मराठी बातम्या /बातम्या /real-estate /

Special Story : घरखरेदीसाठी स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस कसे ठरवले जातात?

Special Story : घरखरेदीसाठी स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस कसे ठरवले जातात?

आरबीआयने काही दिवसांपूर्वीच आपल्या रेपो रेटमध्ये बदल केल्याचं जाहीर केलं होते. त्यानंतर आता बँकांनी

आरबीआयने काही दिवसांपूर्वीच आपल्या रेपो रेटमध्ये बदल केल्याचं जाहीर केलं होते. त्यानंतर आता बँकांनी

तुम्ही जेव्हा घरखरेदी करता तेव्हा तुम्हाला मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, कर आणि अधिभार भरावा लागतो. यामुळे तुमच्या घराचं एकूण मूल्य अधिक वाढतं.

  • Published by:  Meenal Gangurde

नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर : घरखरेदी करताना अनेक महत्त्वाचे टप्पे आणि प्रक्रियांमधून जावं लागतं. त्यात आर्थिक नियोजन (Financial Planning) हा सर्वांत महत्त्वाचा आणि पहिला टप्पा असतो. त्यानंतर बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांच्या गृहकर्ज (Home Loan) योजनांची माहिती घेणं, या योजना आणि व्याजदराचा तुलनात्मक अभ्यास करणं, महत्त्वाच्या कागदपत्रांची जमवाजमव करणं आणि सर्वांत शेवटी स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) आणि रजिस्ट्रेशन (Registration) या टप्प्यांचा समावेश असतो.

जेव्हा तुम्ही घरखरेदीची प्रक्रिया सुरू करता, तेव्हा सर्वप्रथम हे लक्षात ठेवावं की संबंधित बिल्डर किंवा विक्रेत्यानं घराची जी रक्कम तुम्हाला सांगितली आहे ती अंतिम नसते. घराची सरकारी कार्यालयात नोंदणी करण्यासाठी तुम्हाला घराच्या एकूण रकमेसह काही लाख रुपये आणखी भरावे लागतात. तुम्ही जेव्हा घरखरेदी करता तेव्हा तुम्हाला मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, कर आणि अधिभार भरावा लागतो. यामुळे तुमच्या घराचं एकूण मूल्य अधिक वाढतं. परंतु, ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय घर तुमच्या नावावर होत नाही, तसंच घरखरेदीची प्रक्रियादेखील पूर्ण होत नाही. या प्रक्रियेअंतर्गत भरावयाचं एकत्रित शुल्क हे मालमत्तेच्या एकूण बाजारमूल्याच्या 7 टक्के ते 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असू शकतं. एकूणच स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन म्हणजे काय? ते नेमकं किती असतं? स्टॅम्प ड्युटी निर्धारित करणारे घटक नेमके कोणते असतात, याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.

देशातल्या बहुतेक राज्यांमध्ये मालमत्तेच्या अर्थात खरेदी करत असलेल्या घराच्या एकूण बाजारमूल्याच्या 5 टक्के ते 7 टक्के रक्कम स्टॅम्प ड्युटी म्हणजेच मुद्रांक शुल्क म्हणून आकारली जाते. एक टक्का नोंदणी शुल्क आकारलं जातं. जेव्हा मालमत्तेचा किंवा घराचा मालकी हक्क दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित (Transfer) केला जातो, तेव्हा तुमच्याकडून म्हणजेची संबंधित मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून मालमत्तेची स्टॅम्प ड्युटी वसूल केली जाते. तुम्हाला तुमच्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांवर राज्य सरकारकडून (State Government) हे शुल्क आकारलं जातं. स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असू शकतात. घराची नोंदणी करताना भारतीय मुद्रांक कायदा 1899 च्या कलम 3 अंतर्गत स्टॅम्प ड्युटी भरणं अनिवार्य असतं. तुमचा घर नोंदणी करार प्रमाणित करण्यासाठी राज्य सरकार स्टॅम्प ड्युटी वसूल करतं. स्टॅम्प ड्युटी भरलेला टॅग नोंदणी दस्तऐवजांवर असेल तर ती संबंधित मालमत्ता किंवा घर तुमच्या मालकीचं आहे, हे न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर दस्तऐवज (Legal Documents) ठरतो. स्टॅम्प ड्युटी भरली नसल्यास संबंधित घर किंवा मालमत्तेवर खरेदीदार कायदेशीररीत्या दावा सांगू शकत नाही. त्यामुळे स्टॅम्प ड्युटी भरणं आवश्यक असतं.

