पिंपरी चिंचवडकरांना शास्तीची धास्ती! सरकारचा आदेश म्हणजे धुळफेक, विरोधकांचा आरोप

गोविंद वाकडे, पिंपरी चिंचवड

पिंपरी चिंचवड, 4 मार्च : राज्य सरकारने काढलेल्या एका अध्यादेशामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील तब्बल 66 हजार अनाधिकृत बांधकामावरील तब्बल शेकडो कोटींचा शास्तीकर माफ झाला आहे. मात्र, अनाधिकृत बांधकामावरील शास्तीकर माफ करून सरकार नागरिकांच्या डोळ्यात धुळफेक करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांना पुन्हा एकदा शास्तीची धास्ती बसली आहे.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामांचं शहर अशी ओळख असलेल्या पिंपरी चिंचवडमधील सुमारे दीड लाख अनधिकृत बांधकामे अजूनही अधिकृत होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातच या बांधकामामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांवर मूळ मालमत्ताकराच्या तिप्पट कर आकारणी करत पिंपरी चिंचवड महापलिका शास्तीकर वसूल करत असल्याने इथले नागरिक मेटाकुटीला आले होते. मात्र, राज्य सरकारने एक निर्णय घेतला आणि या शहरातील सुमारे 66 हजार अनधिकृत घराणंमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची तब्बल 700 कोटी पेक्षा जास्त शास्ती कर भरण्यापासून मुक्तता झाली.

वाचा - Pune Holi 2023 : पुण्यात होळी खेळताय तर सावधान, हुल्लडबाजांवर असणार पुणे पोलिसांची करडी नजर

मात्र, सरकारने संपूर्ण राज्यासाठी नव्हे तर केवळ पिंपरी चिंचवड मधील अनधिकृत बांधकामावरील शास्ती कर माफ करण्यासाठीचा अध्यादेश काढला असल्याची बाब अधोरेखित करत चंद्रकांत पाटील यांचा मुद्दा खोडून काढला तर दुसरीकडे अध्यादेशातील बाबींवर बोट ठेवत विरोधक आणि नागरिकांनी सरकारला काही सवाल केले आहेत. ज्यामध्ये सरकारने केलेली शास्तीकराची माफी ही केवळ धुळफेक करणारी असल्याचं म्हटलं आहे.

शास्तीकर माफीचा फायदा कुणाला आणि कसा होईल?

अवैध बांधकाम धारकाांनी प्रथम मूळ कराची संपूर्ण रक्कम भरणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच शास्ती कर माफ करण्यात येइल. सदरील शास्ती कर माफी ही शासन आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापर्यंत अवैध बांधकामांनाच लागू राहील. अवैध बाांधकामांना शास्ती कर माफ झाला म्हणजे सदरील अनधिकृत बाांधकामे नियमित झाली असे समजण्यात येणार नाही. त्यामुळे नागरिक आणि विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. तोपर्यंत पिंपरी चिंचवड शहरतील दिवसागणिक उभारली जाणारी हजारो अनधिकृत बांधकामे रोखणार कोण? हा खरा प्रश्न आहे.