आर्यन खानला कशामुळे मिळाला जामीन? समीर वानखेडेंचं काय चुकलं? STI प्रमुख संजय सिंहांचा मोठा खुलासा

नवी दिल्ली, 4 जून : कॉर्डेलिया क्रुझ ड्रग्ज प्रकरण हे देशभरात गाजलं होतं. या प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेता शाहरूख खानचा (Shah Rukh Khan) मुलगा आर्यन खान (Aryan Khan) याला काही दिवसांपूर्वीच क्लिन चिट देण्यात आली. या निर्णयानंतर या एकूण प्रकरणाचा तपास नेमका कशा पद्धतीने केला गेला होता, याबाबत कित्येक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तत्कालीन एनसीबीचे झोनल डिरेक्टर समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्यावरही अनेक आरोप केले जात आहेत. मात्र, एनसीबीच्या पथकाने या एकूण प्रकरणादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा ‘यू टर्न’ (Cordelia Cruise Drugs Case) घेतला नसल्याची माहिती नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे डेप्युटी डिरेक्टर जनरल संजय सिंह (NCB Deputy Director General) यांनी स्पष्ट केलं आहे.

समीर वानखेडे आणि त्यांच्या पथकाकडून या प्रकरणाचा तपास काढून घेतल्यानंतर सिंह यांच्या एसआयटी पथकाने हा तपास सुरू ठेवला होता. एकीकडे एनसीबीने ‘यू टर्न’ घेतला नसल्याचं सांगतानाच, सिंह (Sanjay Singh) यांनी प्राथमिक तपासातील बऱ्याच चुकीच्या गोष्टीही सांगितल्या. न्यूज 18 ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये संजय सिंह (Sanjay Singh interview) यांनी या प्रकरणातील बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यांच्या मुलाखतीमधील काही विशेष मुद्दे :

प्रश्न : तुम्ही कॉर्डेलिया क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणाचा (Cruise Drugs Case) तपास पूर्ण केला आहे. एकीकडे सगळं बॉलिवूडच जणू एनसीबीच्या रडारवर असल्याचं चित्र उभं राहिलं होतं, शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला क्लिन चिट कशी देण्यात आली? हा एनसीबीने घेतलेले ‘यू टर्न’ नाही का?

संजय : कॉर्डेलिया क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तयार केलेल्या विशेष तपासणी पथकाने (SIT) अगदी निष्पक्षपणे तपास केला आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर, गोळा करण्यात आलेल्या सर्व माहितीचं, पुराव्यांचं परीक्षण करण्यात आलं. यामध्ये असं स्पष्ट झालं की आर्यन खानसह आणखी सहा जणांविरोधात तक्रार दाखल करण्याइतपत पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत. हा एनसीबीचा ‘यू टर्न’ नाही, तर पुराव्यांच्या आधारे देण्यात आलेला निर्णय आहे.

प्रश्न : काही जणांना सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष ठरवलं गेलं. पहिल्या तपास पथकाने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तपास का केला नाही?

संजय : मला पूर्वीच्या तपास पथकाच्या कामावर टिप्पणी करायची नाही. काही प्रक्रिया योग्य प्रकारे पार पडल्या नव्हत्या, तर काही गोष्टी केल्या गेल्या नव्हत्या त्यामुळे आम्ही काही जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली नाही. तपास पथकाला या व्यक्तींकडून ड्रग्ज जप्त करता आले नाहीत.

ड्रग्ज घेतले आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अटकेवेळी आरोपींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली नव्हती. औपचारिक पद्धतीने आरोपींचे मोबाईल जप्त न करता त्यातून माहिती काढण्यात आली होती, त्यामुळे त्या माहितीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. प्राथमिक पुरावा म्हणून व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटच्या मान्यतेवर सर्वोच्च न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यामुळेच आर्यन खान आणि इतर सहा आरोपींविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी हा खटला योग्य नसल्याचा निष्कर्ष एसआयटीने काढला आहे.

प्रश्न : आर्यन खान प्रकरणात आणखी तपास होईल का?

संजय : या प्रकरणाचा तपास पूर्ण (Cordelia Investigation Over) झाला आहे. आम्ही उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे 14 आरोपींविरोधात खटला दाखल केला आहे. तर सबळ पुरावा नसल्यामुळे सहा जणांची सुटका करण्यात आली आहे.

प्रश्न : समीर वानखेडे आणि त्यांच्या पथकाने व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्सचा मुद्दा ताणून धरला होता. या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्समुळेच आर्यन खानला 29 दिवस जामीन मिळाला नव्हता. आता हे चॅट्स ऑन रेकॉर्ड का नाहीत?

संजय : मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे, मोबाईल फोन हे कायदेशीर पद्धतीने जप्त करण्यात आले नव्हते. अशाप्रकारे जप्त करण्यात आलेल्या डिजिटल उपकरणांतून मिळवलेली माहिती ही नेहमीच संशयास्पद मानली जाते. तसं असलं, तरी मिळालेल्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्सचं बारकाईनं विश्लेषण केलं गेलं आहे, आणि ते सध्याच्या प्रकरणाशी संबंधित नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील कित्येक प्रकरणांमध्ये असं म्हटलं आहे, की व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्सचा वापर प्राथमिक पुरावा म्हणून करता येत नाही.

