Maratha Reservation: "आरक्षण मिळेपर्यंत थांबणार नाही, मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, मोर्चा काढणार"-विनायक मेटे

पुणे, 14 मे: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी पत्रकार परिषद घेत आक्रमक भूमिका मांडली. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत थांबणार नाही आणि तीव्र आंदोलन (protest) करण्यात येईल. 18 मे रोजी राज्यभरातील तहसीलदारांना निवेदन देणार तसेच पुन्हा मोर्चा काढण्यात येईल असंही विनायक मेटे यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.

पुन्हा मोर्चा काढणार

विनायक मेटे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत थांबणार नाही, तीव्र आंदोनल करण्यात येईल. मंत्र्यांना फिरू देणार नाही त्यांच्या गाड्या अडवणार. महाराष्ट्र पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. येत्या 18 मे रोजी राज्यभर तहसीलदारांना निवेदन देणार तसेच 5 जूनच्या आसपास मोर्चा काढणार.

मराठा समाजाच्या मुस्कटदाबीसाठी लॉकडाऊन

विनायक मेटे यांनी म्हटलं की, मराठा समाजाची मुस्कटदाबी करण्यासाठी सरकारनं 15 दिवस लॉक डाऊन वाढवला. देवेंद्र फडणवीस यांना सांगून राज्यातील मराठा आरक्षणाबाबत कळकळ आहे अशा सर्व मराठा नेत्यांना घेऊन राष्ट्रपतींना भेटणार आहोत.

अशोक चव्हाणांवर निशाणा

केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यासाठी केंद्र सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार. अशोक चव्हाण यांची मात्र, नाचता येईना अंगण वाकडे अशी भूमिका आहे. सगळं केंद्रच करणार मग तुम्ही काय करणार? सगळं दुसऱ्यावर ढकलत खुर्च्या उबवत बसणं हाच यांचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया न करता राज्यपाल यांना भेटणं ही नौटंकी करून जनतेला गुमराह करण्याचं काम ठाकरे सरकार करत आहे.

वाचा: Maratha Reservation: मराठा आरक्षणा संदर्भात केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल

विनायक मेटे यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्वाचे मुद्दे

18 मे रोजी राज्यभर तहसीलदारांना निवेदन देणार

मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, गाड्या अडवणार

तीव्र आंदोलन केले जाईल

आरक्षण मिळेपर्यंत थांबणार नाही

महाराष्ट्र पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही

केंद्राच्या याचिकेमुळे मोठा फरक पडेल

केंद्र सरकार आणि फडणवीस यांचे आभार

अशोक चव्हाण यांची मात्र नाचता येईना अंगण वाकडे भूमिका

सगळं केंद्रच करणार मग तुम्ही काय करणार?

सगळं दुसऱ्यावर ढकलत खुर्च्या उबवत बसणं हाच यांचा एक कलमी कार्यक्रम

आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया न करता राज्यपाल यांना भेटणं ही नौटंकी करून जनतेला गुमराह करण्याचं काम ठाकरे सरकार करत आहे

EWS आरक्षण लागू करत नाहीयेत

OBC ना ज्या सोयी सवलती लागू आहेत त्या देत नाहीत

तोंडाला कुलूप लावून बसलेत सगळे पोपटपंची करणारे नेते आहेत

नाकर्तेपणाचा कळस

सारथी अजून पूर्णपणे सुरू नाही

राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आहे ते न करता केंद्राकडे बोट दाखवणं म्हणजे आपलं ठेवायचं झाकून दुसऱ्याचं पहायचं वाकून

मविआ सरकारच्या मनात पाप

मराठा समाजाला आरक्षण न देता सतत वाचवायची आणि सत्तेतून पैसा मिळवायचा एवधकग काम

याला अशोक चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे जबाबदार

राज्य सरकारचा निषेध आणि केंद्र सरकारचे कौतुक करतो

राज्यपालांना भेटून आघाडी सरकार विरोधात संविधान भंगाची तक्रार करणार