इलेक्ट्रिक वाहनांवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने भारत वाहनक्षेत्रात क्रांतीच्या उंबरठ्यावर

मुंबई, 13 मार्च : सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांवर अधिकाधिक भर दिला जात असल्यामुळे भारत हा वाहनक्षेत्रामध्ये क्रांती घडवत आहे, ज्यातून वायूत्सर्जन कमी करणे आणि तेल आयातीचे व हवेच्या प्रदुषणाच्या आव्हानांचा सामना करण्याच्या दृष्टीने केलेले वचन पाळले जात आहे. 2015 मधील पॅरिस कराराचा भाग म्हणून भारताकडून आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाची उत्सर्जनाची तीव्रता (प्रति GDP असलेले GHG उत्सर्जन) हे 2030 पर्यंत 33-35% ने कमी करत 2005 वर आणायची आहे. ईव्हीची स्वीकृती हा या कथेचा मोठा भाग आहे.

भारतीय ईव्हीची बाजारपेठ जबरदस्त वाढत जाणारी आहे, ज्यामध्ये 2021 आणि 2030 दरम्यान 49% चा मिश्रित वार्षिक वृद्धीदर (CAGR) होता आणि 2030 पर्यंत वार्षिक विक्री ही 17 दशलक्ष पेक्षा अधिक वाहनांवर पोहोचणे अपेक्षित आहे. याबद्दल महत्त्वाकांक्षा ठेवत असताना ही लक्ष्ये दिसतात तितकी सोपी नाहीत: बॅटरीच्या किंमतींमधील घट आणि अनुरूप ठरणारी आर्थिक परिस्थिती ही ग्राहकांसाठी ईव्हीला एक आकर्षक पर्याय बनवते. ईव्हींची देखभाल देखील सोपी आहे - 50% कमी खर्चिक, कारण त्यामध्ये डिझेल किंवा पेट्रोलवर चालणार्‍या वाहनांसारखी विस्कटलेली व्यवस्था नसते. खरंच सांगायचं तर, या गाडीवरील पाच वर्षातील एकूण मालकी खर्च (TCO) हा इतर कोणत्याही वाहनापेक्षा चांगला नव्हे तर तितका अधिकही नाही.

त्याचप्रमाणे रेंज कमी असल्याची अस्वस्थता, जी कधीकाळी मोठी चिंतेची बाब होती ती लवकरच इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे कारण भारतातील चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या वेगाने वाढते आहे. सरकारने वेगाने पूर्तता करायचे ठरवले आहे: चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या ही FY22 मध्ये वार्षिक 285% च्या दराने वाढली आहे, आणि FY26 पर्यंत ती संख्या 4 लाख स्टेशन्स इतकी मोठ्या प्रमाणात वाढेल असे निश्चित करण्यात आले आहे. हा स्वीकृतीदर वाढत जाईल तसा यातून ईव्हीसाठीच्या पायाभूत सुविधांची अधिकाधिक निर्मिती करण्याचे चक्र वेगाने चालते आहे ज्यातून ईव्हीला स्वीकारले जाण्याची प्रक्रिया वेगाने होईल ज्यातून आणखी पायाभूत सुविधांची निर्मिती होण्याला चालना मिळेल!

31 जुलै 2021 नुसार भारतामध्ये 380 ईव्ही उत्पादक होते आणि देशातील ईव्हीला स्वीकृती मिळण्याचा दर वाढत असताना ही संख्या केवळ वाढतच जाणे अपेक्षित आहे. सरकारने FAME योजनेच्या टप्पा-II ला देखील मंजुरी दिली आहे ज्यात एप्रिल 2019 पासून 3 वर्षांच्या कालावधीत हा रू. 10,000 कोटी इतका निधीवाटप केला जाणार आहे. यामध्ये मजेची गोष्ट ही की निधीतला 86% भाग हा मागणीसाठीच्या प्रोत्साहनासाठी असतो ज्यातून 7000 ईबसेस, 5 लाख ई-3 चाकी वाहने, 55,000 ई-4चाकी प्रवासी वाहनांना (ज्यामध्ये मजबूत हायब्रिड देखील समाविष्ट) आणि 10 लाख दुचाकी ई-वाहने यांना समर्थन देत अधिकाधिक मागणी निर्माण करण्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

