• Home
  • »
  • News
  • »
  • pune
  • »
  • आयुक्तसाहेब कोणाच्या दबावाखाली गोरगरीबांच्या अन्नात माती कालवताय?; पिंपरी महापौरांचा थेट सवाल

आयुक्तसाहेब कोणाच्या दबावाखाली गोरगरीबांच्या अन्नात माती कालवताय?; पिंपरी महापौरांचा थेट सवाल

सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या या निर्णयाला महापालिका प्रशासनाने खोडा घातल्याने जाहीर केलेली मदत गरजूंपर्यंत अजूनही पोहोचली नसल्याचं सांगत सत्ताधा-यांनी महापालिका प्रशासना विरोधात आता रान उठवलं आहे.

  • Share this:
पिंपरी चिंचवड, 3 जून: लॉकडाऊनच्या काळात पिंपरी-चिंचवड (Pimpri Chinchvad)मधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांची (EWS families) उपासपार होऊ नये म्हणून त्यांना ३ हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला होता. मात्र सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या या निर्णयाला महापालिका प्रशासनाने खोडा घातल्याने जाहीर केलेली मदत गरजूंपर्यंत अजूनही पोहोचली नसल्याचं सांगत सत्ताधा-यांनी महापालिका प्रशासना विरोधात आता रान उठवलं आहे. महासभेत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना बंधनकारक आहे. मात्र, असे असतानाही ते जनतेच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम का करतायत असा सवाल उपस्थित करत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौर उषा ढोरे यांनी आयुक्तांवर शेलक्या शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. “कोरोना महामारी ही मानवावर आलेली आपत्ती आहे. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. परिणामी पिंपरी-चिंचवडमध्ये अत्यावश्यक सेवा व उद्योग क्षेत्रात काम करणारे वगळता इतर सर्वांनाच घरी बसावे लागले. हातावर पोट असणाऱ्यांसमोर पोट भरण्यासाठी करायचे काय?, असा प्रश्न निर्माण झाला. अशांना आधार नाही तर थोडासा धीर देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत ३ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून आधी स्थायी समिती सभेत नंतर 30 एप्रिल 2021 रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने ठराव करण्यात आला. जनतेला अशी मदत देता येते किंवा नाही याबाबत कायदेशीर बाजूंची पडताळणी करूनच सभेत हा ठराव करण्यात आल्याच सांगताना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात (बीपीएमसी अ‍ॅक्ट) प्रकरण 6 मध्ये महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची कर्तव्ये व अधिकार नमूद करताना महानगरपालिकेने शहरातील जनतेसाठी कोणती आवश्यक व स्वेच्छाधीन कर्तव्ये पार पाडावीत हे स्पष्ट केलेले आहे. याच प्रकरण 6 मधील कलम 66 मध्ये महानगरपालिकेला स्वेच्छा निर्णयानुसार कोणकोणत्या बाबींसाठी तरतूद करता येते हे नमूद आहे. या कलमामध्ये 42 प्रकारच्या बाबी नमूद आहेत. त्यातील 39 क्रमांकाची बाब ही शहरातील जनतेवर ओढवलेली कोणतीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे असा आहे. पुण्यात कोरोनाच्या भीतीपोटी शेकडो अस्थिकलश स्मशानभूमीतच धुळखात पडून...! त्यानुसार कोरोना महामारीची आपत्ती दूर करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील गरीब जनतेला आर्थिक मदत देण्याची उपाययोजना करण्याचा महापालिकेला पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार प्राप्त आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना 3 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. सर्वसाधारण सभेने 30 एप्रिल 2021 रोजी घेतलेल्या निर्णयावर आयुक्त राजेश पाटील यांनी तब्बल 11 दिवसांनतर म्हणजे 11 मे 2021 रोजी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून ही मदत देता येईल किंवा कसे याबाबत अभिप्राय मागवला. आज 23 दिवस झाले तरी गोरगरीब कुटुंबांना 3 हजार रुपये देण्याच्या निर्णयावर विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय आलेला नाही. महामारीत लोकं मरत असताना, उपासमार सुरू असताना सुद्धा प्रशासन किती संवेदनाहीन झाले आहे हे यावरून स्पष्ट होत असल्याचही महापौर उषा ढोरे म्हणाल्या. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे आपत्तीच्या काळात कायद्यानुसार लोकांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद असतानाही आयुक्त राजेश पाटील केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी राज्य शासनाऐवजी विभागीय आयुक्तांकडून अभिप्राय मागवला असल्याचा आरोप सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी करत आयुक्त राजेश पाटील यांना अभिप्राय घ्यावयाचाच होता तर त्यांनी राज्य शासनाचा अभिप्राय मागवायला हवा होता. पण त्यांनी चालढकल करण्याच्या उद्देशाने मुद्दामहून विभागीय आयुक्तांकडून अभिप्राय मागवला अस महापौर ढाके म्हणाल्या. महापालिकेतर्फे देण्यात येणारी मदत आयुक्त राजेश पाटील यांना त्यांच्या खिशातून द्यायचे नव्हते तर ते शहरातील जनतेनेच दिलेल्या करातून दिले जाणार असल्याने, आयुक्त राजेश पाटील त्यासाठी का खोडा घालतायत असाही प्रश्न ढाके यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान या प्रकरणी आयुक्त राजेश पाटील यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील गरिबांना 3 हजार रुपये देण्याच्या निर्णया बाबत प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर या घटनेमुळे सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन अशी सुरवात करणारी ठिणगी पडली आहे.
Published by:Meenal Gangurde
First published: