सोशल मीडिया कंपनी अशा अकाउंट्ससाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करण्याची योजना आखत आहे, ज्यांचं अकाउंट हॅक होण्याचा धोका अधिक आहे.
हाय रिस्क कॅटेगरीमध्ये येणाऱ्या लोकांच्या लिस्टमध्ये ह्युमन राइट्स अॅक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट आणि सरकारी अधिकारी सामिल आहेत.