वाहनाची मालकी बाजूला ठेवत, भारतातील ई-वाहनांचा उद्योग हा अशा उद्योग संरचनांवर लक्ष केंद्रित करतो ज्यामध्ये ईव्हींना त्यांच्या ग्राहकांना मौल्यवान सेवा देता यायला हवी. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आणि बाइक्ससारख्या सूक्ष्म वाहन सेवा आता शहरी भागातील लहानसहान फेरफटक्यासाठी लोकप्रिय पर्याय बनत आहेत. या पेट्रोलवर चालणार्‍या वाहनांपेक्षा नुसत्या दीर्घकाळ टिकणार्‍याच नाहीत तर इंधन आणि देखभालीवरील खर्च लक्षात घेता कमी खर्चिकही आहेत.

ईव्हीमुळे आणखी एका क्षेत्रामध्ये लक्षणीय परिणाम होणार आहे ती म्हणजे गाड्या भाड्यावर देऊन चालवू देणारे क्षेत्र (राइड हेलिंग). कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि इंधनखर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करणे हा योग्य विचाराने घेतलेला निर्णय ठरतो. कार शेअरिंग सेवेला देखील ईव्हीच्या वापरातून लाभ होऊ शकतो कारण ते प्रवासासाठी अधिक पर्यावरणपूरक पर्याय देऊ करतात, ज्यातून मालकीवरील खर्चही कमी होतो. कार सबस्क्रिप्शन सेवा जी ग्राहकांना मासिक पद्धतीने एकाहून अधिक कार्स वापरायला देऊ शकतात, त्यांच्यासाठी ईव्ही हा एक पूरक आणि कमी खर्चिक पर्याय ठरू शकतो. शेवटचे म्हणजे, ई-रोमिंग सेवा या भारतामध्ये प्रवासासाठी येणार्‍या पर्यटकांसाठी प्रवासाचा त्रासमुक्त पर्याय ठरू शकतात ज्यामुळे त्यांना पर्यावरणपूरक पद्धतीने देशभरात फिरायला मिळू शकेल.

ईव्हीमधील स्वारस्य वाढलेले असताना GOI ग्राहकांना ईव्ही खरेदी करणे अत्यंत सोपे व्हावे यासाठी आकर्षक प्रोत्साहनात्मक रकमा जाहीर करत आहे. या वेगवेगळ्या प्रकारांतून दिल्या जातात: खरेदीवरील प्रोत्साहनात्मक रकमांमध्ये ईव्हीच्या किंमतींवरील थेट सवलतींचा समावेश असतो, तर कूपन्स अशा काही आर्थिक प्रोत्साहनात्मक रकमा देतात ज्याची नंतर परतफेड करून घेतली जाऊ शकेल. व्याजावर मिळणारी सरकारी अनुदाने ही व्याजदरावरील सवलतींच्या स्वरूपात असतात ज्यामुळे कर्जाच्या रकमा कमी होतात. रोड टॅक्समधील सूटीमुळे तसेच नोंदणी शुल्कावरील सूट असल्यामुळे खर्चाचा आणखी एक घटक नाहीसा होतो.

GOI केवळ आयकरातील लाभ देत नाही तर स्क्रॅपिंगवरही लाभ देते! पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांवरील या प्रोत्साहनपर रकमांमुळे वाहनमालकांना त्याच्या जुन्या जैविक इंधन जाळणार्‍या वाहनांना भंगारात देऊन पर्यावरणासाठी उत्तम असणारी नवीन ईव्ही घेणे सोपे करते आणि यातून खर्चही कमी होतात. खरं सांगायचे तर सर्वतोपरी व्याजमुक्त कर्जे आणि अनुदाने मिळत असताना तसेच आज ग्राहकांना प्रोत्साहनपर रकमा मिळत असताना ईव्ही खरेदी करण्याचा याहून चांगली वेळ असूच शकत नाही.

