)
चंद्रकांत फुंदे, प्रतिनिधी पुणे, 23 मे : शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची आणखी एक योजना सुरू होण्याआधीच वादात सापडली आहे. ती म्हणजे ‘एक राज्य एक गणवेश’ शाळा उघडायला अवघा महिना उरलेला असतानाच शिक्षक मंत्र्यांनी राज्यातील सर्व शाळांना सेंट्रलाईज पद्धतीने एकच गणवेश देण्याचा घाट घातल्याने पालक, शिक्षक संघटनाही संतप्त झाल्या आहेत. या योजनेचा जीआर निघायच्या आधीच विविध संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे. कारण या सर्व घटकांना या योजनेत भ्रष्टाचाराचा वास येतोय. पाहुयात हे एक राज्य एक गणवेश नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? राज्यात सध्या शालेय गणवेश निश्चित करण्याचे अधिकार हे त्या-त्या शाळांनाच आहे. यामागे भौगोलिक परिस्थितीचाही विचार केलेला असतो. पण राज्याचे शिक्षण मंत्री शिस्तीच्या नावाखाली राज्यभरातील तब्बल 64 लाख विद्यार्थ्यांना एकच तागा फाडू पाहत आहेत. या योजनेला पालक आणि शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. वाचा - प्लेसमेंटसाठी हे आहेत टॉप 5 कोर्स, शिक्षणानंतर मिळेल लाखो कोटींचे पॅकेज सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार शिक्षण विभाग प्रत्येक मुलामागे दोन ड्रेससाठी 600 रूपये अनुदान देते. शाळा व्यवस्थापन समिती स्थानिक पातळीवरील सर्वंकष परिस्थिती लक्षात घेऊन ड्रेस कोड निश्चित केला जातो. मग स्थानिक पुरवठादारांकडून ते ड्रेस शिवले जातात. पण केसरकरांनी आता एकाच कंत्राटदाराकडून कापड विकत घ्यायचा घाट घातला आहे. त्यालाच मुख्याध्यापक आणि पालक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावलेत. कापड घेण्याचं हे टेंडर सर्वांसाठी खुलं असणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसंच यंदाच्या पुरतं शाळा आणि राज्य असे दोन्हीही ड्रेस असतील असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
यापूर्वीही असाच अयशस्वी प्रयोग मुळात दहा वर्षांपूर्वीही एकच गणवेश योजनेचा घाट घातला गेला होता. पण प्रशासनाने अंमलबाजवणीतील त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्याने तो विषय तिथेच रद्द करावा लागला. मग शिक्षण विभागाला हा पूर्वानुभव गाठिशी असूनही शिक्षण मंत्री नेमकं कोणाच्या भल्यासाठी एक राज्य एकच गणवेश योजनेचा घाट घालताहेत हेच, पालक आणि शिक्षकांना समजत नाही. थोडक्यात कायतर शिक्षणाचा नुसता खेळखंडोबा सुरू आहे, असंच खेदाने नमूद करावं लागत आहे.
+6
फोटो