प्रश्न : समीर वानखेडेंच्या नेतृत्वात याआधी झालेल्या तपासात काय गोंधळ झाला होता? हे कशामुळे झालं असं तुम्हाला वाटतं?

संजय : त्या तपासातील अनेक त्रुटी एसआयटीच्या निदर्शनास आल्या आहेत. त्यांपैकी काही मुख्य त्रुटी म्हणजे – माहिती देणाऱ्यांना साक्षीदार बनवणं, जप्ती करतानाचा व्हिडिओ न तयार करणं, काही जणांकडे कसलेही गुन्हेगारी साहित्य उपलब्ध नसतानाही त्यांच्या फोनमधून डेटा काढणं, डिजिटल उपकरणं जप्त करणं, ड्रग्जचा वापर सिद्ध करणारी वैद्यकीय तपासणी न करणं, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटचा प्राथमिक पुरावा म्हणून वापर करणं अशा गोष्टी.

प्रश्न : या प्रकरणातील महत्त्वाचा साक्षीदार प्रभाकर साईल आता या जगात नाही. त्याच्या मृत्युमुळे हा खटला कमकुवत झाला असं वाटतं का?

संजय : प्रभाकर (Prabhakar Sail) यांचा मृत्यू दुर्दैवी होता. त्यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं, की त्यांच्या समोर कोणाकडूनही पोलिसांना ड्रग्ज मिळालं नव्हतं, ना कोणत्या प्रकारची जप्ती करण्यात आली होती. सोबतच, आपल्याला कोऱ्या कागदावर सही करायला लावल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

प्रश्न : एजन्सीने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. या काळात तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी सापडल्या का?

संजय : या तपास प्रक्रियेशीसंबंधित बाबी आहेत, ज्यांबद्दल मी अधिक तपशीलवार सांगू शकणार नाही. मात्र कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला आमची खात्री करून घेणं गरजेचं होतं. एखादा दृष्टिकोन एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचा नाश करू शकतो, किंवा चुकीच्या व्यक्तीला सोडून देणं समाजासाठी घातक ठरू शकतं. त्यामुळे कोणतीही पावलं उचलण्यापूर्वी आम्ही खबरदारी घेत होतो. आम्हाला अगदी काळजीपूर्वक तपास करायचा होता.

प्रश्न : म्हणजे आता आर्यन खान या प्रकरणातून पूर्णपणे निर्दोष मुक्त झाला आहे, असं तुम्ही म्हणू शकता का?

संजय : आम्हाला आमच्या तपासात काही जणांविरोधात सबळ पुरावे मिळाले नाहीत. त्यामुळे या व्यक्तींवर आम्ही यापुढे खटला दाखल करू शकत नाही; असं मी म्हणेन.

प्रश्न : या प्रकरणातील पहिलं तपास पथक सध्या स्कॅनरखाली आहे. तुम्ही आरोपपत्रामध्ये समीर वानखेडे आणि त्यांच्या पथकाच्या विरोधात लिहिलं आहे. भविष्यात त्यांच्यावर काही कारवाई होईल का?

संजय : आम्ही निष्पक्षपणे आमचा तपास केला आहे. आमच्या तपासादरम्यान आम्हाला पहिल्या पथकाने केलेल्या काही चुकीच्या गोष्टी दिसून आल्या, ज्या ऑन रेकॉर्ड आहेत. एनसीबीचे डिरेक्टर जनरल यांनी आदेश दिले आहेत, की व्हिजिलन्स टीम जेव्हा त्यांचे निष्कर्ष सादर करेल, तेव्हा त्या महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेतल्या जातील.

प्रश्न : या तपासाबाबत तुम्ही समाधानी आहात का?

संजय : एसआयटीने केलेल्या कामावर मी खरंच समाधानी आहे. केवळ संशयच नाही, तर पुराव्यांचं योग्य विश्लेषण करूनच आम्ही त्या सहा आरोपींवर खटला दाखल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनडीपीएस कायद्यांतर्गत दिली जाणारी शिक्षा कठोर असते. त्यामुळे न्यायालयं कायद्यात नमूद केलेल्या प्रक्रियेचं पालन करण्याकडे विशेष लक्ष देतात. याचाच अर्थ असा की एनडीपीएस कायद्यांतर्गत ज्या खटल्यात अटक किंवा तपासाबाबत न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचं अतिशय काटेकोरपणे पालन तपास यंत्रणा, पोलीस यांना करावं लागतं आणि ती प्रक्रिया व्यवस्थित पाळली गेली की नाही याकडे न्यायालय काटेकोरपणे लक्ष देतं.

प्रश्न : बॉलिवूड आणि ड्रग्जचा संबंध किती खोलवर रुजलेला आहे?

संजय : मी हे कसं ठरवणार? समाजातील अनेक स्तरांतील व्यक्तींवर याबाबत खटले दाखल आहेत. बॉलिवूड (Bollywood and Drugs) हादेखील एक उद्योग आहे. फक्त, इतर व्यक्ती आणि बॉलिवूड सेलेब्रिटींमध्ये एवढाच फरक आहे की ते प्रसिद्ध आहेत. मात्र, सध्या अनेक सेलिब्रिटींची एनसीबीकडून चौकशी सुरू असल्याचंदेखील खरं आहे. त्यातून काय निष्कर्ष निघेल मला माहिती नाही, आणि मला त्याबद्दल अधिक बोलायचंही नाही.