तथापि, कोणत्याही नवीन गोष्टीचा स्वीकार केला जात असताना ग्राहकाचा विश्वास हा महत्त्वाचा घटक आहे. ग्राहकाचा विश्वास जिंकण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरो (BIS), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) आणि भारतीय वाहन संशोधन समिती (ARAI) च्या माध्यमातून NITI आयोगाने मानकांची चौकट तयार केली आहे. BIS च्या मानकांमुळे सहकृत क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी) ची काळजी घेते आणि ईव्ही व त्यातील भागांचे व्यवसायात्मक अडथळे कमी करते, तर CEA मानके ही पॉवर ग्रिडच्या सुरक्षेची खात्री घेते. दुसरीकडे ARAI वाहने आणि त्याच्या सुट्या भागांची मानके विकसित करते.

वाचा - सुपरकूल! 9 मिनिटांत फुल्ल चार्ज, तुमची तयारी होण्याआधी फोन तयार

याबरोबरच, विद्युत मंत्रालयाने ईव्हींच्या चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सुधारित एकत्रित स्वरूपातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानके जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये चार्जिंगसाठी उभारल्या जाणार्‍या पायाभूत सुविधांचे सर्व घटक अंतर्भूत आहेत: वाहनमालक त्यांच्या घरी आणि ऑफिसमध्ये ईव्हींचे चार्जिंग कसे करू शकतील यापासून ते कनेक्शन्ससाठी कसा अर्ज करायचा त्यापासून  सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्सना पुरवठा करण्याचा दर या सर्व घटकांचा समावेश केला गेला आहे. त्याचबरोबर ही मार्गदर्शक तत्त्वे या स्टेशन्सच्या स्थानाच्या घनतेबाबत देखील आवश्यकता निश्चित करतात: 3 किमी X 3 किमी च्या परिसरात रत्येक ग्रिडमागे किमान एक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन, आणि महामार्ग/रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येक 25 किमी वर एक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन.

अशाप्रकारचे उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी आणि ईव्हीची क्रांती अधिकाधिक खुलत जाण्यासाठी गुणवत्तेचे कणखर समर्थन मिळणे गरजेचे असेल. भारतामध्ये भारतीय गुणवत्ता परिषदेच्या (QCI) वतीने या घटकावर लक्ष दिले जाते, जे 1997 पासून प्रमाणीकरण करणार्‍या प्राधिकरणांसाठी राष्ट्रीय प्रमाणीकरण मंडळ (NABCB) मार्फत उत्पादन पूर्ण झालेल्या उत्पादनांसाठी गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेचा पाया निर्माण करत आले आहे.

ईव्ही उद्योगक्षेत्र विस्तारित जाईल त्यानुसार कुशल मनुष्यबळाची मागणीही वाढत जाईल आणि QCI हे शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय प्रमाणीकरण मंडळ (NABET), प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी विभाग (TCB), आणि eQuest या ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टलच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण कार्यक्रमांतून पुढल्या पिढीला सज्ज करते आहे.

वाचा - क्या बात है! चालता चालता चार्ज करा तुमचा मोबाईल-लॅपटॉप; कसं ते पाहा VIDEO

भारतीय अर्थव्यवस्था ही अधिकाधिक वाढत आहे मात्र या वृद्धीमुळे उत्सर्जनामध्येही वाढ होण्याचा देखील धोका निर्माण होतो.  दुर्दैवाने भारतासमोर विजोड प्रमाणात पर्यावरणीय बदलांचा देखील सामना करावा लागतो आहे ज्याचा अर्थ इतर विकसित देशाच्या तुलनेत आपण आर्थिक ध्येयांची पूर्तता करण्यासाठी पर्यावरणीय घटकांना बगल देऊ शकणार नाही.

स्वतंत्र ईव्ही उत्पादन आणि स्वीकृती ही दोन्ही आर्थिक आणि पर्यावरणीय ध्येयांची पूर्तता करण्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत आणि सरकारचा प्रोत्साहनात्मक रकमेचा मार्ग ज्याची QCI च्या गुणवत्ता, सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेच्या मानकांशी जुळणी केल्यामुळे भारतीय ईव्हीच्या परिसंस्थेमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी शक्तिशाली घटक ठरेल. हे म्हणजे गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता प्रत्यक्षात आणण्याचे कार्य ठरेल.