स्वतःचं घर खरेदी करण्याचा विचार करताय? मग हीच आहे ती योग्य वेळ; 5 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या कसं

स्वतःचं घर खरेदी करण्याचा विचार करताय? मग हीच आहे ती योग्य वेळ; 5 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या कसं

सध्याचा काळ इतका उपयुक्त आहे की बँका इतक्या कमी दरांनी घरासाठी कर्ज कधीच देत नव्हत्या. आता तर हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांपेक्षा (Housing Finance Company) कमी व्याज दराने बँका कर्ज देत आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली 17 ऑगस्ट : आपलं एक स्वत:च्या मालकीचं घर असावं असं स्वप्न अनेकजण पाहतात. आपलं आताचं कुटुंब आणि पुढच्या अनेक पिढ्या याच घरात राहू शकतील अशी इच्छाही घर घेणाऱ्याच्या मनात असते. तुम्हीही घर घेऊ इच्छित असाल तर सध्याची परिस्थिती त्याला खूपच अनुकूल आहे. सरकार रिअल इस्टेट (Real Estate) क्षेत्राशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये सुधारणा करत आहे. त्यातून मध्यमवर्गीयांना ग्रामीण तसंच शहरी भागांतही घर घेणं सोयीचं झालं आहे.

सरकारनं ग्राहकांच्या हितासाठी रिअल इस्टेट ॲक्ट (Regulation & Development) तसंच इनसॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड लागू केला आहे. तसंच शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजना लागू केली आहे त्याअंतर्गत नागरिकांना सवलत मिळत आहे. सरकारने गृह निर्माण क्षेत्राला बळ दिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही (Economy) बळ मिळतं. त्यामुळे सध्याचा काळ हा नवं घर घेण्यासाठी सुवर्णकाळ आहे असंच म्हणायला हवं. जाणून घेऊया आता घर घेतलंत तर तुम्ही कुठकुठल्या गोष्टींची फायदा घेऊ शकता. टीव्ही 9 हिंदीने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

CarTrade IPO: तुम्हाला मिळाले का कारट्रेडचे शेअर्स? तपासा सोप्या पद्धतीने

सरकारने 2016 मध्ये रेरा कायदा (RERA Act) केला त्यामुळे ग्राहकांना दिलेल्या वेळेतच घर बांधून त्यांना देणं बिल्डरसाठी बंधनकारक झालं. या कायद्यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींवर संरक्षण मिळतं. त्यामुळे बिल्डर त्यांना फसवू शकत नाही. जर प्रोजेक्टमध्ये ढिलेपणा दिसला तर ग्राहक त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतात. बहुतेक प्रॉपर्टी रेरा रजिस्ट्रेशन (RERA Registration) अंतर्गत येतात त्यामुळे तुम्ही रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्टमध्ये घर विकत घेऊ शकता.

मध्यमवर्गातील नागरिकांना परवडेल अशा किमतींत घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ॲफोर्डेबल हाउसिंग योजना लागू केली. लोकांना या योजनेअंतर्गत घरं घेता यावीत यासाठी सरकार प्रयत्नशील असतं. या योजनेतून बँकेतून घेतलेल्या कर्जावर करात सूट देणं, बिल्डर आणि डेव्हलपरना (Builder & Developers) करात सूट देणं अशा गोष्टी केल्या जातात. याचाही तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.

Mumbai: EPFO कर्मचाऱ्याने केला 21 कोटींचा घोटाळा,PF कार्यालयातील धक्कादायक स्कॅम

सध्या फ्लॅट बूक करून तो काही वर्षांनी तयार झाल्यावर रहायला जायचं हे ग्राहकांना पसंत नाही. त्यामुळे ते बांधून तयार असलेलं घर विकत घ्यायला प्राधान्य देतात. त्यामुळे थोडे अधिक पैसे देऊन ग्राहक रेडी टू मूव्ह घरं (Ready to Move Home) खरेदी करतात. अशा तयार असलेल्या घरांवर बिल्डर अनेक सवलती देत आहेत त्यामुळे तुम्हीही अशा तयार घरात रहायला जाऊ शकता.

सध्याचा काळ इतका उपयुक्त आहे की बँका इतक्या कमी दरांनी घरासाठी कर्ज कधीच देत नव्हत्या. आता तर हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांपेक्षा (Housing Finance Company) कमी व्याज दराने बँका कर्ज देत आहेत. बँका आणि या कर्ज कंपन्यांतील स्पर्धेचा फायदा ग्राहकांना होत आहे. एसबीआयने गृह कर्जावर प्रोसेसिंग फी माफ केली आहे. सरकारने टेनन्सी कायद्यातही बदल केले आहेत त्याचाही फायदा ग्राहक घेऊ शकतात.

देशातल्या अनेक राज्यांनी घरखरेदीवेळीच्या स्टँपड्युटीमध्ये (Stamp Duty) सवलत दिली आहे. महाराष्ट्रानेही असा निर्णय जाहीर केला होता. अफोर्डेबल हाउसिंगच्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने सर्कल रेट कमी केला असून कर सवलतही दिली आहे. तसंच पश्चिम बंगाल सरकारनेही स्टँप ड्युटी आणि सर्कल रेट कमी केला आहे. अशा प्रकारे अनेक कारणांमुळे नवं घर खरेदी करण्यासाठी हा सुवर्णकाळ आहे. त्यामुळे वरील तरतुदींबाबत खातरजमा करून तुम्ही घर घेण्याचा निर्णय घेऊ शकता.

First published: August 17, 2021, 3:36 PM IST

ताज्या बातम्या