमचा आधार नंबर (Adhar number for SIM) देणं पुरेसं ठरणार आहे. पुढचं केवायसी व्हेरिफिकेशन डिजिटल पद्धतीने होईल. या सुविधा ग्राहकांसाठी असतील. कंपन्यांसाठीही कित्येक गोष्टी सोप्या करण्यात आल्या आहेत. नवीन टॉवर सेटअप (Process for new tower setup) करण्यासाठी आता किती तरी विभागांची परवानगी घेण्याची गरज नसेल. प्राथमिक स्तरावर सेल्फ अप्रूव्हलनेच (Self-approval for mobile tower) काम होऊन जाईल. टेलिकॉम विभागाच्या (DoT) एकाच ऑनलाइन पोर्टलवरून ही सर्व प्रक्रिया करता येणार आहे. यासोबतच केंद्र सरकारच्या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. टेलिकॉम सेक्टरमध्ये 100 टक्के ऑटोमॅटिक रूट एफडीआय म्हणजेच परकीय गुंतवणुकीला (100% FDI in telecom sector) परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे कित्येक टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता कंपन्या विदेशी गुंतवणूकदारांचा शोध घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. याचा फायदा देशातल्या ग्राहकांनाही मिळणार आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे देशात 5G टेक्नॉलॉजीचा प्रसार वेगाने होण्याची शक्यता आहे. तसंच, इतर सुविधांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

    First published: