रेरा (RERA) कायदा काय आहे? बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित तक्रार करण्याची सुविधा

रेरा (RERA) कायदा काय आहे? बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित तक्रार करण्याची सुविधा

हा कायदा प्रामुख्याने गृह खरेदीदारांच्या (Home Buyers) हक्कांचे संरक्षण करतो. या कायद्यांतर्गत, खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान 70 टक्के पैसे वेगळ्या खात्यात (Different Account) ठेवणं बिल्डरला बंधनकारक आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर : स्वतःचं हक्काचं घर (Home) घेणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. अनेक लोक आयुष्यभराची पुंजी घर घेण्यासाठी गुंतवतात, मात्र अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकाने फसवल्याच्या घटना घडतात. यामध्ये बांधकाम वेळेत पूर्ण न करणं, सांगितलेल्या सोयी, सुविधा न देणं, बांधकामाचा दर्जा योग्य नसणं, सांगितलेल्या क्षेत्रफळाचं घर न देणं अशा अनेक गोष्टी घडतात. या सगळ्या बाबींचा विचार करून सरकारनं बांधकामक्षेत्राचा कारभार पारदर्शक करणं, नियमित करणं आणि ग्राहकांच्या हक्कांचं संरक्षण करणं या उद्देशाने 2016 मध्ये रेरा कायदा लागू केला. 'रेरा'मध्ये फक्त बांधकाम व्यवसायाशी निगडित तक्रार करण्याची सुविधा आहे. यामध्ये ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत आज जाणून घेऊ या..

केंद्र सरकारनं 1 मे 2016 पासून रेरा (RERA) म्हणजे रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅक्ट लागू केला. त्यावेळी त्यातील 92 कलमांपैकी फक्त 52 कलमांना अधिसूचित करण्यात आले होते. इतर सर्व तरतुदी 1 मे 2017 पासून लागू झाल्या. केंद्रीय रेरा कायद्याला अनुसरून प्रत्येक राज्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीची नियमावली बनविणे आवश्यक करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने रेरा कायद्याअंतर्गत मंजूर केलेली नियमावली 1 मे 2017 पासून लागू झाली आणि राज्यात महारेरा अस्तिवात आले. रेरा (RERA)कायद्यानुसार देशात रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण अस्तित्वात आले ज्याचा उद्देश गृह खरेदीदारांचे संरक्षण करणे आणि रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला चालना देणे हा आहे.

हा कायदा प्रामुख्याने गृह खरेदीदारांच्या (Home Buyers) हक्कांचे संरक्षण करतो. या कायद्यांतर्गत, खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान 70 टक्के पैसे वेगळ्या खात्यात (Different Account) ठेवणं बिल्डरला बंधनकारक आहे. संबंधित प्रकल्पातील ७० टक्के रक्कम त्या प्रकल्पासाठी उघडलेल्या खात्यात जमा करणे आणि त्या खात्यातील रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे सक्तीचे आहे. तसेच विकसक (Developer) आणि बांधकाम व्यावसायिक (Builder) विक्री करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी मालमत्तेच्या किंमतीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून मागू शकत नाहीत.

पूर्वी एखादा प्रकल्प पैशाअभावी रखडला की त्यात गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांना वेळेत ताबा मिळणे अवघड होत असे. घराचा ताबा मिळायला जितका जास्त उशीर तेवढा त्यांना अधिक भुर्दंड बसत असे. अनेक लोक भाडेतत्वावर घर घेऊन स्वतःच्या घरासाठी कर्ज घेत असल्यानं त्यांना भाडे आणि कर्जाचा हप्ता असा दुहेरी भार सहन करावा लागत असे. कर्जाचे ओझेही वाढत असे. अनेकदा बांधकाम व्यवसायिक प्रकल्प अर्धवट टाकून पळून जात असे त्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक त्रासाबरोबर मानसिक त्रासही सहन करावा लागत असे. या सगळ्या बाबींचा विचार करून या कायद्यात ग्राहकाकडून 10 टक्क्यापेक्षा अधिक रक्कम घेण्यास मनाई तसंच ग्राहकाकडून घेतलेले पैसे एका वेगळ्या खात्यात ठेवून त्यातून ज्या प्रकल्पासाठी ते घेतले आहेत,त्यावरच ते खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांना नियामकाकडे नोंदणी केल्याशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात, विक्री, बांधकाम, गुंतवणूक करता येत नाही. नोंदणीनंतर, सर्व जाहिरातींमध्ये रेराद्वारे प्रदान केलेला नोंदणी क्रमांक असणे अपरिहार्य आहे. एखादा बांधकाम व्यावसायिक अशा प्रकारे नोंदणी क्रमांक नमूद न करता जाहिरात करत असेल, तर त्यासंदर्भात 'महारेरा'कडे तक्रार करता येते. अशा बांधकाम व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाई 'महारेरा' (MahaRera)करू शकते. त्याचप्रमाणे आता विकसकांना सुपर बिल्ट अप एरियावर (Super Built Up)नाही तर चटई क्षेत्रानुसार (Carpet area) विक्री करणे अनिवार्य आहे.

