टोलनाक्यावरील रांगेतून कायमची सुटका; फास्टॅगपेक्षाही भारी टेक्निकने होणार टोलवसुली

नवी दिल्ली, 04 ऑगस्ट : टोलवसुली, तसंच टोल प्लाझावर लागणाऱ्या रांगा हा कायमच चर्चेचा विषय असतो. टोल प्लाझावरच्या रांगांची समस्या कमी व्हावी म्हणून काही कालावधीपूर्वीच फास्टॅग यंत्रणा लागू करण्यात आली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी समस्येची तीव्रता कमी झाली; मात्र सर्वांकडे फास्टॅग नसणं, पैसे जास्त वेळा कापले जाणं किंवा कापलेच न जाणं अशा काही समस्या अद्याप त्यात जाणवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता टोलवसुलीसाठी नवं तंत्रज्ञान आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. हे नवं तंत्रज्ञान येत्या सहा महिन्यांत सादर केलं जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी 3 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यसभेत (Rajyasabha) दिली. प्रश्नोत्तरांच्या तासादरम्यान उपस्थित आलेल्या टोलविषयक प्रश्नांना उत्तर देताना गडकरी यांनी ही माहिती दिली. टोल प्लाझामुळे होणारं ट्रॅफिक जॅम, लांबच लांब रांगा आदी प्रश्न सरकार तातडीने सोडवू इच्छितं, असं गडकरी यांनी सांगितलं.

फास्टॅग (Fastag) यंत्रणा 96.6 टक्के वाहनचालकांपर्यंत पोहोचली असल्याचं नितीन गडकरींनी सांगितलं. आतापर्यंत 5.56 कोटी फास्टॅग देण्यात आल्याचंही ते म्हणाले. देशातल्या महत्त्वपूर्ण घडामोडींपैकी ही एक असून, त्यामुळे टोल महसूल एका दिवसात 120 कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचीही नोंद झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. आता सरकार नव्या दोन तंत्रज्ञानांच्या पर्यायांची चाचणी घेत आहे. त्यापैकी एका तंत्रज्ञानाची लवकरात लवकर निवड केली जाईल, असंही गडकरी म्हणाले.

गडकरींनी सांगितलेल्या पर्यायांपैकी पहिला पर्याय सॅटेलाइट (Satellite Based toll) आधारित टोल यंत्रणेचा आहे. त्या यंत्रणेत कारमध्ये जीपीएस असेल आणि कारमालकाच्या बँक खात्यातून टोल थेट कापला जाईल. दुसरा पर्याय वाहनांच्या नंबर प्लेटच्या (Toll through Number Plates) माध्यमातून टोलवसुली हा आहे.

हे वाचा - वाहन चालवताना मोबाईल वापरूच नका; औरंगाबादमध्ये 10 हजाराचा दंड होत असल्यानं अनेकांना फुटला घाम

'सॅटेलाइटचा वापर करणारी यंत्रणा वापरायची झाल्यास फास्टॅगऐवजी वाहनांना जीपीएस यंत्रणा (Toll through GPS) लावावी लागेल. नंबर प्लेट तंत्रज्ञानही उपलब्ध आहे. आम्ही अद्याप या दोन तंत्रज्ञानांमधून निवड केलेली नाही; मात्र ती लवकरच केली जाईल. नंबर प्लेट तंत्रज्ञानात कोणताच टोल प्लाझा असणार नाही. ती एक डिजिटल सिस्टीम असेल. त्यात कोणतीही रांग लागणार नसल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल,' असं गडकरींनी सांगितलं.

'नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेली नंबर प्लेट तयार करण्यात आली आहे. वाहन उत्पादकांना ती नंबर प्लेट लावणं बंधनकारक असेल. एका कम्प्युटराइज्ड सिस्टीमद्वारे कोणीही नव्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून टोल जमा करू शकतो. महामार्गांवर कार्स जेवढा वेळ चालतील, तेवढ्याच वेळापुरता नेमका टोल द्यावा लागेल. तेवढाच टोल खात्यातून कापला जाईल,' असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं.

हे वाचा - चालत्या कारमधून रस्त्यावरून पडली चिमुकली; मागून भराभर गाड्या आल्या आणि...; धक्कादायक VIDEO

भारतात चांगलं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे; मात्र हे बदल करायचे झाले, तर संसदेत एक विधेयक (Toll Bill) सादर करावं लागेल. सध्या कोणी टोल देत नसेल, तर त्याच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. म्हणूनच आम्ही लवकरच या कायद्याची निर्मिती केली जाईल, असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं.

'सहा महिन्यांच्या आत नव्या यंत्रणेसंदर्भात ठोस काही तरी करण्यासाठी मी माझ्या पातळीवर पूर्ण प्रयत्न करीन. कारण ही काळाची गरज आहे. देशाच्या नागरिकांची ट्रॅफिक जॅममधून सुटका होण्याची गरज आहे. त्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण ठरेल,' असं गडकरी म्हणाले.

'अजून जास्तीत जास्त एका महिन्यात या तंत्रज्ञानांतून एका तंत्रज्ञानाची निवड केली जाईल, जे सर्वाधिक उपयुक्त असेल. लवकरात लवकर टोल प्लाझाची समस्या सोडवणं हे आमचं उद्दिष्ट आहे,' असं गडकरींनी स्पष्ट केलं.