हे ही वाचा-Income Tax : 16 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करायचंय? 'असं' करा नियोजन

घर खरेदी करताना तुम्ही जी स्टॅम्प ड्युटीची रक्कम भरणार आहात, त्या रकमेवर अनेक घटकांचा परिणाम होत असतो. स्टॅम्प ड्युटी निर्धारित करताना मालमत्तेचं वय (Age Of Property), मालकाचं वय (Age Of Owner), मालकाचं लिंग (Gender Of Owner), हेतू (Purpose), लोकेशन (Location), अॅमेनिटी (Amenities) हे घटक लक्षात घेतले जातात. स्टॅम्प ड्युटी निश्चित करताना मालमत्ता किंवा घराचा कालावधी महत्त्वाचा ठरतो. जुन्या इमारतींसाठी सामान्यतः कमी स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते तर नवीन इमारतींसाठी जास्त स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते. जवळपास सर्वच राज्यं ज्येष्ठ नागरिकांना स्टॅम्प ड्युटीवर अनुदान देतात. त्यामुळे संबंधित मालकाचं वय हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. निवासी इमारतींच्या तुलनेत व्यावसायिक इमारतींसाठी जास्त स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते. कारण तेथे सुविधा जास्त दिल्या जातात. घर महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात किंवा उच्चभ्रू वस्तीत असेल तर त्यासाठी जास्त स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते. सरकारने 20 हून अधिक सुविधा किंवा अॅमेनिटीज निश्चत केल्या आहेत. त्या गृहप्रकल्पात असतील तर अतिरिक्त शुल्क भरावं लागतं.

मालमत्तेचं किंवा घराचं मूल्य निर्धारित करण्यासाठी संबंधित अधिकारी स्टॅम्प ड्युटी रेडी रेकनरचा (Ready Reckoner) वापर करतात. हे रेडी रेकनर दर वर्षी एक जानेवारीला राज्य सरकारं प्रकाशित करत असतात. तसंच तुमच्या घराचं बाजारमूल्य अधिक असल्यास तुम्हाला स्टॅम्प ड्युटी शुल्कदेखील अधिक आकारलं जातं. याशिवाय मालमत्तेचा प्रकार, स्थान, मालकाचं लिंग आणि वय, मालमत्तेचा वापर आणि इमारतीतल्या मजल्यांची संख्या यावर रजिस्ट्रेशन चार्जेस आणि स्टॅम्प ड्युटी निर्धारित केली जाते. स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनसाठी पेमेंट करण्याकरिता फिजिकल स्टॅम्प पेपर, फ्रँकिंग, ई-स्टॅम्पिंग या तीनपैकी एका पद्धतीचा वापर करता येतो. स्टॅम्प ड्युटी भरल्यानंतर दस्तऐवजाची नोंदणी कायद्यांतर्गत सब-रजिस्ट्रारकडे करावी लागते. जेव्हा तुम्ही दस्तऐवजांची नोंदणी करता तेव्हाच मालकी हक्क कायदेशीर होतात.

देशातल्या प्रमुख शहरांचा विचार करता, बेंगळुरूमध्ये स्टॅम्प ड्युटी 2 टक्के ते 3 टक्के, तर रजिस्ट्रेशन चार्जेस मालमत्तेच्या मूल्याच्या तुलनेत 1 टक्का असतात. मुंबईत स्टॅम्प ड्युटी 4 टक्के ते 5 टक्के असून, रजिस्ट्रेशन चार्जेस मालमत्तेच्या मूल्याच्या तुलनेत 1 टक्का आहेत. चेन्नईत स्टॅम्प ड्युटी 7 टक्के, कोलकात्यात 3 टक्के ते 5 टक्के, दिल्लीत 4 टक्के ते 6 टक्के अकारली जाते.

नवं घर खरेदी करताना संबंधित राज्यात नेमकी स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस किती आहेत, याची माहिती शासकीय कार्यालयात किंवा संबंधित विभागाच्या वेबसाइटवर मिळू शकते.

 

First published:

Tags: Home Loan