हे वाचा - ATM कार्डची मुदत संपल्यानंतर तुम्हाला नवं कार्ड मिळालं नाही तर काय करायचं? SBI ने दिली महत्त्वाची माहिती

500 स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफ‌‌ळ असलेला किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका विक्री करणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला 'महारेरा'कडे नोंदणी करणे (Registration of Project) बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नोंदणी करताना मंजूर नकाशा, आवश्यक परवानग्या आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे (Documents)'महारेरा'कडे सादर करणे बंधनकारक असून, ही सर्व कागदपत्रे संबंधित प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर ग्राहकांसाठी उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना गृह खरेदीदाराच्या संमतीशिवाय त्यात कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता (Transparency) येण्यास मदत झाली आहे. रेरा कायद्याची अंमलबजाबणी सुरू झाल्यानंतर जे प्रकल्प अस्तित्वात आले त्यांना तर अशा प्रकारे नोंदणी करणे बंधनकारक आहेच पण जे प्रकल्प अद्याप पूर्ण नाहीत किंवा प्रलंबित आहेत अशा प्रकल्पांनाही 'महारेरा'कडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

तसेच घराचा ताबा देण्याची जी तारीख (Possession Date)बांधकाम व्यावसायिकाने कबूल केली असेल त्यापेक्षा ताबा द्यायला उशिर होत असेल, तर ती मुदत त्याला 'महारेरा'कडून वाढवून घ्यावी लागेल. अशा प्रकारे मुदत वाढवायची की नाही किंवा वाढवायची तर किती आणि काय अटी शर्तींवर हे ठरविण्याचा अधिकार 'महारेरा'ला देण्यात आला आहे. या तरतुदीमुळे कबूल केलेली ताब्या देण्याची तारीख पाळण्याचे किंवा जबाबदारीने ताब्याची तारीख कबूल करण्याचे बंधन विकसकांवर आले. या पारदर्शकतेमुळे एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाची ताबा तारीख संबंधित ग्राहकाला सोयीची नसेल, मान्य नसेल तर त्या प्रकल्पात गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्या ग्राहकाला मिळते.

हे वाचा - Mumbai Job Alert: हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळात मॅनेजर पदांसाठी नोकरी; लगेच करा अप्लाय

यापूर्वी गृह खरेदीदाराला रक्कम देण्यास उशिर झाला तर त्याने दंडात्मक व्याज देण्याची अट असे आणि विकसकाकडून ताबा देण्यास उशिर झाला, तर मात्र कमीत कमी व्याज देण्याची किंवा या प्रकारची कोणतीच अट नसायची. अशा प्रकारे एकतर्फी करारावरती सह्या करण्यापलिकडे ग्राहकांकडे पर्यायही नसायचा. आता रेरा कायद्यात ग्राहकांकडून रक्कम देण्यास विलंब किंवा बांधकाम व्यावसायिकाकडून ताबा देण्यास विलंब झाला, तर नेमक्या कोणत्या दराने व्याज आकारण्यात येईल याचा उल्लेख करारात करणे बंधनकारक आहे. अर्थात हा व्याजदर दोघांनाही भिन्न असू शकत नाही. या तरतुदीमुळे ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांना समान पातळीवर आणले आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर झाल्यास, गृह खरेदीदार गुंतवलेले संपूर्ण पैसे परत मागू शकतात. इतके दिवस ग्राहकांची एकतर्फी होणारी पिळवणूक थांबण्यास यामुळे मदत झाली आहे. एखाद्या ग्राहकाने एखाद्या गृह प्रकल्पात घर खरेदी केलं की त्यानंतर 5 वर्षांच्या आत त्याला त्याबाबत कोणतीही अडचण आली तर त्याचे निराकरण करणे ही बांधकाम व्यावसायिकाची जबाबदारी आहे. तसंच ग्राहकाने तक्रार केल्याननंतर 30 दिवसांच्या आत समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

रेरा कायद्यामुळे हक्काचे घर घेण्यासाठी आयुष्याची पुंजी गुंतावणाऱ्या लाखो,कोट्यवधी ग्राहकांची फसवणूक टळली असून, त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होण्यास मदत झाली आहे.

Published by: News18 Desk
First published: November 25, 2021, 7:03 PM IST

ताज्या बातम्या